जलवायु परिवर्तन, नेपाल र विम एक्जम

तुलसीराम खरेल,

पृथ्वीमा रहेका अनेकौं प्रकारका जीवित प्राणी र वनस्पतिहरुको सम्बन्ध पर्यावरणका अजैविक तत्वहरुसँग प्रत्यक्षरुपले जोडिएको हुन्छ । जैविक र अजैविक तत्वहरुबीचको सम्बन्ध साङ्लोले जेलिए झैं रहेको हुन्छ । उक्त प्रकारको प्रकृतिमा स्थापित सम्बन्धलाई नै पारिस्थितिक प्रणाली भनिन्छ । पृथ्वीमा धेरै प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीहरु रहेका छन् । जलीय, स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालीभित्र पोखरी, नदी, तालतलैया, समुद्र, महासागर, चरनचौर, जंगल, मरुभूमि, ध्रुवीय क्षेत्र एवम् हिमालयमा हुने पारिस्थितिक प्रणालीहरु पर्दछन् । यिनिहरुदेखि बाहेक मानव निर्मित पारिस्थितिक प्रणालीहरु समेत रहेका छन् । मानवद्वारा निर्मित बिकासका संरचनाहरु पारिस्थितिक प्रणालीभित्र नै रहेका अभिन्न अंगहरु हुन् । तिनीहरुको निर्माण तथा टिकाउ वातावरणीय तत्वहरुसँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् ।

सबै प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीहरु वातावरणका विविध अवयवहरुद्वारा प्रभावित भइरहेका हुन्छन् । हावापानीसँग जोडिएर आउने तापक्रम, वायुमण्डलीय चाप, ताप, प्रकाश, बर्षा, हावा, बाष्पीकरण, हिउँ, तुषारो, असिना आदि तत्वहरुले जलवायु निर्धारण गर्दछन् । औद्योगीक क्रियाकलाप, यातायातका साधनहरु तथा अन्य मानवीय क्रियाकलापका कारण कार्वनडाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरुको उत्सर्जन दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । त्यस्ता ग्यास तथा रसायनहरुले परम्परादेखि प्रकृतिमा स्थापित जलीय र स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई प्रभावित पार्दछन् । किनकि उक्त ग्यासले पृथ्वी तात्न (ग्लोवल वार्मीङ) मा सहयोग पु¥याउँछ । वर्तमान विश्वमा ज्यादै छोटो समयमा जलवायुमा बदलाव देखापर्नु नै जलवायु परिवर्तन हो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे संसारैभरि धेरै प्रकारका मुद्दाहरु उठिरहेका छन् । यसले हरेक देश र महादेश हरुलाई प्रभावित तुल्याइसकेको छ । यसले कृषि, वन, स्वास्थ्य, जैविक विविधता र प्रविधि जताततै चुनौतिहरु थपिदिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले संसारका अन्य मुलुकहरुभन्दा नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकहरुलाई बढी अप्ठेरो पारेका प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन् । त्यस्ता मुलुकहरुमा तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमतालहरु बिष्फोट हुने खतरा बढ्छ जसले बेमौसमी र अनुमान गर्न नसकिने हिमताल बिष्फोटन (ग्लोफ्स) निम्त्याउँछ ।

तराइमा पाइने मानव, जनावर तथा कृषिवालीका रोगहरु पहाड हुँदै हिमालतिर सर्दै गएका, पहाडी जिल्लाहरुमा रैथाने मानिसहरुमा मलेरिया देखापरेका, मौसमी तत्वहरुसँग जीव र वनस्पतिहरुको जीवनचक्रका अवस्थाहरुको सम्बन्ध (फेनोलोजी) मा व्यापक फेरबदल भएका घटनाहरु देखापर्न थालेका छन् । कतिपय प्रतक्ष असरहरुभन्दा अप्रतक्ष र सेकेण्डरी इफेक्ट झन बिकराल हुने गर्दछन् । यो सिधै मानिसहरुको आय आर्जनसँग जोडिएको छ ।

विश्व मानचित्रमा ०.०३५ क्षेत्रफल ओगटेको नेपालले विश्वको स्थल भागको ०.३५ क्षेत्र ओगटेको छ । विश्व जनसंख्याको झण्डै ०.४५ जनसंख्या रहेको यो भू–भागले चाहिँ विश्वब्यापी कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जनको ०.०२५५ का लागी मात्र उत्तरदायी छ । तर, जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्थामा परेकोछ यो हिमालयको सुन्दर काख । यस अर्थमा हामीले नखाएको विष पचाउनुपर्ने भएको छ । यसको एउटैमात्र कारण के हो भने जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि देश, महादेश, जात, वर्ण र क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्दैन । यसको कारण निश्चित ठाउँ हुनसक्छ तर असर चाहिँ विश्वव्यापी हुन्छ ।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानीनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक आर्थिक लगानी जुटाउनेबारे कोप २५ का पक्षधर राष्ट्रहरुको यस बर्षको सम्मेलनले खासै निर्णय लिन नसक्नुले जोखिम झेलिरहेका मुलुकहरुको दवाव झिनु बन्दै गएको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको कारण क्षति व्यहोरिरहेका अति कम बिकसित तथा टापु मुलुकहरुले हानी–नोक्सानीको क्षेत्रमा लगानी गर्न अलग्गै संयन्त्र बनाउन आवाज उठाइरहेका छन् । पोल्याण्डको वार्सामा सन् २०१३ मा भएको कोप १९ ले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानी–नोक्सानीको मुद्दामा काम गर्न विम एक्जम (वार्सा इन्टरनेशनल मेकानिजम फर लस एण्ड ड्यामेज) बनाएको थियो । जी ७७ र चीन समूहको सक्रियतामा भएको विम एक्जमको साताब्यापी छलफलले मस्यौदा तयार पारेर युएनएफसीसी समक्ष पेश गरेको थियो ।

