पटाक्षेप हुन नसक्ने सुपारी प्रकरणमा अनुसन्धान

अवैध मार्ग भएर भारत निकासी हुने सुक्खा सुपारीको ठूलो मात्रा फेला पारियो भने झैं गरी राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी अहिले साउनको पहिलो हप्ता प्रहरीले बुझाएको आठ ट्रक सुपारीको गहिरो अनुसन्धानमा जुटेको छ । सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर भारत पुगिसकेको आठ ट्रक (२१४.२४० मे.टन) सुपारी पुल बिग्रिएर पुनः दोस्रो मार्ग प्रयोग गर्न नेपाल आउँदा प्रहरीले पक्राउ गरी राजश्वलाई बुझाएको हो । जब कि पक्राउ गर्ने र पक्राउ पछि शुरु गरिएको अनुसन्धानले कुनै प्रतिफल दिने सम्भावना पटक्कै छैन ।

हो, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सुपारी उत्पादन हुन्छ । सुपारी खेती कै कुरा गर्ने हो भने झापा, मोरङ, सुनसरी सुपारीका लागि उर्वर भूमि हो । तथ्याङ्क अनुसार नेपालभरी उत्पादन हुने सुपारीको लगभग ८० प्रतिशत झापामै फल्छ । यो जिल्लामा मात्रै वार्षिक लगभग १० हजार मेट्रिक टन सुपारी फल्ने गरेको छ । तर, यहाँ उत्पादन हुने भन्दा बढी सुपारी विदेशबाट नेपाल भित्र्याइन्छ पनि । त्यसरी भित्रिएको सुपारीको ठूलो मात्रा वैध मार्ग भएर (नेपालको उत्पादन बनेर) भारत जाने गर्दछ भने केही सुपारी चोरी बाटो भएर पुनः भारत नै जाने गर्दछ । यो अप्रमाणित सत्य बनिरहेको छ । अप्रमाणित किन हो भने अवैध करार गर्ने तत्तत् निकाय सवै सुपारीको मलजलबाट रमाइरहेका छन् । राजश्वले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको आठ ट्रक सुपारीको आधिकारिकता कमजोर पटक्कै छैन । बरू अनुसन्धान गर्नुपर्ने खण्ड माथि उठेका–उठाइएका प्रश्नहरू निम्छरो छन् र सुपारी प्रकरणलाई कागजातले आशङ्कामा सीमित बनाइरहेको छ ।

अहिले अनुसन्धान र छानविनमा रहेको सुपारीको चक्कर अव आशङ्का तर्फ मात्र केन्द्रित छ । आशङ्कालाई अपराध मान्नै सकिँदैन । त्यसलाई कानूनी मान्यता पनि हुँदैन ।
भारतले तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गर्दा बढी भन्सार तिर्नुपर्छ । तर, नेपालबाट आयात गर्दा धेरै नै सस्तो पर्छ । नेपालमा सुपारीको मूल्य पनि सस्तो देखाउन पाइने र भन्सार दर पनि कम भएकाले भारतीय व्यापारीहरू थाइल्याण्ड, मलेसिया, इण्डोनेशिया, सिङ्गापुर आदि मुलुकबाट आफ्नो देशमा भित्र्याइने सुपारी कोलकाता बन्दरगाहबाट सिँधै झापा–मोरङतिर ल्याउँछन् र नेपालमै फलेको फर्जी कागजात बनाएर विराटनगरको बाटो हुँदै भारत लैजान्छन् । यो नाङ्गो सत्य हो । यसरी व्यापारिक सञ्जालबाट चलेको सुपारीको अहिलेको दुरूस्त कागजात हेर्दा अवैध भन्ने ठाउँ कतै भेटिँदैन ।

यसमा सरकारका उच्च तहका कर्मचारी, राजनीतिक दलका लोभीपापी नेता र तिनका आसेपासे, नियन्त्रक निकाय र सुपारी तस्करको शक्तिशाली गिरोह सधैँ हावी भई आएको छ । विदेशबाट सुपारी भित्र्याउने तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गरी भारत पठाउने धन्दामा झापा– मोरङतिरका नेपाली व्यापारी, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी हाकिमहरूको सेटिङ मिलाइने र तस्करी धन्दा चल्ने गरेको छ, यो प्रक्रिया मिलाएर योजनाबद्ध ढंगले चले चलाइएको केही ठूला व्यापारीहरूको अवैध चलखेलको व्यावसायिक सञ्जाल हो । यसमा को–को र कुन स्तरसम्मको पहुँच छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ ।

