भन्सारको कडाइ हानीकारक नहोस्

अघिल्लो सरकारले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार वर्तमान सरकारले एक सय रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढीको वस्तुमा भन्सार तिनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तत्कालीन सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा जारी गर्ने भन्सार सम्बन्धी सूचनामा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याएमा भन्सार लाग्ने उल्लेख गरेको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । राजपत्रमा प्रकाशित सोही सूचनाका आधारमा अहिलेको सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकको निर्णय अनुरुप सीमा नाकाका भन्सारमा बैठकको निर्णय अनुरुप सीमा नाकाका भन्सारमा माइकिङ गरी कडाइ गर्न थालिएको छ ।

मुख्यतः नेपालको भारतसँग तीनतिर खुल्ला सीमाना छ । जसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिक घरायशी उपयोगका सामान खरिद गर्न सीमा पारिका बजारमा जाने गर्छन् । भूगोलले थोरै टाडा रहेको भारतीय बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य नेपाली बजारको तुलनामा सस्तो छ । भाषा, संस्कृति परम्परा लगायतका विषयमा समानता भएका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार नेपाली नागरिकका लागि असहज र नौलो पनि हुँदैन । अझ वस्तुको छनौटमा पनि धेरै विकल्प हुन्छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहेक सामाजिक उत्सवदेखि विवाह, व्रतबन्ध वा अन्य पर्वहरुमा चाहिने ठूलो परिमाणका सामग्री किन्नुपर्दा पनि नेपाली उपभोक्ताको रोजाइ भारतीय बजार नै हुने गरेको छ । सस्तो र विल्कपसहितका सामग्री किन्न पाइने सुविधाका कारण अधिकांश नेपाली नागरिक भारतीय बजारमै पुग्ने गरेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो सीमावर्ती भन्सार नाकाबाट सामान ल्याउन कडाइ गर्न थालेपछि नाकामा तनाव हुन थालेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । भन्सार र राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएको कडाइले भारतीय बजार पुग्ने नेपाली उपभोक्तामा हैरानी मात्रै थपिएको छैन तनाव पनि शुरु भएको छ । यसै पनि नेपाल र भारतका नागरिकका बीच रहेको बहुआयामिक सम्बन्धसँग जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा तनाव हुँदा समाजिक, सांस्कृतिक मात्र होइन राजनीतिक जटिलता समेत ल्याउन सक्छ । अहिले भन्सार नाकामा भारतबाट ल्याइएका घरायशी सामग्री खोसाखोस हुन थालेको छ र त्यसकै निहुँमा झडप पनि हुने गरेको छ । नागरिकले सकेसम्म सस्तो मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न चाहन्छ, त्यसैले सर्वसाधारणले ल्याउने वस्तुमा भएको कडाइ व्यवहारिक छैन र हुँदैन । तर, सेटिङ मिलाएर दिनहुँजसो सामान ल्याउने व्यापारी वा व्यावसायी माथि निगरानी र कडाइ दुबै गर्नुपर्छ । सँगै राज्यले उपभोग्य वस्तुको उत्पादनदेखि मूल्य नियन्त्रणसम्मको उपाय गर्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा कठोर नियम लगाउनु र कडाइ गर्नु हानिकारक हुनसक्छ ।