झापा।
आज कानून दिवस । यो दिवस झापासहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईँदैछ । नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रारम्भका रुपमा वि.सं. २००९ वैशाख २६ गते नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानून दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको हो ।
यो ऐनले प्रधान न्यायालयबाट भएका आदेश तथा फैसला अकाट्य तथा अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । आजको दिनलाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रस्थानविन्दुको रुपमा लिइन्छ ।
कानूनसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानून दिवस मनाउँदै आएका छन् । कानून दिवसको अवसरमा आज जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा बिदा दिइएको छ ।
देश संघीयतामा गएसंगै न्याय सम्पादनको अधिकार समेत स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७३ बमोजिम स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादन सम्वन्धि विभिन्न २३ अधिकार प्रदान गरिएको छ । गाउँ वा नगरका उप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । गाउँ तथा नगर स्तरमै आपसी विवाद मिलाउन थालिए पनि जिल्ला अदालतमा भने मुद्दाको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन शुरु भएपछि अदालतमा मुद्दाको संख्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिए पनि मुद्दाको संख्यामा भने कमी नआएको जिल्ला अदालत झापाका श्रेष्तेदार दुर्गाप्रसाद खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४मा दुई हजार पाँच सय २ वटा मुद्दा जिल्ला अदालत झापामा दर्ता भए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा मुद्दाको संख्यामा वृद्धि हुँदै दुई हजार सात सय ८८ पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वैशाख २५ गतेसम्म जिल्ला अदालत झापामा दुई हजार दुई सय ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएको श्रेस्तेदार खनालले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फैसला हुन नसकेका एक हजार सात सय ८६ मुद्दा यस आर्थिक वर्षका लागि सरेको श्रेस्तेदार खनालको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि जिल्ला अदालतमा मुद्दाको संख्यामा कमी आउन नसक्दा समयमै सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसकेको बताइन्छ । वादविवाद, सीमा विवाद, विवाह, गालीवेइजती, घरायसी झैझगडा, लेनदेन लगायतका विवाद स्थानीय तहमै मिल्ने गरे पनि अदालतमा सम्वन्ध विच्छेद, ठगी, वहुविवाह, लागू औषध, ज्यान, अपहरण, संगठित अपराध लगायतका मुद्दा वढी पर्ने गरेको श्रेष्तेदार खनालले बताए ।
यसैबीच स्थानीय तहलाई न्यान सम्पादनको अधिकार हस्तान्तरण गरेसँगै जिल्ला अदालतले न्याय सम्पादनको अवस्थाको वारेका अनुगमन गर्ने गरेको छ । जिल्ला अदालत झापाले मेचीनगर, बिर्तामोड, भद्रपुर, शिवसताक्षी, लगायतका स्थानीय तहमा अनुगमन गर्दै न्याय सम्पादनको अवस्थाको वारेमा आवश्यक राय सुझाव दिने गरेको श्रेष्तेदार खनालले बताए । उनले स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गरे पनि कतिपय न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहका अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिलाई कानूनी प्रावधान थाहा नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए ।
जिल्ला अदालत झापाले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन न्याय सम्पादन समूहका प्रतिनिधिका साथै नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षलाई न्याय सम्पादन सम्बन्धी तालिम दिइँदै आएको खनालले बताए ।