प्रदेश १ मा जब प्रहरी हाकिम र भन्सारका नयाँ कर्मचारी आउँछन्, सुपारी कारोबारको पहिलेको सेटिङको जालो खल्बलिन्छ र सुपारी बोकेका ट्रकहरु समातिएका खबरहरु बाक्लो आउने गर्छन् । औपचारिक रूपमा कागजात मिलाएर ठूलो मात्रामा सुपारी भारत निकासी हुने गर्छ र भइराखेको छ भने खुद्रा तालमा पोके र बोके पाराले टन होइन केजी र बढी हुँदा मन र क्वीन्टलसम्म चोरी मार्ग भएर दैनिकजसो भारत निकासी हुने गरेको छ । यसमा साना खाले व्यापारी, जिल्ला र इलाका तहसम्मको प्राधिकरणले चलखेल गर्ने गरेका छन् । विस्तारै लेनदेन र सेटिङ मिल्न थालेपछि सुपारी समातिएका खबरहरु पनि कम हुँदै जान्छन् । तर, कारोबार चाहिँ वर्षौँदेखि यथावत नै हुने गरेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने विराटनगरको रानीबाट इलाका प्रहरी कार्यालयले आठ वटा भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रक नियन्त्रणमा लिइनु प्रशासनिक त्रुटि मात्र हो । तर, यो प्रकरण त्यही भावभूमिबाट सञ्चालित भएकाले यसमा अवैध भन्ने ट्याग लाग्ने कुनै कसर पनि छोडिएको छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ । प्रहरीले ट्रकमा दुई लाख १९ हजार पाँच सय ९६ किलो सुपारी फेला पारेको र यसको मूल्य आठ करोड ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

मनोकामना ट्रेडर्स विराटनगर–१४ का नाममा झापाबाट खरिद भएर आइसा एक्सपोर्ट कोलकातालाई बिक्री गरेको कागजात समेत प्रहरीले सुपारीसँगै बरामद गरेको थियो । सुपारी निर्यातका लागि नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था शनि अर्जुनले सिफारिस गरेको छ । सो सुपारी झापामै उत्पादन भएको वस्तुगत आधार टेकेर झापा उद्योग संघ भद्रपुरले उत्पतिको प्रमाणपत्र दिएको छ ।

सुपारी भारत निकासी भएको नाका विराटनगर भन्सार कार्यालयले आधिकारिक ढंगले बैध नाका भएर गएको सुपारी विषयमा नेपालमा राजश्व चुहावट भएको नदेखिएकोले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय नभएको भन्दै राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । भन्सार कार्यालयको जिकिर छ– झापामा उत्पादन भएको प्रमाणित गर्ने उत्पतिको प्रमाणपत्र, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले मौज्दात प्रमाणित गरेको प्रमाण, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, खाद्य अनुमति लगायत लामो प्रक्रिया पूरा गरेर जाँचपासको सब प्रक्रिया पूरा भई मिरगञ्ज पुलको क्षतिको कारणले नेपालकै बाटो प्रयोग भएको मात्र हो । नेपालबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय भन्सार जोगवनीबाट पनि आयातको सम्पूर्ण कागजातको आधारमा भारतीय भन्सारले नियम अनुसार लाग्ने आयात शुल्क लिई जाँचपासको गरिसकेको सो सुपारी पुनः विराटनगर भन्सार कार्यालय आइसीपी हुँदै विराटनगर–इटहरी–भन्टाबारी मार्ग भएर भीमनगरको बाटोबाट भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सो सुपारीको बारेमा राजश्व अनुसन्धान कार्यालयले आधिकारिकताका आधार खोज्दै नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था केन्द्रीय कार्यालय शनि–अर्जुन र झापा उद्योग संघलाई दुई–दुई वटा पत्र पठाइसकेको छ । उद्योग संघले आधिकारिकता पुष्टि गर्ने कागजात सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याइसकेको जनाएको छ । तर, राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी पनि निम्छरो अनुसन्धान कै बलमा भए नि आफ्नो उपस्थितिलाई स्थापित गरेर आफ्नो प्रभावको हिस्सा खोजिरहेको जस्तो मात्र देखिन्छ ।

