प्रादेशिक संरचनाको फजुल भार देशले कहिलेसम्म धान्ला ?

नकुल काजी,

तीन तहका सरकारद्वारा देशको शासन नेपालमा मात्र पहिलो होइन । तर, परम्परागत नेपाल शासकीय इतिहासका अप्ठ्यारा उतार–चढाउहरुद्वारा निर्मित आन्तरिक र वाह्य मनोविज्ञानले नेपालका तीन तहको सरकारलाई हेर्ने गरेको छ र ती तीन सरकारमध्ये बीचको प्रदेश सरकारलाई महाभारत–कथामा वर्णित ‘त्रिशंकु’ जस्तै अक्करिलो–अप्ठ्यारो देख्नुपर्ने स्थिति खडा गरेको प्रतीत हुन्छ ।

मौजूदा संविधानले जेसुकै बिधि–पद्धति निर्देशित गरिरहेको भए पनि तल स्थानीय सरकार (पालिका)–हरु प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष ‘मातहत’–मा नभएको र प्रदेश सरकार स्वयम् पनि संघीय सरकारकै अरौटेरुपमा चल्नुपर्दा ‘शासन व्यवस्थापकीय सहायक’ भनेर इज्जत गरिदिनुपर्ने अवस्था जो अहिले देखिँदो छ । पालिकाहरु ‘स्थानीय सरकार’–को हैसियतमा चल्नुपर्ने भए पनि संघीय सरकारका ‘कार्यकारी अधिकृत’ र महालेखाका ‘लेखापाल’ तिनका गलामा घण्टी झुण्ड्याइएका छन् । यसले पालिकाहरु बहुधा कसको मातहत छन् भन्ने छर्लङ्ग छँदैछ ।

अझ सरल बोधगम्य बनाएर भन्ने हो भने पञ्चायत व्यवस्थाकालको गाउँफर्क निर्देशित जन–प्रशासनको तल्लो एकाई अहिलेका पालिकाहरुमा पुनरावृत्त भइरहेको प्रतीत हुँदैछ । त्यसो भए लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको, समग्रतामा, मुख्य शासकीय विधि । (‘शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण’ ?) त्यहीँ टुङ्गिएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा अझ प्रदेश सरकारको अस्तित्व वा भूमिकाले २०३२ पूर्वको पञ्चायती प्रणाली अन्तर्गतको ‘अञ्चल पञ्चायत’– को भूमिकाभन्दा महत्वको आँक्ने ठाउँ देखिँदैन ।

यदाकदा प्रदेशको नामाकरणसम्म पनि संघीय सरकारको रोजाइमा हुने गरेको उदाहरण पनि छ । यो कस्तो किसिमको संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यास हो त ? यसरी मिहिनरुपमा केलाउँदा नेपालका सात प्रदेशको व्यवस्थापनमा अर्बौंको राष्ट्रिय राशी धुल्कुटान्लाई ‘अपव्यय’ करार गर्न असजिलो पटक्कै हुँदैन । त्यो राशी जो दासका रुपमा विदेश निर्यातीत नेपालीका पसिनासरि रिमिट्यान्स नेपालको गरिबीको बिलौना गाएर दाताहरुबाट संकलित भिक्षा र कानूनका लौराले तर्साई–तर्साई नागरिकबाट उठाइएका कर–तिरोबाट सञ्चित हो । यस्तो दुःखी राशी बेकाम खर्च हुने नाका खोलिराख्नुको लोकतान्त्रिक औचित्य राजनीतिका कोरा सिद्धान्तले कविताको शैलीमा पुष्टि गर्दै जाने हो भने उल्लिखित श्रोतहरुले कति दिन धान्न सक्लान् ? प्रश्नको बुनियाद कमजोर छैन ।

लोकतान्त्रिक बिधि बमोजिम लोकमतले वर्तमान सरकारलाई निर्बाध शासकीय जिम्मेवारी दिएको हो । अर्थात्, शासक दल नेकपालाई लोक–अनुकम्पाबाटै स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको हुँदा उसको सरकारलाई सर्वभावेन सुविधा पनि प्राप्त छ । अनेकथरिका अर्घेल्याइँ र कुतर्कहरुलाई आधार प्राप्त होलान् तर यो बहुमतलाई ठाँगेले पनि छुनसक्ने देखिँदैन । त्यसो भए स्थलगत अभ्यासले राष्ट्र र राष्ट्रवासीलाई जोड्न किन सकिरहेको छैन ? कहाँ के तौजी मिलिरहेको छैन ? केको वा के–केको अल्मलले खल्बल्याइरहेको छ उसले पाएको जनादेशद्वारा लक्षित गन्तव्य लक्षित गन्तव्य तय गर्ने बाटाहरुलाई ? संघीय भनिने राष्ट्रिय सरकारलाई संवैधानिक व्यवधान पनि छैन भने संविधाननिर्दिष्ट जिम्मेवारीबाट पन्सिने सुविधा पनि छैन उसलाई । शायद लोकप्रदत्त सुविधाले उन्मादको रुप लिएकाले पो आलोचनाका अध्यायमाथि अध्याय थपिने खण्ड पर्दै गएको हो कि ! किनभने, विगत पच्चीस महिनायताका उम्दा–उम्दा आलोच्य काण्डहरुलाई बिर्सेर भरखरै प्रकाशमा आएको एक विश्वस्त अनुसन्धान प्रतिवेदनले बताए अनुसार देशको शासकीय अख्तियारमा पुगेका तीनै तहका जम्मा जनशक्तिको हठहत्तर प्रतिशत उच्च आर्थिक हैसियतमा छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग–नेपालका विषयविज्ञहरु र ओपीएचडीआई (इहायचम एयखभचतथ बलम ज्गmबल म्भखभयिऊभलत क्ष्लष्तष्बतष्खभ)–को पछिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदनको किटान हो यो । त्यस प्रतिवेदनलाई आधारमानी एक निरपेक्ष विश्लेषक लेख्छन्— “नेता बेरोजगार छन्, पेशा राजनीतिक छ, तर हैसियत औसत नेपालीभन्दा कता हो कता माथि छ । यो कसरी सम्भव हुँदैछ ? यसले के दखाउँछ भने नेपालमा राजनीति सेवा नभएर व्यवसाय भएको छ ।”

