राजनीतिक गतिरोध हटाऊ

देशको विकास भनेकै जनताको सर्वाङ्गीण विकास हो । यो जनताको जीवनस्तरसँग गाँसिएको हुन्छ । अर्थात् जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भौतिक पक्षबाट सम्पूर्णताको सुवास आउनु पर्छ । जब जनताको जीवनस्तर बलियो हुन्छ, तब मात्र देश बलियो र उन्नत मानिन्छ र हुन्छ पनि । त्यसैले यी सबै आधारलाई सुदृढ बनाउन राज्य सञ्चालनको प्रणाली स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । त्यस्तो प्रणालीलाई राजनीति भनिन्छ र त्यो पूर्ण प्रजातान्त्रिक हुन्छ । हामी कहाँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नामका प्रणालीहरू आए ती मध्ये कति प्रणाली नयाँ प्रणालीद्वारा विस्थापित पनि भए । अहिले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघीय प्रणाली क्रियाशील रहेको छ, जसले विद्यमान राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई विस्थापन गरेर गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई स्थापित गरेको छ । सिद्धान्त अनुसार यसले केन्द्रमा रहेको अधिकार प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पु¥याएर जनताको इच्छा, आकांक्षा र पूर्वजहरूको त्याग र बलिदानलाई आकार दिनुपर्छ ।

यही व्यवस्थाका लागि हजारौंको शहादत भएको हो भनिन्छ । तर, सतहमा देखिएको सत्य भने केवल सत्ता प्राप्ति, दलगत स्वार्थ पूर्ति र शक्ति आर्जन बाहेक अनुभूत हुने केही देखिएन । संविधान जारी भएपछि बनिएको सरकार दुई तिहाइबाट बहुमत हुँदै अल्पमतमा झर्नु नेतृत्वकै अक्षमता हो ।‘इन्द्र’ले पनि हल्लाउन नसक्ने अकण्टक सरकार प्रदेशमा पनि कमजोर हुँदैछ । प्रदेश १ को एक महिनाअघि गठन भएको सरकारले अबको दुई दिनमा विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । राजनीतिको गणितले विश्वास प्राप्त गर्ने सङ्केत नगरेको देखाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रदेश सांसद झलकसिंह दर्लामीले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यसँग आवश्यक बहुमत नभएको दावी गर्दै केन्द्रकै गठबन्धन अनुसारको सरकार बन्ने बताएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका कटुआलोचक आचार्य अन्त्य समयमा कित्ता फेरेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यही अवस्था बाग्मती प्रदेशको पनि देखिएको छ भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि नै सरकारको समीकरण बदलिएको छ ।

राजनीतिक स्थिरता वा स्थायित्व देश विकासको आधार हो । त्यसका लागि संविधानद्वारा निर्दिष्ट अवधि निर्वाचित सरकारले काम गर्नुपर्छ । तर, व्यक्तिको अहंकार, शक्तिको उन्माद र असहिष्णु व्यवहारले प्रणाली नै आलोचित र विवादित हुन पुग्छ । सत्ताबाट अलग भए भएर प्रतिपक्ष बन्न पुगेको नेकपा एमाले अहिले सभामुखको राजीनामा मागेर सदन संघर्ष गर्दैछ । आफूले दुई–दुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई जनताको सरोकारभन्दा माथि राजनीतिक स्वार्थको खेलो गर्ने ठाउँ बनाइँदैछ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय संसदमा संघर्षको मुद्दा बनाइएको छ । यी सबै घटनाक्रमले राजनीति फेरि पनि अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन थालेको अनुभूत भएको छ । यस्तो अस्थिरताले न दल बलिया हुन्छन् न त कठिन संघर्ष र बलिदानले स्थापित प्रणाली नै सुरक्षित हुन सक्छ । त्यसैले पनि सबै राजनीतिक शक्तिहरूमा दम्भ, अहंकार, द्वेष, इष्र्या, घृणा र शत्रुतापूर्ण व्यवहार होइन देश र जनताप्रतिको जवाफदेहिता प्रकट हुनु पर्छ । त्यसो हुन सकेन र असहिष्णु बन्दै जाने हो भने त्यसले ल्याउन सक्ने असहज परिस्थितिको सामना गर्न मानसिकरूपमै तयार हुनुपर्छ ।