नेपालमा भन्दा भारतमा सुपारीको मूल्य प्रतिकिलो झण्डै एक सय रुपैयाँ बढी छ । भारतमा सुपारीको माग अत्यधिक छ, जसले गर्दा नेपालको सुपारीले भारतको बजार धान्न सक्ने स्थिति छैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारी पहुँच राख्न सक्ने व्यापारीले सरकारी मान्छेलाई प्रभावमा पारेर सुपारी कोटा र आयात इजाजतको सुविधा आर्जन गर्छन् ।

बोटबाट टिपेको काँचो सुपारी गत वर्षसम्म प्रतिकिलो २५/३० रुपैयाँमा आउँथ्यो । अहिले मूल्य केही बढेको छ । सुकेको सुपारीको मूल्य प्रतिकिलो एक सय ९० देखि चार सय २० रुपैयाँसम्म पर्छ । पछिल्लो समय सुपारीका पातबाट टपरी लगायतका सामग्री समेत बनाउन थालिएको छ र यसको व्यावसायिक खेतीले किसानहरू लाभान्वित हुने गरेका छन् । झापाली किसानका लागि यो सुखद् अवसर बन्दै गएको छ । र, बर्षेनि सुपारी खेती गर्न किसान आकर्षित पनि बन्दै गएका छन् ।

राजश्व अनुसन्धान कार्यालयले सुपारीका विषयमा अनुसन्धान गर्नै चाहेको हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठाउँबाट शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । जब कि यो उसको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा जस्तै हो । तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गरी भारत पठाउने व्यापारीले माथिल्लो तहलाई समेत प्रभावमा पार्दा आवश्यक नै नरहेको सुपारी आवश्यक रहेको भन्दै आयातमा खुल्ला गर्ने गरिएको छ । भन्सार विभागले ०७८ साल चैत्रमा तीन दिनका लागि २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी ल्याउन दिने कोटा खोलेको थियो । ठूला व्यापारीसँगको सेटिङमा विभागले कोटा खुलाउँदै तीन दिनमा कोटा बन्द गरेको थियो । तेस्रो देशबाट सुपारी ल्याउनका लागि ८५ वटा फर्महरुले निवेदन दिएका थिए ।

कोटा खोले पनि निवेदन दिने समय भने तोकिएको थिएन । समय नतोकिए पनि पाँच दिनमा ८५ भन्दा बढी ट्रेडिङ कम्पनीहरुले निवेदन दिएका थिए । तर, सही सूचना प्रवाह नगरी विभागले कोटा स्थगन भए जसरी नै चैत्र १२ गते सूचना जारी गर्दै तीन दिनभित्र कागजात नपुगेका भए आवश्यक कागजात बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । वाणिज्य विभागले अनेक अन्योल सिर्जना गर्दै सेटिङमा आयात अनुमति दिने गरेको छ । कसलाई आयात अनुमति दिने भन्ने पहिला नै तय भइसके पछि निवेदन लिएर औपचारिकता पूरा गरेर इजाजत दिने गरिन्छ ।

यसअघि वाणिज्य विभागले कोटामा सुपारी ल्याउने बाटो खोलेपछि विवाद भएको थियो । नेपालमा यसअघि पनि यति धेरै सुपारी आवश्यक नरहेको र संस्थागत भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन समिति नै गठन भयो । गठन भएको संसदीय छानविन समितिले दिएको निर्देशन विपरीत सुपारी नेपाल भित्र्याउने क्रम रोकिएन । छानविन समितिका संयोजक सांसद रमेशजंग रायमाझीले समितिले दिएको निर्देशन नमाने पनि सबै कुरा समेटेर संसदीय समितिमा प्रतिवेदन बुझाए । तर, प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन भएको छैन ।

छानविन समितिले नेपाललाई सुपारी आवश्यक रहेको हो कि होइन, सुपारी निर्यात गर्दा नेपाली किसानलाई के–कति घाटा हुन्छ, लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । हो, अनुसन्धान गर्ने नै हो भने त्यहीँबाट शुरु गर्नुपर्छ । होइन, एकैपटक ठूलो परिमाणको सुपारी भारततर्फ निकासी गर्न लागेकाले शंका लागेर अनुसन्धानका लागि ट्रकहरु नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुको कुनै तुक छैन । अनुसन्धानबाट कुनै उपलब्धि त हुँदैन नै बरू यसले नेपाल भारतको वाणिज्य सन्धिमा नै उल्झन पैदा गर्न सक्ने पनि देखिन्छ ।