यस्ता छन् आगामी बजेटको प्राथमिकता

झापा,

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले क्षमताअनुसारको कामको अवसर, मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधारस्तरीय सामाजिक सेवाको सहज उपलब्धता, राष्ट्रिय पूँजीको सम्वद्र्धन, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिँदै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारको रुपमा लिइएको छ । सरकारले केही दिन पहिले सदनले पारित गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम एवं पछिल्लो निर्वाचनमा जनअनुमोदित भएको वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्रलाई पनि विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा आधारको रुपमा लिइने छ । आगामी आवबाट शुरु हुने १५औँ योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धतासहित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आवको ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ बजेटको प्राथमिकताका बारेमा जानकारी दिनुहँुदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सङ्कल्पलाई पूरा गर्ने लक्ष्यलाई बजेटले केन्द्रमा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो अवधिमा राज्य पुनः संरचनाका कार्य सम्पन्न भई नेपाली जनताले चाहेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासनको आधारशीला निर्माण भइरहेको छ ।” सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी तथा सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको मार्ग प्रसस्त हुने आधार बनेको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । मुलुकमा शासकीय स्वच्छता, सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सरल, सहज, गुणस्तरीय र समय निर्दिष्ट बनाउने, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्दै राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाको गुणस्तर सुनिश्चित हुने दिशामा बजेट केन्द्रित हुनेछ । यस्तै सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्न बजेटले मार्ग प्रशस्त गर्ने अर्थमन्त्री डा खतिवडाको जोड छ । वर्तमान सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको तथ्य पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले चालू आवमा सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने दृष्टान्त पेश गर्नुभयो । आगामी आवदेखि अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशीला निर्माण भएको र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । चालू आवमा आन्तरिक बचत उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको दरिलो आधार तयार भएको लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको, वित्तीय सेवा र पहुँच विस्तार भएको, वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएको, औद्योगिक तथा विकास निर्माणसम्बन्धी पूँजीगत सामानको माग बढेसँगै वस्तु आयात वृद्धि भए पनि निर्यात क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक स्थितिमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकूल बनाउन सरकारले गरेको अनवरत प्रयास, विकास साझेदारसँगको सहकार्य तथा गत चैत महीनामा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको नतिजास्वरुप उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालनको अवसर सिर्जना भएको सदनलाई जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्रीले निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यको आर्थिक गतिविधिमा उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको र सङ्घीय शासन प्रणाली नागरिक सेवा र विकासलाई गति दिने अवसरका रूपमा क्रमशः स्थापित हुँदै गएको बताउनुभयो । सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई परिमाणमुखी तुल्याउँदै उपलब्ध वित्तीय साधानको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि संवाहक शक्तिको रुपमा विकास गर्दै उच्च वचत परिचालन, पूँजी निर्माण र उत्पादन शक्तिको विकासमार्फत् राष्ट्रिय पूँजीको सम्वद्र्धन गर्ने बजेटको लक्ष्य हुने अर्थमन्त्रीको जोड छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र सहलगानीबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरिनेछ । स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ जीवन र स्वस्थ समाजका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगमा जोड दिइनेछ भने आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणामा बजेट लक्षित हुने भएको छ । यस्तै आगामी आवलाई युवा परिचालन वर्षको रुपमा लिँदै युवाको प्रतिभा पहिचान, विकास र परिचालनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिइने अर्थमन्त्रीको जोड छ । आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, क्षमता विस्तार, विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउने, भूमिगत मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल र शहरी पूर्वाधारमा जोड दिने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटको रहने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।