मुआब्जा माग्दै संघर्ष समिति

पार्थ मण्डल,
झापा ।

भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणको नाममा व्यक्तिको नम्बरी जग्गा रोक्का राखेको भन्दै त्यसबिरुद्ध संर्घष समिति गठन गरिएको छ ।

भन्सार कार्यालयले व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय झापामा जग्गा रोक्का राखिदियो ।
जग्गा रोक्का राखेको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले समयमा मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर नगरपालिका–५का वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा संर्घष समिति गठन गरेका हुन् ।

भन्सार अगाडिको पीडितहरूको जग्गामा बुधवार बसेको स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पीडित जग्गाधनी र सरोकारवाला पक्षको सर्वपक्षीय भेलाले संर्घष समितिको सदस्य सचिवमा बुद्धिमान लिम्बू (माओवादी केन्द्र) र सदस्यहरूमा गणेशप्रसाद अधिकारी (एमाले), देवकुमार घिमिरे (राप्रपा), सीतादेवी न्यौपाने (माओवादी केन्द्र), हरि बस्नेत (नेपाली कांग्रेस) रहेका छन् ।

त्यस्तै सदस्यहरूमा निर्मला पाठक, तुलाराम हलुवाई, सृजना पाण्डे, गजेन्द्रसिंह राजपूत, रमेश झा, अनिल सहनी, आशा पण्डित लगायत रहेका छन् । गठित संर्घष समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने संर्घष समितिका संयोजक कार्कीले जानकारी दिए ।

भद्रपुर–५स्थित सीमावर्ती मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै मूल भन्सारमा परिणत गरेको छ । भद्रपुर मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत भएपछि हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई उत्तर पट्टिको स्थानीयको नम्बरी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालयमा सार्न सरकारले २०७६ बैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्न भनी निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीयको जम्मा १०६ वटा कित्तामा रहेको करिब ९ विगहा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि सूचना निकालेर मालपोतमा जग्गा रोक्का राखियो । सो जग्गामा करिब २८देखि ३० घरका परिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । केही जग्गा खेतीयोग्य र केही जमिनमा घर रहेको छ ।

सो जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । तर, पछिल्लो समयमा भद्रपुर भन्सार कार्यालय प्रमुखविहीन हुनुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल पनि भर्खरै सरुवा भएर झापा आएका छन् । जसले गर्दा फेरि पनि भन्सारले लिने जग्गा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया लम्बिने निश्चित छ । सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनका लागि संर्घषमा उत्रिनु परेको समितिका सदस्य देवकुमार घिमिरेले बताए ।