सुशासनबिरुद्धको यात्रा !

देशमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गरेको बेरुजुले आर्थिक अनुशासनमा चुनौति थपिएको छ । नीतिगत कमजोरी कै कारण मुलुकमा बेरुजु बढेको छ र यसले वित्तीय अनुशासन र आर्थिक पारदर्शितालाई झनै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । सरकारी कार्यालय, संवैधानिक अङ्ग, स्थानीय एवम् प्रदेश सरकारमा बढ्दै गएको बेरुजु र फछ्र्यौट नगर्ने प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र नै संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । यी सबै सरकारी तथा संगठित संस्थाहरुको आम्दानी खर्चको विवरण राख्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पाँच खर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखाएको छ । गत वर्षको भन्दा यस वर्ष २६.२० प्रतिशतले बेरुजु रकम बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक अनुशासन विपरीत गरिएको यत्रो खर्च बेरुजु हुनु र त्यसलाई अनुशासनमा ल्याउने काम नगर्नुले आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेको अक्षमता प्रमाणित गर्छ ।

प्रचलित कानून अनुसार रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, लेखा प्रणाली अनुसार खर्चको विवरण नराखेको वा अनियन्त्रित वा बेमनासिब ढंगले आर्थिक कारोबार गरेको देखाइएको कारोबार बेरुजु हो । जसलाई आर्थिक कार्यविधिले असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की भनेर तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । महालेखाको यस्तो वर्गीकरणमा रहेको बेरुजु रकम फछ्र्यौट नगर्नेलाई कसुरदार ठहर गरिन्छ । यस्तालाई कानून अनुसार दण्डित गर्ने व्यवस्था छ । तर, हामीकहाँ बेरुजुको चाङ प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा पनि न फछ्र्यौट हुनेक्रम बढेको छ, न त दोषी किटान गरिएकाहरु दण्डित नै हुने गरेका छन् । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार झापामा मात्रै झण्डै डेढ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । गएको बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार झापाको कूल खर्चको ४.७३ प्रतिशत रकम बेरुजु छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो भने पारदर्शितामा जोड दिनु पर्दछ । तर, हामीकहाँ शासन सञ्चालन गर्नेहरु ती संघ हुन् प्रदेश वा स्थानीय तह, सबै नेतृत्वहरु आफ्नालाई पोस्नेमै केन्द्रीत छन् । जनताको करबाट संकलित कोषबाट आसेपासेलाई जागिर दिनेदेखि मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजुको अङ्क बर्षेनि थपिँदै गएको छ । यसले देशलाई दुर्घटनामा पार्नेछ, अनुशासनहीनताको उत्कर्षले समग्र अवस्था धराशायी बन्नेछ । आज सत्तामा बस्ने हुन् वा हिजो, सबैको मूल लक्ष्य राज्यकोषको दोहन भएपछि, त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने संस्था पनि गैरजिम्मेवार बनिएपछि बेरुजु रकमको चाङ बढ्ने नै भयो । अनावश्यक काममा राज्यको खर्च गराउने, आफ्नालाई मनलाग्दी पोस्ने र नीतिनियमको चौघेरामा नबस्ने प्रवृत्तिले श्रीलंकाको पदचिह्न पछ्याउन बेर लाग्दैन । त्यसैले राज्यका सञ्चालकहरुले गम्भीर हुनैपर्छ, त्यसका लागि आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र विधिका शासनको कठोर पालना गर्नुपर्छ, सबैलाई चेतना होस् ।