एम्बुलेन्स जीवन रक्षक बनिनु पर्छ

सम्पादकीय

एम्बुलेन्स शारीरिक रुपले संकटमा परेकाहरुको जीवन रक्षाको आधार हो । कुनै घटना–दुर्घटनामा परेका वा शरीरको व्यथाले च्यापेका समय तत्काल र छिटो अस्पताल पु¥याउने सुरक्षित सवारीसाधन भएकाले यसलाई जीवन रक्षक भनिएको हुनसक्छ । जनताका जन्मसिद्ध अधिकारको सूचीमा पर्ने स्वास्थ्य सेवासँगै प्रत्यक्षतः गाँसिएको एम्बुलेन्स अझै ग्रामीण क्षेत्रको पहुँचमा छैन । शहर–बजार क्षेत्रमा भने पर्याप्त सेवासुविधा पु¥याइरहेको एम्बुलेन्स कहिलेकाहीँ दुरुपयोग हुने गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । एम्बुलेन्सले सेवा प्रवाह गरेर संकटमा परेको जीवनको रक्षा गर्नुको साटो सुविधाको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

जीवन रक्षासँग जोडिएको विषय भएका कारण यसको सञ्चालनमा निश्चित मापदण्ड समेत निर्धारण गरिएको छ । मानवीय सेवाका लागि अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएका एम्बुलेन्सहरुले दिने सेवा नियमसम्मत भए–नभएको समय–समयमा परीक्षण गर्ने गरिन्छ । झापामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेतृत्वको अनुगमन टोलीले दमकमा सञ्चालित एम्बुलेन्सहरु र तिनले प्रवाह गर्ने सेवाको अनुगमन गर्दा झण्डै आधाजसो नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइयो । त्यसअघि बिर्तामोडमा गरिएको अनुगमनमा पनि नियम र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सउपर कारवाही गरिएको थियो ।

सरकारले एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि निर्देशिका जारी गर्दै यसको वर्ग छुट्याएको छ । एम्बुलेन्स सञ्चालकहरुले प्रवाह गर्ने र गरेको सेवाका आधारमा क देखि ग वर्ग मा वर्गीकृत एम्वुलेन्सहरुबाट त्यस अनुसारको सेवासुविधा प्रवाह नभइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला गरिएको अनुमगनले तिनीहरुलाई कर्तव्य निर्वाहमा सचेत तुल्याउँछ । एकातिर दर्ता हुने र अर्कातिर सञ्चालन गर्नेदेखि प्राथमिक उपचार सामग्री नराख्ने, नवीकरण नगर्ने, चालक नै मापदण्ड अनुसार नहुने र वर्गीकृतका आधारमा सेवा प्रवाह नगर्ने एम्बुलेन्सहरु कारवाहीको भागी हुनैपर्छ । मानवीय सेवामा समर्पित रहने शर्तसहित सञ्चालित एम्बुलेन्सहरु राष्ट्रिय समन्वय समितिको निर्देशन अनुसार नचल्ने हो भने ती जीवन रक्षाका आधार हुन सक्दैनन् ।

राजश्व छुट लिएर राज्यको सेवासुविधा लिएका एम्बुलेन्सहरु चालकको स्वार्थमा दौडिएको गुनासो नौलो होइन । त्यस्तै धर्म र मापदण्ड विपरीत यात्रु बोकेको समाचार पनि सार्वजनिक भएकै हो । त्यसबाहेक यदाकता लागूऔषध तथा अवैध वस्तुको ओसारपसारमा प्रयोग भएको घटनाहरु पनि छन् । यस्तोमा तिनको समेत अनुगमन गरेर नियमन गर्ने काम अनुगमन समितिभन्दा माथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दृढताका साथ गर्नुपर्छ । यसले कोही पनि ऐन कानूनभन्दा माथि हुँदैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । जसको परिणाम संकटमा परेको मानव जीवनलाई अत्यावश्यक सेवासुविधासहित यथासमय उपचार दिन सकिन्छ ।