स्थानीय तह निर्वाचन विगत र वर्तमान सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ अनुसार नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जनताले संघीयताको अनुभव स्थानीयतह मार्फत गरिरहेका छन् । नेपालमा २०६२/०६३ सालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । गत निर्वाचनमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन यस पटक भने देशभर एकै पटक सम्पन्न भयो ।

नेपालमा नयाँ संरचनासहितको स्थानीय तहको व्यवस्था कानूनमा भएपश्चात झण्डै २० वर्षपछि वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । मुलुकभरमा ७७ जिल्लाका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ वटा नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाउँपालिका गरी जम्मा सात सय ५३ वटा स्थानीय पालिकाहरुमा २०७४ बैशाख ३१ गते प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का दुई सय ८३ स्थानीय तहमा, असार १४ गते प्रदेश नं. १, ५ र ७ का तीन सय ३४ वटा स्थानीय तहमा र असोज २ गते प्रदेश नं. २ का एक सय ३६ वटा स्थानीय तह गरी तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

उक्त निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख मतदाता रहेकोमा एक करोड चार लाख ८९ हजार दुई सय चार जनामतदाता (कूल मतदाता संख्याको ७४.१६ प्रतिशत) मतदाताले मतदान गरेर तीन लाख ५० हजार ४१ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई छनौट गरेका थिए । देशभरका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुल्ला सदस्य गरी जम्मा तीन लाख ५२ हजार २१ जनप्रतिनिधिका लागि विभिन्न ५७ वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी एक लाख ४८ हजार तीन ६४ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाताको संख्या २०७८ बैशाख २९ गतेसम्म ८७ लाख ४१ हजार पाँच सय ३० जना पुरुष, ८९ लाख ९२ हजार १० जना महिला र एक सय ८३ जना अन्य गरी जम्मा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ रहेको निर्वाचन आयोग नेपालको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस पटकको निर्वाचनमा ६४ प्रतिशतको हाराहारीमा निर्वाचन भएको निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने भनी दर्ता भएका ७९ वटा राजनीतिक दलहरु मध्ये जम्मा ६५ वटा राजनीतिक दलहरु र स्वतन्त्रका उम्मेदवार समेत गरी ५५ हजार छ सय ९८ महिला र ८९ हजार तीन सय १३ पुरुष गरी जम्मा एक लाख ४५ हजार १३ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । गत निर्वाचनमा भन्दा आठ वटा बढी राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिएका छन् भने अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा तीन हजार तीन सय ५१ जना उम्मेदवार कमी रहेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यस पटकको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका तीन सय ५५ जना विभिन्न पदाधिकारीहरु निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको निर्वाचन आयोग नेपालले जनाएको छ । यो निर्वाचनमा १० हजार सात सय ५६ मतदान स्थलका २१ हजार नौ सय ५५ मतदान केन्द्रबाट एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ मतदाताले जम्मा ३५ हजार दुई सय २१ जनामध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएका बाहेकका पदमा प्रतिनिधि छनोट गर्नेछन् । मतदान केन्द्रमा एक लाख नौ हजार ८८ जना कर्मचारी र ६५ हजार आठ सय ६५ जना स्वयम्सेवकहरु खटाइएको थियो । १६ जना उम्मेदवारको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ । जहाँ सम्बन्धित पार्टीलाई वैकल्पिक उम्मेदवारको नाम दिन आयोगले भनेको र उक्त स्थानमा तत्कालै निर्वाचन गर्ने जनाएको छ । प्राप्त विवरण अुनसार १६ जिल्लाको २८ पालिकाका ७९ स्थानमा विवाद र झडपका कारण मतदान स्थगन भएको छ । स्थगन भएका स्थानमा नयाँ निर्वाचन मिति चाँडै घोषणा गरिने आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश नं. १ मा गत २०७४ सालको निर्वाचनमा एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका, ८८ गाउँपालिका गरी एक सय ३७ पालिकाका एक हजार एक सय ५७ वडामा निर्वाचित हुने छ हजार ५९ जना जनप्रतिनिधिहरुको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न जम्मा २५०६७ जना उम्मेदारहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । यसपटकको निर्वाचनमा भने प्रदेश नं. १ मा प्रमुखमा तीन सय ७५, उपप्रमुख दुई सय ८९, अध्यक्षमा चार सय ५६, उपाध्यक्षमा तीन सय ५७, वडाध्यक्षमा चार हजार सात सय ४१ र महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुल्ला सदस्यहरुमा जम्मा २० हजार ४५ जना गरी जम्मा २१ हजार पाँच सय २२ जना उम्मेद्वारहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यस प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारको संख्या गत निर्वाचनमा भन्दा तीन हजार पाँच सय ४५ जना कम रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

झापाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा आठ वटा नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिकाका एक सय ३१ वटा वडाबाट जम्मा छ सय ८५ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने स्थानमा गत २०७४ सालको निर्वाचनमा पाँच लाख आठ हजार तीन सय ५६ जना मतदाता रहेका थिए भने तीन हजार तीन सय ४० जना उम्मेदवारहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । एउटा दलित महिला सदस्यका कोटामा कसैको पनि उम्मेद्वारी परेको थिएन । यस पटक स्थानीय निर्वाचनको लागि झापामा दुई हजार नौ सय २८ जना उम्मेदवारहरु चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्रिएका छन् भने छ लाख ४६ हजार दुई सय ३४ जना मतदाता रहेकोमा चार लाख ५५ हजार चार सय ७६ (७०.४८%)जना मतदाताले मतदान गरेको निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ । झापाको मेचीनगर नगरपालिका र कचनकवल गाउँपालिकामा एक–एक जना दलित महिला सदस्यहरु निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी तुलसी नेपालले जनाएका छन् ।
किन घट्यो मतदान प्रतिशत ?

संख्यात्मक रुपमा मतदाताको संख्या बढे पनि मतदान गर्ने मतदाताको प्रतिशत भने यस निर्वाचनमा गत निर्वाचनको तुलनामा घटेको छ । गत निर्वाचनमा ७४.१६ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे पनि यसपटक ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमानलाई आधार मान्दा मतदानको प्रतिशत घटेको देखिन्छ । स्थलगत अध्ययन अवलोकनका आधारमा विश्लेषण गर्दा मतदाता घट्नुका काराहरुमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामा वृद्धि (गत २०७८ चैत्रमा मात्र श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या (२५५०० भन्दा बढी) भएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कोभिडको कारणले मतदाताहरु मृत्यु भएको कारण पनि मतदाता घटेको स्थानीयहरुले बताए । एउटै मतदान स्थलका मतदाताहरु सातदेखि १५ जनासम्मको मृत्यु भएको स्थानीय मतदाताको भनाइ रहेको छ ।

त्यसैगरी एकै चरणमा धेरै कर्मचारीहरु खटिनुपर्दा मतदान गर्नबाट वञ्चित रहेको कारण पनि मतदाताको संख्या घटेको बताइएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई सेवा प्रदायक संस्था वा मालिकले एक दिनमात्र विदा दिएको कारण र कतिपयले विदा नपाएको कारण उनीहरु समयमा आफ्नो क्षेत्रमा पुगेर मतदान गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । यसको अतिरिक्त राजनीतिक दलहरु तथा जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीबाट रुष्ट भएका जनताले ‘नो भोट’को अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने सचेत समूह र अधिकारकर्मीहरुको सोच र मागको कारणले निर्वाचनप्रति जनताको वितृष्णाको कारणले पनि मतदान प्रतिशत घटेको छ ।

सबल तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

स्थानीय निर्वाचनको २०७९ को स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखिएका सबल पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।

सबल पक्षहरु

– यसपटक निर्वाचन आयोग नेपालले जारी गरी लागू गरेको ‘निर्वाचन आचार संहिता २०७८’को झापामा कडाईका साथ कार्यान्वयन भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न आचारसंहिता कार्यान्वयन गरिदिन र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिका उम्मेदवारलाई अनुरोध गर्दै झापाको स्थानीय निर्वाचनलाई उदाहरणीय बनाउन सबैसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गर्न कडाईका साथ निर्देशन गरिएको थियो भने सुरक्षा निकायका चार वटै अङ्गलाई समन्वयात्मक सहकार्यको लागि सहज वातावरण सिर्जना गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाई गरिनुका साथै सुरक्षा निकाय र निर्वाचन कार्यालयबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह भएको थियो ।