ती विश्लेषकले अमेरिकाका तत्कालीन र वर्तमान राष्ट्रपतिहरु बाराक ओबामा र डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ, पाकिस्तानी पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरु साहिद खान अब्बासी र इमरान खान, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मे आदिको पूर्व पेशा राजनीति थिएन, अन्य विभिन्न पेशा–व्यवसायबाट उनीहरु समृद्ध जीवनमा अवततिर भएपछि राजनीतिमा पाइला हालेका उदाहरणको धरातलमा उभिएर लेख्छन्— “तर हाम्रो देशमा राजनीति नै पेशा भएको छ । अझ राजनीति परिवार र आफन्तलाई जागिर खुवाउने प्लेटफर्म बनेको छ ।…. राजनीति आम नागरिकको पहुँचबाट टाढिएर सम्भ्रान्त वर्गको आयमूलक व्यवसाय बनेको छ ।…. राज्य दोहन गर्नु नै राजनीतिको धर्म बनेको छ ।”…. वास्तवमा राजनीति उसको आदर्शबाट उभिण्डिएर विलासबद्र्धक र आकर्षक जागिर बनेको छ यस देशमा र यो चरित्र नै विकासक्रममा छ ।

यस्तो स्थितिमा लोक–सरोकारी कल्याणको कामको हकमा प्रदेश विभाजनले थप अपव्ययी ‘आर्थिक घाँडो’–को भविष्य संकेत गरिरहेको छ । संघीयताको सिद्धान्त अनुकूल काम, यदि अन्य देशहरुका प्रान्तीय सरकारका अभ्यासहरुको भावभूमिमा हेरिनु हो भने, प्रदेश नं. २ ले मात्र गरिरहेको होला । प्रदेश नं. २ ले संघीय सिद्धान्त बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षा खातिर आवाज उठाउने जमर्को गर्दै आएको छ, चाहे ती आवाजहरुलाई मधेसमार्गी ‘अचाडू भावना’ (इदकतष्mबतभ क्भलतष्mभलत)मान्ने मनोविज्ञानको वैशाखी टेकेर निष्प्रभावी बनाउने आधिकारिक मिच्याइँ भइरहेको किन नहोस् । प्रादेशिक अस्तित्वको स्वतन्त्रताको कोणबाट मूल्यांकन गर्दा २ नं. प्रदेशका बखत–बखतका निर्णयहरुले संघीय शासकीय सिद्धान्तको इमान्दार पक्षपोषक ठहर्छन् । हेर्ने दृष्टिकोणमा निहीत पूर्वाग्रहले मात्र त्यसलाई डेउढो ठानिइरहेको हुन सक्तछ ।

देश आज भ्रष्टाचारको भीषण दलदलमा चुर्लुम्म छ मात्र होइन राजनीति अपराधीकरण भएर अधोमुखी भइसकेको छ । सरकार र प्रतिपक्षका उपल्ला नेताहरु आ–आफ्ना पार्टीका निरन्तरको टेढीमेढी मिलाउनमै राज्यले तलब–भत्ता–सुविधामा किनेको ‘देश र जनताका आधारभूत अपेक्षापूर्ति गर्न प्राप्त जनादेश’–को अमूल्य ‘समय’–को अन्यायपूर्ण घनघोर अपव्यय गरिरहेका छन् । मियो बिनाको दाइँ गरेर राज्यको तिजोरी कोतारिरहेका छन् । राज्यका नीति–निर्माण गर्ने तह (संघीय संसद)–मा पुगेर ‘माननीय’ फेटा गुँथेका जनप्रतिनिधिहरु अधिक अधिकांशले जनताका विश्वासमाथि जोर लात्ती हान्दै ‘बैठक भत्ता’ प्राप्तिको प्रयोजनका लागि संसदको हाजिरी खातामा दस्तखत मात्र धस्काएर फरार हुने गरेकाले पटक–पटक (दिन्हौं ?) गणपूरक संख्या नपुगेर यो वर्तमानको सर्वव्यापी संकटकाल (!)–कै बैठक हुन नसकेका दुर्भाग्य भइरहेको छ । बडे–बडे योजनाका लैबरीको बतासे घोषणाले राज्य र जनतामाझ हिजोभन्दा गहिरा वैभिन्न्यका खाडल खनिरहेका छन् ।

