ओझेलमा प्रदेशसभा

आउँदो मंसीर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको चहलपहल तीव्र भएको छ । अझ खुल्ला सभा लगायतका बृहत् कार्यक्रम गर्ने निर्वाचन आयोगले तोकेको समयावधिका कारण पनि उम्मेदवार तथा तिनका कार्यकर्ताहरुलाई पर्व आए जस्तै बनाएको हुन सक्छ । मुख्य गरी गठबन्धन दलहरुका बीचको प्रतिष्पर्धामा स्वतन्त्र उम्मदेवारका कारण यसपटकको निर्वाचन चासोको विषय बनिएको छ । यद्यपि आम मतदाताहरुमा भने अपेक्षित चासो र उत्साह देखिएको छैन । विगतका अनुभवहरुले उत्साह नआएको बताउने मतदाताहरु राजनीतिक दलका घोषणापत्र र आश्वासनबाट आश्वस्त हुन नसकेका हुनसक्छन् । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमै मुख्य दलहरु केन्द्रीत भएका कारण आममतदाताहरु अलमलमा परेका पनि हुनसक्छन् ।

संघीय शासन व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले नेतृत्व प्राप्त गरिसकेको छ । आउने निर्वाचनले प्रदेश तथा प्रतिनिधसभाका लागि सदस्य हुँदै नेतृत्व चयन गर्नेछ । दुबै तहको निर्वाचन समान महत्वको हो र आवश्यकता पनि समान छ । तर, यतिबेला प्रतिनिधिसभाका कारण प्रदेशसभा ओझेलमा परेको छ भने उम्मेदवार तथा तिनका एजेन्डाहरु नै उपेक्षित छन् । सबै मुख्य तथा ठूला दलहरु प्रतिनिधिसभा मै केन्द्रीत भएका कारण ओझेलमा परेका प्रदेश उम्मेदवार र सभा आममतदाताबाट समेत ओझेलमा पर्ने र अस्तित्व माथि नै आँच आउन सक्ने जोखिम बढेको छ । संघीयताभित्रकै एउटा निश्चित भूगोलसहितको प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि मुख्य दलहरुले नै उम्मेदवारहरुलाई खुम्च्याएको उनीहरुका प्रचार सामग्रीहरुले पनि देखाएका छन् । त्यसैले सबै दलहरु केन्द्र अर्थात् प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ नै केन्द्रीत भएको टिप्पणी गर्नेहरुलाई सहज भएको छ ।

देशका सात वटा प्रदेशका लागि तीन हजार दुई सय चौबीस जनाले आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । ती मध्ये मुख्य प्रतिष्पर्धा सत्तारुढ गठबन्धन तथा नेकपा एमाले लगायतको गठबन्धनका बीच नै हुने आंकलन गरिएको छ । तिनै उम्मेदवारहरुले आफ्नो तर्फबाट निर्माण गरेका प्रचार सामग्रीमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यकै उम्मेदवारलाई केन्द्रमा राखेको हुँदा उम्मेदवार आफैंले आफ्नो महत्व घटाएको अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन । त्यसै पनि प्रदेशसभा लगायतका संरचना राज्यका लागि ‘सेतो हात्ती’ भयो भनेर आलोचना भएको छ, त्यसमाथि उसको निर्वाचन र उम्मेदवारका एजेण्डाको चर्चा सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले गर्न बिर्सिएपछि संसदीय प्रणालीमाथि नै अशंका उब्जिनु अस्वभाविक हुँदैन । त्यसैले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने हो भने सम्पूर्ण तहको निर्वाचन माथि चर्चा, प्रचार र छलफल पनि समान ढङ्गले गरिनुपर्छ ।