दलहरुका घोषणापत्रको चाङ : हे¥यो हाँस्यो

अनौठो आम निर्वाचन :
यसपटकको आम निर्वाचन धेरै मानेमा अनौठो छ । हुन त हरेक आम निर्वाचनको अवस्था र प्रकृति फेरिने भएकोले फरक हुनु त स्वभाविक हो । तर, अनौठो हुनु अलग हो । फरक हुनु अलग हो । फरक र अनौठो भनेको आध्यात्म र कर्मकाण्ड जस्तै हो । आध्यात्मले कर्मकाण्ड माग्दैन । कर्मकाण्डलाई आध्यात्मसँग चासो हुँदैन ।
दुइवटैलाई जोडेर हेर्नु हुँदैन । अलग–अलग हेर्नु पर्छ र बुझ्नु पनि पर्छ । तर, बुझिएको छैन, बुझ्न कोशिस पनि गरिएको छैन । त्यसकारण अनौठो भयो । हुनुपर्ने सैद्धान्तिक प्रतिष्पर्धा थियो । तर, भयो एनीहाउ भोट जितेर आउ । सिद्धान्तलाई पाखा लगाउ । यसैले अनौठो भयो । गठबन्धन भनेर भोट माग्छन् कुन सिद्धान्त र आधारमा मतदाताले भोट हाल्ने । संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान अनुसार आम निर्वाचन हुँदैछ । तर, भोट हाल्नु भन्छन् एउटा गणतन्त्रवादीलाई, त्यही गठबन्धनको अर्को गणतन्त्र विरोधीलाई । यहाँ त सिद्धान्त मात्र होइन संविधानबिरुद्ध पनि भोट हाल्न कर गरिँदैछ । त्यो पनि अरुले होइन आफैंले नेता बनाएकाहरुले । यसपाली त्यसै गर्नुप¥यो भनिरहेका छन् । त्यसैले अनौठो भयो ।
एउटा गठबन्धन छ सत्ता पक्षको र अर्को गठबन्धन छ सत्ता इतरको । एउटाको नेतृत्व एमालेले गर्दै छ भने अर्कोको नेतृत्व महत्वपूर्ण अंश पाएको कांग्रेसले गर्दैछ । एमालेको गठबन्धनमा संघीयता र गणतन्त्र विरोधी, राजा आउ देश बचाउ भन्ने राप्रपा र अर्को संविधान च्यात्ने र संविधान दिवसलाई कालो दिन मान्ने संघीय समाजवादी दल छन् ।
कांग्रेस गठबन्धनमा संविधान जलाउने र संविधान दिवसलाई कालो दिन मान्ने लोसपा र संघीयता विरोधी जनमोर्चा रहेको छ । त्यसैले अनौठो भनियो । फरक पनि छ यो आम निर्वाचन यसअर्थमा कि यसअघि पार्टी फरक भए पनि सिद्धान्त एउटै हुनेबीच गठबन्धन थियो भने अहिले जसलाई भेट्यो त्यसैसँग गठबन्धन ग¥यो भएकोले फरक छ । अनि अर्को फरक भनेको यसपटक उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उम्मेदवारलाई आराम गर्न दिइयो । चुनाव प्रचार गर्न नै दिइएन । कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा जस्तो ।
निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा भनियो उम्मेदवारले निर्वाचनको १५ दिन अगाडि मात्र चुनावीसभा र कोणसभा गर्न पाउने । ठूला झण्डा बोक्न नपाउने, ठूला ब्यानर राख्न नपाउने, ¥यालीमा झण्डाको संख्या तोकिने, आमसभा गर्नु परे निरंकुश पञ्चायती शासनमा जस्तो स्थानीय प्रशासनको अनुमति पाएपछि मात्र गर्न पाउने ।
