दलहरुको गति न मति जनताको खती

पृष्ठभूमि :

गणतन्त्र आइसकेपछि २०७२ सालमा बनाइएको संविधानले गणतन्त्रको भावना नबोकेको हो कि दलहरुको गति न मतिले जनताको खति (क्षति) भइरहेको हो, बुझ्न अझै कति बर्ष कुर्नु पर्ने हो प्रष्ट छैन ।
बहुदलीय प्रतिष्पर्धा पनि हुने र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दर्जनौं दलहरुको प्रतिनिधित्वको कारणले सरकारले स्थायित्व नपाएको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भलाई केलाएर हेर्दा अवश्य पनि निर्वाचन पद्धतिमा खोट देखिन थालेको विज्ञ विश्लेषकहरुले भन्न थालेका छन् ।

संविधानको मर्म समानुपातिक निर्वाचनबाट महिला, आदिवासी जनजाति, पछाडि परेको वर्ग, दलित, संकटापन्न जाति आदिको पनि संसद र सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो । संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व भए पनि सरकारमा नगन्य रहने गरेको छ भने दलहरुले संविधानको मर्म विपरीत आसेपासे, आफन्त, चाकरीबाज र सम्पन्न वर्गककै प्रतिनिधित्व गराएर व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम गरिरहेका छन् ।

संविधान सभाले २०७२ सालमा बनाएर जारी गरेको संविधान भनेको जनताले बनाएको संविधान हो । नेपालमा यसअघिका सबै संविधान अरुले बनाएर जनतालाई दिएका थिए । अरुले बनाएको संविधानले जनताको भावना र प्रतिनिधित्व समेट्न सकेन भनेर संविधान सभाबाट २०७२ सालमा संविधान बनाइ सकेर जारी भएकोले यसलाई नराम्रो भन्न जनतालाई पनि सकस भइरहेको छ ।
यसमा आवश्यकता अनुसार समय–समयमा संशोधन गर्न सकिने प्राबधान भएकोले जनताले सकस मान्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, संशोधन गरेर कस्तो बनाउने र कुन कुरा समयको आवश्यकता हो भन्ने निक्र्यौल गर्न पनि जनताकै प्रतिनिधिको अर्थात संसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

अहिलेको निर्वाचन पद्धतिले कुनै पनि एक दलले दुई तिहाइको त के कुरा बहुमत पनि ल्याउन सक्दैन । दुई तिहाइ पु¥याउन धेरै दलहरुको मत आवश्यक पर्छ । अलग–अलग विचार भएका र शैली भएका नेतहरुले बनाएका दलका प्रतिनिधिहरुको दुई तिहाई मत पु¥याउन संशोधन गर्ने विषयमा उनीहरुको पनि विचारलाई समेटिएको हुनुपर्छ । जुन अहिलेका दलका नेता र उनीहरुको विचार र कार्यशैली हेर्दा संशोधनमा एकमत हुने अवस्था छैन । त्यसैले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा भएको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा संशोधन हुन सक्ने देखिँदैन ।

कारणहरु :

यसका थुप्रै कारण छन् । त्यसमध्ये केही प्रतिनिधिमूलक कारणहरुलाई यस आलेखमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

क) आमजनताको मनोवृत्ति निरंकुश नै छ । राणाकाल, १० वर्र्षे अस्थिर शासनकाल, ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायतीकाल, १६ वर्षे बहुदलीय गडबडकाल र माओवादीको जनयुद्धकाल, आठ वर्षे संक्रमणकाल र अहिलेको ठूला दलका नेताहरुको निरंकुश मनोवृत्तियुक्त शासनकालमा कतै पनि वास्तविक लोकतन्त्रको विकास र सम्बद्र्धन हुन सकेन ।

त्यसैले यसको प्रतिछाया आमजनतामा प¥यो र उनीहरुले आफू मध्येबाट छानेर पठाएका नेताहरु हुन् वा संसदका प्रतिनिधि सबैमा निरंकुश प्रवृत्ति र ठालु हुने अर्थात् सामन्ती प्रवृत्ति लुकेर बसेको छ । त्यो प्रवृत्ति अवश्यकता परेका बेला प्रकट भइरहन्छ । त्यसैले मैले राणाकालदेखिको निरंकुश र सामन्ती प्रवृत्ति अहिले पनि आमजनताको रगतबाट पखालिएको छैन भन्ने दुस्साहस गरेको हुँ ।

ख) यी माथिका सबै अवस्थालाई लोकतान्त्रिक हुन कोशिस गर्दै गएमा र निश्चित प्रणाली, मूल्य–मान्यता, नैतिकता, आदर्श, सिद्धान्त र यिनीहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने शैलीको विकास हुँदै गएमा सुधार्न सकिन्छ । तर, नेपालको अहिलेको ज्येष्ठ, दोश्रो, तेश्रो र चौथो पुस्तासम्मको मनोवृत्ति हेर्दा कम्तिमा पनि ५० वर्षसम्म त माथि क मा उल्लेखित सोचमा सुधार हुने देखिन्न ।

