वाचा पूरा गर

सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले न्युनतम् साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । पाँच वटा दल मिलेर बनेको सरकारले अबको यात्रा र गन्तव्य यसकै आधारमा तय गर्नुपर्नेछ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक संविधान विपरीत निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध उभिएका दल र समूहको संयुक्त बलमा निर्माण भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले गरेका निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न थालेको छ । विघटन भएको संसद पुनर्जीवित गराएर हिजो असंवैधानिक तरिकाले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गरी राष्ट्रहितमा निर्णय गर्नु साझा सरकारको न्युनतम् साझा कार्ययोजना र कार्यविधि हुनै पर्छ । पूर्ववर्ती सरकारका गलत निर्णय सच्याएर जनता, देश र विश्व समाजलाई प्रभाव पार्ने कतिपय योजनाहरू दिगो विकासको अवधारणा अनुसार सञ्चालन गरिनुपर्छ पनि ।

वर्तमान सरकार सञ्चालन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले न्युनतम् साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठबन्धन कार्यदल बनाइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा विवादको समाधानलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन गरेको निर्देश अनुरूप कुटनीतिक माध्यमबाट सबै सीमा विवादको समाधान गर्ने प्राथमिकता सरकारले निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी सीमानाको सुरक्षाका लागि बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) निर्माण तथा वृद्धि गर्ने पनि साझा कार्य योजना सरकारको प्राथमिकता तय गरिएको छ । वर्तमान सरकारले चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य सामग्री निर्यात गर्ने अघिल्लो सरकारको योजनालाई रोक लगाएको छ ।

सरकारलाई राष्ट्रिय महत्वको विषयमा आफूखुसी निर्णय गर्ने छुट हुँदैन । तर, बहुमतको सरकारले भने कतिपय कार्यक्रम बलमिच्याँई गरेर घोषणा गर्छ । तर, त्यस्ता कार्यक्रम अन्ततः निष्फल हुन्छन् । सरकार देशको प्रतिनिधि र जनताको अभिभावक हो । उसका योजना देश, जनता र विश्व समाजको हितमा हुनुपर्छ । अहिले पर्यावरणीय सन्तुलन खलबलिएको छ । तापमान वृद्धि हुँदैछ, डढेलोले विपत् बढाउँदैछ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुवान लगायतका समस्याले विश्व आक्रान्त छ । औद्योगिकीकरण, आणविक हतियारको होडबाजीले उत्पन्न असरले प्रदुषण बढाउँदैछ । जलवायु परिवर्तन भएर मानव स्वास्थ्य सँगै अनेक प्राकृतिक विपदाले मानव सभ्यता नै सङ्कटमा पार्दैछ । यस्तो बेला गठबन्धनको सरकारले अङ्गीकार गरेको साझा कार्यक्रम वर्तमानको चिन्ता कोरोनालाई जीतेर लक्षित योजना पूरा गर्न अग्रसर होस् । सामुहिक शक्ति, कूटनीतिक क्षमता र राजनीतिक कुशलताले वर्षौंंदेखि कचल्टिएको सीमा समस्याको सम्मानपूर्ण समाधान होस् ।