निर्वाचनका बेला चन्दा चढाएर ‘महंगी बढाउने स्वतन्त्रता’ किनेका नाफाखोरहरु अभूतपूर्व तदारुक र सक्रिय भएकाले नागरिक जीवनले पानीबाट बगरमा फालिएको माछो बन्नु परिराखेको छ भने सरकारी अनुगमन केवल ‘गमन’ र खलनायकीय शैलीको अभिनयमा मात्र सीमित छ । कर–तिरो कार्यकारी वर्गका बढ्दो विलास र कमाउकान्ते अभिलाषाको अनुपातमा बढेर फणा फुकाई नागरिक तप्काका सामू विभीषक बन्दैछ । हत्या, बलात्कार, ठगी–छली धन्धाहरु शक्तिका संरक्षणमा धमाधम हुरीबाट आँधीमा रुपान्तरित हुँदैछन् । नेपालीको कहिल्यै नसुनेका र सरल मनहरु नै कहालिने घोटाला, घुस–कमिशनका सौदा–दलाली र राष्ट्रको भँडार लुटिएका घटना एकपछि अर्को चर्को हुँदै निर्लज्ज दृश्यमा आइरहेका छन् । र, एउटा घटनाको ढाकछोपमा अर्को घटना प्रस्तुत हुने उपरी खेलका अनुच्छेदमाथि अनुच्छेद थपिँदैछन् । नयाँले पुरानोलाई निष्तेज पार्ने चमत्कारपूर्ण गुरुयोजना बनेका बनेकै छन् भन्ने ‘बुझ्नेस्तरका नेपाली’ कसलाई थाहा छैन र ! यसै डाँवाडोलभित्र संघीयता कार्यान्वयनको परिकल्पना प्रदेश कित्ताको व्यवस्था र त्यसको अन्तर्य–कथा अल्मलिएको अवस्था अहिले शीर्ष शीर्षक बनेका व्यक्त–अव्यक्त अनुभूति मुखर छन् ।

झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित संघीय सांसद राजेन्द्र लिङदेनले हालको संघीय प्रणाली अन्तर्गत प्रादेशिक व्यवस्थामाथि हालै प्रत्यक्ष ‘विषय प्रवेश’ गराउनु भएको छ र राष्ट्रको संभावित भावी संकटका प्रति संवेदनशील देशभक्त नेपालीका अभ्यन्तरलाई त्यसले आप्लावित तुल्याएको छ । पूर्वाग्रहवश (?) सो दूरदर्शी राजनीतिक विचार प्रक्षेपणको उल्लेख्य विषय अरुहरु झैं खुल्ला बहसमा नआए पनि सचेत एवम् देशका प्रति आत्मनिवेदित नेपालीले प्रशंस्य विषयको औपचारिक उठान ठहर गरिरहेका छन् । राजनीति निर्दिष्ट अहिलेको शासकीय परिपाटी अपत्यारिलो बन्दै जानुले किंवा बोलीलाई व्यवहारमा रुपान्तर गर्ने लक्षणसम्म पनि नदेखिनुले उद्विग्न भइरहेको नेपाली मानसिकताले वर्तमानको अन्योल र अनिश्चयका रेशाहरु केलाइरहँदा अग्रपंक्तिमै प्रादेशिक व्यवस्थाको समग्रतामा महाभारत कथाको त्रिशंकु पुनरावृत्त भएको अनुभूत भइरहेको हो ।

सांसद लिङदेशको सो टिप्पणीले पाएको देशव्यापी महत्व उल्लेखित काराणहरुकै कारण हो । यी अक्षरहरु सोही निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत लेखिइरहेकाले मात्र होइन, वस्तुतः भोलि देशले भारत बहनबाट क्लान्त भई सो व्यवस्था हटाउन बाध्य हुन पर्यो भने पुराना कम्यूनिस्ट नेता चित्रबहादुर के.सी.पछि सांसद राजेन्द्र लिङदेनलाई समसामयिक इतिहासले ‘दूरदर्शी’करार गरयो भने अहिलेको एकाधिपत्यमा रमाइरहेको राज्य–प्राधिकरणले हीनताबोध गर्दै इतिहासको त्यो पन्नाले ताली पढ्काएर किन रोयो ‘मङ्गले–आफ्नै ढङ्गले’–को लय हाल्दा कस्तो अनुभूत गर्ला ? हुन त यो ‘राम ! राम !’ भनाइ मात्र हो ।….
र, आजलाई यत्ति नै ! शेष फेरि