सहयोग कोषको लागी बिकसित मुलुकहरुले सहयोगको हात अगाडि नबढाएसम्म केही हुनेवाला छैन । धेरैको धारणा हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा भएको रकमलाइ नै लस एण्ड ड्यामेजमा प्रयोग गर्न सकिने कुराहरुमा ध्यान दिन समेत आग्रह गरिरहेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी सञ्जाल (आइपीसीसी)का अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, चरम मौसम, खाद्य संकट, हिमताल बिष्फोटन, हिम पहिरो, वन डढेलो आदिमा बढोत्तरी भएको छ । यसको कारणले मानवीय क्षति तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता परेको देखिन्छ । विम एक्जमलाई एउटा छुट्टै कोषको रुपमा बिकास गरेर लैजानुपर्नेमा नेपाल जस्ता साना अल्पबिकसीत तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखीममा रहेका मुलुकहरुको साझा आवाज बनिरहनु पर्दछ ।

नेपाल अब संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । अब नेपालमा केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरु रहनेछन् । तर, स्थानीय तह र केन्द्रबीच अधिकारका कुरामा विवाद र असमझदारी पनि देखा परिरहेका छन् । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरणका लागि बिभिन्न प्रकारका अनुकूलन कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन् । अनुकूलन कार्यक्रमहरू स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गरे अझ राम्रो हुने देखिन्छ । किनभने नेपालको धरातल विविध प्रकारको छ र धरातलीय विविधतासँगै जैविक बिविधता, जनसंख्या, जातजातिहरू, खेती प्रणाली र बालीनालीहरु, घरपालुवा जनावरहरु सबैतिर विविधता देख्न सकिन्छ । अनुकूलन कार्यक्रमहरुले मुख्य गरेर माथि उठाइएका क्षेत्रहरुलाई छुन सक्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुमा कति हिस्सा अधिकार स्थानीय तहमा रहने भन्ने कुरा नीतिनिर्माणको बिन्दुमा आइपुग्दा विवादित बनेको छ । केन्द्रले यसको ठूलो अधिकार आफूमा राख्न चाहेको कुरा बाहिर आएको छ । स्थानीय तहहरुले अधिकारको दुरुपयोग पो गर्ने हुन् कि भन्ने आशंकाहरु झन् चुलिन थालेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा सक्रिय काम हुन सकिरहेको छैन । किनकि नेपालले कोपमा भाग लिएको पनि दुई दशक नाघिसकेको छ, तर उल्लेख्य काम भएको छैन । अब यो काम स्थानीय तह मार्फत हुनुपर्दछ । स्थानीय तहहरुले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधन र मानव संसाधनलाई सही रुपले उपयोग गर्नु चुनौतिपूर्ण छ । वातावरण, विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित मानव स्रोतको पहिचान र प्रयोग राम्ररी गर्नसके स्थानीय स्तरबाटै धेरैकामहरु हुन सक्छन् । नेपालमा जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएसपी) मार्फत स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम (लापा) सञ्चालन भइरहेकोमा अब त्यस्ता कार्यक्रमहरु स्थानीय तह मार्फत हुनुपर्दछ । वायो इञ्जिनियरिङको प्रयोगलाई अनुकूलन कार्यक्रममा किन प्राथमिकतामा पार्न सकिएन ? उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।

अब स्थानीय सरकारको पहलमा पाठ्यक्रममा यो बिषयलाई राख्न प¥यो । सकिन्छ भने स्थानीय तहमै जलवायु परिवर्तन केन्द्र (क्लाइमेट चेञ्ज सेन्टर) स्थापना गरिनुपर्छ । वाली बिज्ञान र नश्ल सुधार कार्यक्रमहरु, मानव स्वास्थ्य, कुलोपैनी निर्माण, बाढीपहिरो रोकथाम, निर्माण कार्य, जैविक विविधता, कृषिमा आधारित उद्योधन्दाहरुको स्थापना सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी स्थानीय तहहरुले जलवायु परिवर्तनका अनुकूलन कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु चुनौतिपूर्ण तर अत्यावश्यक छ । अब प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुका कामहरु जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण तर्फ उन्मुख हुनु एकदमै जरुरी छ । नयाँ मानव बस्ती तथा पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनको चुनौतिलाई स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने भविष्यमा धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

(खरेल निधि–इन्द्रेणी क्याम्पस बिर्तामोड तथा कनकाइ माविका जीव बिज्ञान बिषयका शिक्षक हुन् ।)