ग) ठूला दलहरु समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई हटाएर प्रतिनिधि सभामा बढी मत ल्याउनेले जित्ने निर्वाचन पद्धति पुनः ल्याउन चाहन्छन् भने थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाएर पाँच प्रतिशत बनाउन चाहन्छन् । यसो गर्दा अहिलेका तीनवटा दलमध्ये कुनै एकले बहुमत ल्याउन सक्ने र साना दल राष्ट्रिय पार्टी हुन नसक्ने उनीहरुको आँकलन छ । तर, साना दलहरु अहिलेको निर्वाचन पद्धति हटाउन चाहँदैनन् भने थ्रेस होल्डको प्रतिशत पनि बढाउन चाहँदैनन् । समानुपातिक हटाउने र थ्रेस होल्डको प्रतिशत हटाउँदा प्रतिनिधि सभामा आफूहरुको प्रतिनिधित्व नहुने डर उनीहरुमा छ ।

त्यसैगरी अहिलेको संघीय प्रणाली अन्तर्गत राखिएको प्रदेश निकम्मा भएकोले यसलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्छ र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई क्षेत्रलाई एउटै स्वायत्त मधेश प्रदेश बनाउनुपर्ने माग मधेशी दलहरुको छ । मधेशीको माग ठूला दल र केही अन्य दल पनि पूरा गर्ने पक्षमा छैनन् ।

घ) आदिवासी जनजातिहरु पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्ने र ती स्वायत्त हुनुपर्ने भनी विभिन्न दल र संगठन मार्फत आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । नामाकरणमा पनि उनीहरुलाई चित्त बुझेकै छैन । उदाहरणका लागि लिम्बूहरुको कोशी प्रदेशलाई किरात प्रदेश वा लिम्बूवान प्रदेश बनाउनुपर्ने माग छ भने मंगोलका आफ्नै माग छन् । तर, यी मागमा ठूला दलको असहमति छ ।

ङ) माओवादीहरु अहिले पनि जातिगत पहिचानका आधारमा १४ वटा प्रदेश वनाउने पक्षमा छन् भने अन्य दल अहिलेकै सात प्रदेश धान्न नसकेको अवस्थामा १४ प्रदेश त्यो पनि पहिचानको राख्ने पक्षमा छैनन् ।

च) संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । तर, आर्थिक नीति न त समाजवादी छ न त पुँजीवादी छ । यस्तो दोधारे नीति प्रति निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको व्यापक असन्तुष्टि छ ।

छ) केही साना दल र माओवादी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी प्रमुख त्यो राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक हुनु पर्ने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद पूर्ण समानपाति हुनु पर्ने, कार्यकारी प्रमुखले विज्ञबाट मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने र संसदको काम कानून बनाउने र कार्यकारीले गलत गरे दुई तिहाईबाट महाअभियोग लगाएर हटाउने प्रावधान राख्नु पर्ने पक्षमा बोलिरहेका छन् । त्यसमा एमाले पनि मिल्न सक्ने अवस्थामा छ । तर, यसलाई कांग्रेसले मानिरहेको छैन ।

माथिका यी विविध कारणले अहिलेको संविधानमा संशोधन हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, २०८४ को चुनावमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा दुई तिहाई हुन सक्यो भने र उनीहरुको विचार मिल्यो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ । तर, कस्तो संशोधन त्यो प्रष्ट छैन ।

निचोड :

यी माथि उल्लेखित कारणहरुले हाम्रो देश उँभो लाग्ने मतिमा छैन । मति राम्रो बनाउने गति दलका अहिलेका नेताहरुमा छैन । केही लाख युवा खाडी राष्ट्र बाहेकका विदेशमा बसेर देशमा बस्नेहरुले परिवर्तन ल्याइ दिउन् भन्ने धारणा राख्छन् । खाडीमा पसिना बगाउने लाखौं युवाको पनि चाहना त्यस्तै छ । दुबैको विदेशमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।

तर, देशमा पेन्सन खाने वृद्धवृद्धा कि त बालबालिकाहरुको संख्या अधिक छ । बालबालिकालाई मोबाइलमा रमाउँदा र आधारभूत शिक्षा लिँदैमा देशका बारेमा सोच्ने फुर्सद पनि छैन भने ज्ञान पनि छैन । जो वृद्धवृद्धाहरु छन् उनीहरु विरोध गरेर सडकमा निस्कने, उँचो आवाजमा नारा लगाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

नेताहरुका लठैत र झोलेहरुलाई नेताहरुको चाकरीमै फाइदा छ । केही थान व्यवसायी र उद्योगीहरु जो के–के गरेर धन आर्जन गर्छन् उनीहरु टिकेका छन् भने केही बैंकको चक्रवृद्धि व्याजबाट ऋणमा डुबेर करोडपतिबाट रोडपति बनेका छन् । यो वास्तविक चित्रणबाट थाहा लाग्छ आमजनता जो देशमा दुःख जिलो गरेर बाँचेका छन् उनीहको खति भइरहेको छ, देशकै खति भइरहेको छ ।