पूर्वानुमान योग्यता बढाऊ
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सुशासन अपरिहार्य र अविभाज्य गुण हो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीले अपेक्षा गर्ने परिणाम भनेकै सुशासन हो । सुशासनका लागि पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमता, जनअपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न जनसहभागिता, जिम्मेवारपूर्ण भूमिका र स्पष्टता वा पारदर्शिता जस्ता गुणहरुलाई आधारस्तम्भ मानिन्छ । राज्यका हरेक अङ्गहरुलाई जनमुखी बनाउँदै सबैको क्रियाशील सक्रियता, सहभागिता, सरल र सहज सेवा प्रवाह जस्ता गुणले आमनागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउने तरिका नै सुशासन हो । यसको ठीक उपयोगले नागरिक, समाज र सिंगै देशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक समृद्धि र विकास गर्न, जनतामा प्रचलित राजनीतिक प्रणालीप्रति अपनत्व बढाउन र बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देश अहिले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रुपान्तरित भएको छ । यस अनुसार नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह बनिएको छ र तीनै तहका सरकारहरुबीच राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रित भएको छ ।

नेपालको प्रचलित संविधान अनुसार सार्वभौम अधिकार विविधतायुक्त विशेषताका बीच एकता, समतामूलक समाज निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको प्रवद्र्धन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रणालीको अपेक्षा गरिएको छ । संविधानको यस्तो मर्म, भावना र मूल्य–मान्यताको रक्षा तथा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सरोकारवाला सबैको साझा दायित्व हुनुपर्छ । यी सबैको प्राप्ति सुशासनयुक्त अवधारणा र व्यवहारबाट मात्रै हुनसक्छ । सुशासन अनुभूति गर्ने विशिष्टता हो, जसलाई मापन गर्न सकिँदैन । यसको मूल आधार वा विशेषताहरु मध्ये सर्वाधिक महत्वको पूर्वानुमान गर्न सक्ने योग्यता वा क्षमता नै हो । त्यही क्षमताको खडेरी छ हाम्रा शासकहरुमा । जसलाई हामीले जनप्रतिनिधि र देशका प्रतिनिधिका रुपमा चयन गरेर पठाएका छौं । तिनीहरुसँग पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमताको अभाव उसका निर्णयहरुले देखाउने गरेको छ ।
एउटा निर्णय गरेको एक महिना नबित्दै उल्ट्याउने सरकारको निर्णय परम्परा हप्ताको दुई दिन विदा दिने निर्णयका हकमा पनि लागू भयो । निर्णय कार्यान्वयन हुने क्रममै चौतर्फी आलोचना झेलेको सरकार पुनः निर्णय खारेज गर्न पुग्यो । त्यस्तै पछिल्लो समय सरकारले जग्गाको प्लटिङमा नियन्त्रण गर्ने अर्को निर्णय गरेको छ । जो स्वयम् अव्यवहारिक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकविरुद्धको निर्णय हो । समयमा किसानका लागि मलखाद, बीऊबिजन, बजारको व्यवस्था र प्रविधिको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने सरकार, क्षमतावान युवाशक्तिलाई पलायन हुने वातावरण बनाउने सरकार अनि खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने कोरा सपना बाँड्ने सरकारको व्यवहार स्वयम् नै अक्षमताका दृष्टान्त हुन् । यस्तो निरर्थक यात्रा र निर्णयले परिवर्तित प्रणालीप्रति नै उदासीनता र वितृष्णा बढाउने भएकाले सरकारले पूर्वानुमान योग्यता बढाउने कोशिस गर्नुपर्छ । अन्यथा न सुशासनको अनुभूति हुन्छ न त जनविश्वास कायम राख्न सकिन्छ ।
