झापाका उद्योग वाणिज्य संघहरुको संयुक्त माग, १०% खोप निजी क्षेत्रलाई देऊ

बिर्तामोड ।

झापाका उद्योग वाणिज्य संघहरुले आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई संयुक्त ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै जिल्लामा आएको खोपमध्ये १० प्रतिशत उद्योगी–व्यवसायी तथा आवद्ध श्रमिक–कर्मचारीलाई दिन माग गरेका छन् ।

सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी तथा आवद्ध कामदार कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्लास्थित सबै उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुले १० प्रतिशत खोप लगायत विभिन्न नौ बुँदे माग अघि सारेका छन् । सरकारबाट निजी क्षेत्र उपेक्षामा परेको भन्दै मुलुकमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्र अहिलेसम्म खोपबाट बञ्चित हुनु दुःखदायी भएको उनीहरुले बताए ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको संयोजनमा अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटीको अध्यक्षतामा शनिवार बिर्तामोडमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नं. प्रदेशका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, प्रदेश समिति सदस्यहरु तथा जिल्लस्थित उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीहरुको बैठकले निजी क्षेत्रका समस्या बारे समीक्षा गरेको थियो । बैठकको निर्णय बमोजिम उद्योगी व्यवसायीहरु नौ बुँदे माग लिएर आइतवार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका हुन् ।

यस्तो छ नौ बुदे माग

१) उद्योग व्यवसायको सहज सञ्चालनका लागि उद्योगी व्यवसायी तथा आवद्ध श्रमिक, कामदार, कर्मचारीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप तत्काल व्यवस्थापनको विकल्प छैन । अतः जिल्लामा चरणबद्धरुपमा आउने खोपमध्ये हरेक चरणमा आएका खोपको १०% प्रतिशत निजी क्षेत्र (उद्योगी, व्यवसायी तथा आवद्ध श्रमिक, कर्मचारी)का लागि व्यवस्थापन गर्न माग गर्दछौं ।

२) कोभिड १९ को बढ्दो संक्रमण नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारहरुले जारी गरेको निषेधाज्ञा÷लकडाउनका कारण पर्याप्त समयको अभाव भएको हुँदा आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा सरकारका विभिन्न निकायमा बुझाउनुपर्ने कर बुझाउने समय थप गर्न माग गर्दछौं ।

३) उद्योगी, व्यवसायीहरुले बंैकबाट लिएको ऋणको व्याजका सन्दर्भमा नाफा र नोक्सानरहीत ढंगले विज्ञहरु राखेर उचित व्यवस्थापन गरी व्याज छुट गर्न माग गर्दछौं । साथै बैंकले लिने सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क छुटका साथै स्प्रेड दर दुई प्रतिशत कायम गर्न माग गर्दछौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवामुखी बन्न र बनाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

४) विकसित तथा विकाशोन्मुख सबै प्रकारका मुलुकका सरकारले महामारीका कारण धरासायी बनेका उद्योग व्यवसाय टिकाउनका लागि खर्बौं रुपैयाँका राहत प्याकेज घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै हाम्रो मुलुकमा पनि उद्योगी व्यवसायीको क्षतिको अवस्था मूल्यांकन गरी विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।

५) उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएका घर भवनका सन्दर्भमा निषेधाज्ञा÷ लकडाउन अवधिको घर भाडा पूर्ण छुटका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । साथै घरधनीलाई घरवहाल करमा विशेष छुट दिन आग्रह गर्दछौं । साथै उद्योगी व्यवसायीलाई लकडाउन अवधिको विद्युत् अतिरिक्त शुल्क र डिमाण्ड शुल्क छुट दिन माग गर्दछौं ।

६) संकटको यस घडीमा आम उपभोक्ताको अधिकारप्रति सजग रहँदै बस्तुहरुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्रतिबद्ध छौं । यथार्थ नबुझी उद्योगी व्यवसायीलाई लाञ्छित गर्ने कार्यप्रति सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै बजार अनुगमन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य र संस्थाका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा अनुगमनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । यस कार्यमा हामी सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छौं । साथै बजारलाई व्यवस्थित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वयका लागि जिसस, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । साथै संकटको यो घडीमा अनुचित लाभ लिने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आमव्यवसायीमा आव्हान गर्दछौं ।
७) कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट नेपाल फर्कने तथा आफ्नै मुलुकमा रोजगारी गुमाउने नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमको आवश्यक व्यवस्थापनको तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
८) कृषकका उत्पादन खेतवारीमै कुहिने तथा लगानी डुब्ने अवस्थालाई मनन गरी कृषि उत्पादन बजारसम्म ल्याउन सहजीकरणका लागि स्थानीय प्रशासन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वयका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं ।

९) उद्योगी व्यवसायीका समस्या तथा मागहरुमध्ये प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा तत्काल प्रभावकारी पहलका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिलाई आग्रह गर्दछौं । स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या तथा माग तत्काल पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघले सरोकारवालासँगको भेला छलफलबाट यस विषयलाई सहज बनाउन आग्रह गर्दछौं ।

ज्ञापन पत्रमा कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति, झापा जिल्लास्थित १५ वटै स्थानीय सरकारहरु (नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय समिति, काठमाडौं र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश समिति, १ नं. प्रदेश विराटनगरलाई बोधार्थ दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश समिति अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, कार्यसमिति सदस्य कुमार भट्टराई लगायतको उपस्थितिमा ज्ञापन–पत्र बुझाइएको थियो । ज्ञापन पत्रमा जिल्लाका १५ वटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर तथा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

त्यसरी ऐक्यबद्धता जनाउनेहरुमा झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज पनेरु, झापा उद्योग संघका यामबहादुर श्रेष्ठ, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी, मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषिराज तिम्सिना, दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ, कनकाई उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिलोचन चिमरिया, अर्जुनधारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बसन्त सोमानी, गौरादह उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीतबहादुर कार्की, बुधवारे उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीपक सापकोटा, शिवसताक्षी उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद यादव, कमल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमानाथ भण्डारी, बाह्रदशी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेन्द्र कार्की, हल्दिवारी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुमन मैनाली, गौरीगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मखना महतो, झापा गाउँपालिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विकास अग्रवाल रहेका छन् ।