तर, प्रशासनले अनुमति नदिए के गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएको, पत्रकारले राम्रो नराम्रो छुट्याएर समाचार प्रसारण गर्न नहुने, विश्लेषण पनि भरसक नगर्ने आदि–इत्यादि । यस्ता आचारसंहिता यसैपाली लगाइएका र दलहरुले शुरुदेखि नै उल्लंघन गर्न थालेकोले फरक भनिएको हो ।

चुनावी घोषणापत्र हे¥यो हास्यो :
यस्तो गाइजात्रा प्रकारको गठबन्धन दलका नेताहरुले ल्याएका चुनावी घोषणा पत्र योजनाको पुलिन्दा झैं छन् । यति धेरै काम र योजना ल्याइएका छन् कि यी काम गर्न पैसाको जोहो त हुने अवस्थै छैन । त्यसमाथि अधिकांश काम हुनेखालकै छैनन् ।
यसअघिका यस्तै घोषणा पत्रमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले आम जनतासमक्ष घोषणापत्र लिएर गयो भने कुटाई खान बेर छैन । बरु घोषणापत्र नबोकी गयो भने एक–दुई कुरा ग¥यो फर्कियो गर्न पाइन्छ ।
गठबन्धनको एउटा घोषणा पत्र ल्याएको भए अरु कुरा छोडेर पाँच बर्ष गर्ने कामका फेहरिस्त हेरेर भोट दिन र माग्न सजिलो हुन्थ्यो । त्यो पनि छैन । गठबन्धन दलको घोषाणापत्र दल अनुसार कै अलग–अलग आएकाले घोषणा पत्र हेर्ने र अनि हाँस्ने बाहेक अरु के काम बाँकी रह्यो र ? वरिपरि सबै दलका घोषणापत्रको चाङ लगायो अनि जता फर्कियो त्यतै हाँस्यो गर्नु बाहेक अरु के विकल्प होला र ? अहिले सार्वजनिक भएका घोणापत्रमा पुरानै कुराहरु जो यसअघिका घोषणापत्रमा थिए समावेश छन् ।
पहिला बाचा गरिएका काम किन भएनन् त्यसको स्पष्टीकरण नयाँ घोषणापत्रमा दिइएको छैन र काम गर्न नसकेकोमा गल्ती महशुस गरी माफी मागिएको पनि छैन । काम पनि नगर्ने, कारण खुलाएर काम हुन नसकेको स्पष्ट पनि नगर्ने र माफी पनि नमाग्ने अनि तिनै कुरा नयाँ पर्चामा छापेर जनतामा जाँदा आम जनता हाँस्नु बाहेक अरु के गर्नुप¥यो र ।
दलका घोषणा पत्र हेर्दा लाग्छ कतै स्वैर कल्पनाका कथा पढे जस्तो लाग्छ भने कहिले आकाशमा स्वतन्त्र ढंगले उडिरहेको पंक्षी जस्तो महशुस हुन्छ । योजना छन् कति राम्रा भने प्रशंसा गर्ने शब्दको अभाव जस्तो लाग्छ ।
बार्षिक १० खर्बको हारहारीमा पनि राजश्व संकलन नभएको हाम्रो देशमा चुनाव जित्नेले गर्ने काम भनेको पहिलो त राजश्व बढाउने उपायको खोजी गर्नुप¥यो । त्यसको योजना घोषणापत्रमा मैले देखिन । बिना पैसा चम्किन्छ… फलानो जस्तो मात्र हुन्छ । दलहरुका घोषणा पत्र हेरेपछि पहिला त रिस उठ्यो । अनि ढाँट्ता पत्याउने हाम्रो समाजको संस्कार सम्झेपछि भने खुब हाँसो उठ्यो । अनि पेट मिची–मिची हाँसेँ ।
के गर्नु पथ्र्यो ?
सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा दलहरुले अलग–अलग उम्मेदवारी दिएर जनतासँग मत माग्नु पथ्र्यो । चुनाव सकिएपछि बहुमत आए सोही अनुसार र नआए सरकार बनाउन र सञ्चालन गर्न न्युनतम साझा कार्ययोजना बनाएर सहमति गरी गठबन्धन गर्नुपथ्र्यो । संविधानको मर्म भनेको त्यो हो । तर, गरिएको छैन । यहाँ यस्तै छ…।
