सरकारको लामो हात

ओम आचार्य,

लामो हात हुनु राम्रो नराम्रो के हो त्यो ज्योतिष या शरिर अंगको शुभ अशुभ जानकारले भन्लान तर लामो हात गर्नु चै समाजले राम्रो मान्दैन , नागरिकको आधारभुत आवस्यक्ता जुन संविधान द्वारा प्रदत्त छ ति क्षेत्रहरुबाट सरकार हात झिक्दै छ , त्यो हात झिकेर सरकार कहा हात हाल्दै छ।

सरकारले कहाँ लामो हात गर्दैछ लामो हात यस कारणले गर्दैछ कि सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग , गुप्तचर विभाग लगायतका विभागहरु आफ्नै मातहातमा राखेर लामो हात भएको जानकारी दिएको छ ।

यो लामो हात सरकारले जति खेर र जहिले पनि जो सुकै माथि पनि गर्न सक्ने छ । सरकार पुर्ण बहुमतको त छदै छ र अझ लामो हात गर्न सक्ने यि विभागहरु आफ्ना मातहातमा राखेर आफ्ना विरोधीलाइ आफ्नो लामो हातले कठला समातेर राजनीति निस्तेज गर्न सम्म सक्ने हुदा अहिले प्रतिपक्ष मात्रै हैन नेकपा भित्रैका वरिष्ठ नेताहरु समेत यो लामो हातबाट झस्केका डराएका छन ।

सबै क्षेत्रबाट हात झिक्दै

नागरिकको आधारभुत आवस्यक्ता जस्ता कुराहरुमा सरकारले आफ्नो उपस्थिती देखाएर राहत दिनु पर्नेमा सरकारले हात झिक्दै सरकार नागरिक देखी टाढिन्दै छ !

सर्वोच्च अदालतबाट कोरोनाको सम्पुर्ण उपचार खर्च निशुल्क गर्नु भन्ने आदेश आएको भोलिपल्ट नै कोरोनाको यो महामारीमा सरकारले अब निशुल्क उपचार नगर्ने र होम आइशोलेशनमा मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन पनि सरकारले नगर्ने सुचना जारी गरेर हदै सम्म असंवैदनशील र ग़ैर जीम्मेवारीता परिचय दिदै शुशासनको अन्त गरेको छ र यसरी सरकार सरकार चलाउन हारेको छ । र अदालतको फैसला विरुध्द गएर कम्युनिस्ट सरकारमा कानुनी राज्य हुदैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

कही हात झिक्दै कही हात लामो गर्दै

बालुवाटार जग्गा प्रकरण ,स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार , विचौंलिया मार्फत भ्रष्टाचारमा सरकार डुब्दै जानु र आर्थिक अनियमितता सरकारको लामो हात भएकै कारणले अहिले सरकारले लामो हात गर्न यि विभागहरु आफ्नो मातहातमा राखेको हो की ?

यति मात्रै होइन यि विभागहरु आफ्ना मातहातमा राख्दा आफ्ना विरोधीहरुको यही लामो हातले कठाला समेत समाउन सक्ने भएकोले इतर पाटीका नेताहरु मात्रै हैन सरकार बादी पाटीका शिर्ष नेताहरु समेत यो लामो हातबाट तर्सेका छन ।

स्थाइ समीति, सचिवालय समेतमा अल्पमतमा रहेका सरकारलाइ कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु पनि सम्भवत यही लामोहातको कारण हुन सक्छ ?

सरकारको छायामा संबैधानिक निकायहरु र प्रदेस सरकार

अहिले संबैधानिक निकायहरु सरकारको छायामा परेकोले आँफ्नो स्वतन्त्र भुमिका देखाउन सकेकाछैनन । अख़्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान , लोकसेवा आयोग , मानवाधिकार आयोग , राष्ट्रीय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगहरु सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिले गर्दा यि संबैधानिक निकायहरु विस्वसनियता गुमाउदै विवादित र निरिह देखिएका छन ।

र अर्को तर्फ कर्णाली प्रदेसको मुख्यमन्त्री माथि अविस्वास प्रस्ताव को शिलशिलामा प्रसंगमा प्रधानमनत्रीवाट आएको विचारले ” प्रदेश भनेको संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ ” यो भनाइले प्रदेस सरकारको अवधारण प्रती र संघियता माथि नै संदेह गर्ने अवस्था पैदा यो सरकारबाट भएको छ । की कम्युनिस्ट सरकार संघियताको विपक्षमा त छैनन ?

राष्ट्रको ढुकुटीमा लामो हात

कोरोनाको क़हर देशव्यापी रुपमा फैलिरहेको र नियन्त्रण देखी बाहिर रहेको अवस्था छ । केरोनाले देशको अर्थतन्त्र नाज़ुक अवस्थामा रहेको उधोग धन्दा चौपट्ट रहेको एवं राष्ट्रको ढुकुटीले खर्च धान्न नसक्ने वर्तमान अवस्थामा सरकारले सांसदहरुलाइ दशैभत्ता उपलव्ध गराएर सरकारले ढुकुटीमा लामो हातगरेको सर्वत्र निन्दा र भर्त्सना गर्दै सांसदहरुले सो भत्ता भिर्ता गरेको छ ।

गणतन्त्र पछी मुलुकमा शुशासन होला भन्ने जनमानसको धारण वर्तमान सरकारको शाशन शैलीले सरकार सरकार जस्तो रहेन भन्दै कुशाशनको संज्ञा दिन थालेका छन ।