संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रम : आश्वासनको पुलिन्दा

नेपाली जनताको जनादेश र मतादेशबाट झण्डै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रमुख प्रतिपक्षका नेता एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको पनि दुई दर्जन दिनहरु बितेका छन् । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम समूह, माधवकुमार नेपाल नेता रहेको नेकपा एमालेको समूह र अन्य साना दलको समेत समर्थनमा बनेको संयुक्त सरकार विस्तारित र पूर्ण हुन नसके पनि संयुक्त सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार गरिएको छ र सार्वजनिक पनि भइसकेको छ ।

नेपाली जनताले पटक–पटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन, त्याग र बलिदानको गौरवशाली इतिहासलाई स्मरण एवम् शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य, विधिको शासन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै, राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने न्यूनतम् साझा कार्यक्रम वाचा गरिएको छ ।

साझा न्यूनतम् कार्यक्रमले समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै, जनादेश विपरीत असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै, आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू मिलेर साझा न्यूनतम् कार्यक्रम तयार गरिएको प्रष्ट पारिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रियहितको सम्बद्र्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यक्रम र कार्यविधि समेत समेटिएको प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानविन र कारवाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिडका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, वेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढी–पहिरो तथा डुवानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने, आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने लगायतका प्राथमिकता तोकिएका छन् ।

त्यसैगरी, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो महत्वपूर्ण स्रोतसाधनहरूको उच्चतम् सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने, वित्तीय सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप स्रोतसाधनहरूको बाँडफाँट गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहबाट मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम् प्राथमिकताको नीति लिने र मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

धेरैजसो नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता चुनावी प्रतिबद्धता झैं लाग्छन् । वास्तवमा यी पूरा हुने छैनन् । यो भन्दाअघिका सरकारले पनि यस्तै वाचा गरेका थिए । तर, त्यस्ता वाचाका बीस प्रतिशत काम कहिल्यै भएका छैनन् । यो पनि त्यसकै अर्को रुप मात्र हो । यो प्रतिबद्धतामा पनि केपी ओली सरकारको जस्तै रेल र पानीजहाजको विषय पनि उठाइएको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग चार लेन तथा काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोड आठ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने र हुलाकी राजमार्ग लगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारीक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने वाचा गरिएको छ । यो साझा कार्यक्रममा गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने वाचा गरिएको छ । शैक्षिक वेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहजरूपमा उपलब्ध बनाउने पुरानै प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याइएको छ ।

आगामी असोजसम्म एक तिहाइ र चैतसम्म सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याव स्थापना गर्न पहल गर्ने, अस्पताल लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने बताएको छ । साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्था उपर कारवाही गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सत्तारुढ गठबन्धनले साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बताएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धीसम्झौता पुनरावलोकन गर्ने न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले संघीयता कार्यान्वयन एवम् प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको सबलीकरणमा जोड दिएका छन् । यसअघि साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको भनेर प्रचारित स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउने बुँदालाई हटाइएको र साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित र अन्य आवश्यक ऐन कानून बनाउने, केन्द्रबाट हस्ताारण हुने रकममा वृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, संसदमा विचाराधीन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमएसीसी) सम्झौताबारे भने गठबन्धन मौन छ । नेपाली कांग्रेसले एमसीएसी सम्झौता पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छ । यस्तै, गरीब तथा विपन्नलाई २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने विषय संयुक्त कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार करिब २० लाख ग्राहक यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् । विभिन्न जनआन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरुको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जना सदस्यलाई रोजगारको व्यवस्था गर्ने यो साझा कार्यक्रमको सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने, तर पूरा हुनेमा आशंका हुने प्रतिबद्धता हो ।

नेपालमा हाल जीवित रहेका सात जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये लोकन्द्रबहादुर चन्द र केपी ओलीलाई छोडेर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को प्रत्यक्ष÷परोक्ष संलग्नता र समर्थन रहेको गठबन्धनको यो साझा कार्यक्रम सारमा पुराना प्रतिबद्धताकै निरन्तरता नै हो । परम्परागत आश्वासन र प्रतिबद्धता कै जारी रूप हो यो र आगामी चुनावलाई यसले केन्द्रमा राखेको छ । समय थोरै छ, गर्न धेरै छ भने झैं यी सबै प्रतिबद्धता निश्चय नै पूरा हुने छैनन् । एउटा कुरा चाहिँ मान्न सकिन्छ– आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा महागठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिनका लागि यो साझा न्यूनतम् कार्यक्रम तयारी र सार्वजनिकीकरण पूर्वाभ्यास हुन सक्छ ।