– ‘निर्वाचन आचार संहिता २०७८’ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक स्थल, बाटो वा उद्यनमा दलको झण्डा, उम्मेदवारको फोटो, पोष्टर पर्चा लगायतका दलगत प्रचार सामग्रीका पोष्टर पर्चा टाँस्न, जताजतै अस्तव्यस्त झण्डा राख्न वा झण्डाउन र भित्ते लेखन गर्न नपाउने भनी गरेको व्यवस्थाको राजनीतिक दल र उम्मेदवारले तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वय नगरेको कारणले जताततै उम्मेदवारका झण्डा प्रचार सामग्रीले बाटोभरि छरेर फोहोरैफोहोर हुनबाट रोकेर सुन्दर गाउँ–शहरहरु कुरुप हुनबाट बचेका छन् ।

– उम्मेदवारी खर्चको सीमा तोकिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ बमोजिम उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको र उक्त खर्च बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएबाट फजुल खर्चको नियन्त्रणमा सहयोग मिलेको छ ।
– यसको अतिरिक्त राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई प्रचार सामग्रीको प्रकाशन, प्रशारण, प्रदर्शन र वितरणमा गरिएको कडाईका कारण अनावश्यक खर्च कटौतीमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।

– झापामा निर्वाचनको स्थलगत अवलोकन गर्दा सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको थियो । सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको थियो ।

– पदीय मर्यादा विपरीत काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई कार्यस्थल मै कारवाही गरी जिम्मेवारीबाट हटाइएको, विशेष सुरक्षाको आवश्यकता पर्ने स्थानमा मोबाइल टोलीको व्यवस्था मिलाएर निर्वाचनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित र मर्यादित बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताउनु भयो ।

– तुलनात्मक रुपमा यसपटकको निर्वाचन शान्त, मर्यादित र व्यवस्थित थियो ।

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

स्थलगत अवलोकनका क्रममा लिएका जानकारीका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु निम्नानुसार छन् ः
– थोरै मतदाता भएका ठाउँमा अवेरसम्म पनि भीड नै देखिन्थ्यो, कारणबारे स्थानीयसँग बुझ्दा कही कर्मचारीहरु सबै नयाँ र अनुभवहीन भएकोले एउटा मतदाताको पहिचान र यकिन गर्न धेरै समय लगाएका कारण भीड बढेको र मतदान कार्य ढिलो भएको जानकारी गराए भने कही एकदमै वृद्ध उमेरका कर्मचारी भएको कारण मतदान कार्य ढिलो भएर समस्या भएको उनीहरुको गुनासो रहेकोले आगामी दिनहरुमा यस्ता पक्षहरुमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– मतदान अधिकृत र सहायक मतदात अधिकृतलाई मात्र नभएर सहयोगी कर्मचारीहरुलाई पनि निर्वाचन कार्यालयले नै निर्वाचन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्षमता एवम् अनुभवका आधारमा मतदान केन्द्रमा खटाइने कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

– कुनै मतदान स्थलमा गेटमा रहेका म्यादी प्रहरीहरुलाई सही सूचना वा आदेश नदिएका कारण पर्यवेक्षक र पत्रकारहरुलाई गेटबाट प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो । तसर्थ, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, झापाबाट सूचना प्रवाह गर्दा जिल्लाका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह गरी एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– दुई वा सोभन्दा बढी मतदान केन्द्र भएका स्थानमा कुनै मतदान स्थलमा आवश्यक मतदान अधिकृतको व्यवस्था गर्न नसक्दा मतदान कार्य ढिलासुस्ती भएको भन्ने स्थानीय मतदाताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त मतदान अधिकृत वा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– कुनै मतदान केन्द्रमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको तर मतदाता परिचय नहुँदा अन्य सरकारी कागजात प्रमाण भए पनि मतदान गर्न पाइने भनी निर्वाचन आयोगले बताए पनि परिचय खुल्ेन सरकारी कागजात लिएर मतदान गर्न जाँदा गेटबाटै अवरोध खडा गरेको प्रमाण भेटिएकोले निर्वाचन कार्यालयले यस तर्फ पनि ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

– गठबन्धन र मतदाता शिक्षाको कमीको कारण यस पटक झापामा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर भएबाट आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी ढंगबाट मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक तथा मजदुर मतदानबाट वञ्चित रहेकोले श्रमिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी उनीहरुलाई कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने वातावरण िमलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी निर्वाचनमा यस प्रकारका त्रुटीहरुको सुधार हुने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग रकार्यालयलाई सुझाव दिइएको छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रमा लोकमत बुझ्ने बैधानिक विधि हो । यो जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधिको रुपमा रुपान्तरण गर्ने वैज्ञानिक तरिका हो । यसलाई शासन प्रक्रियामा मतदाताको सहभागिताको माध्यम पनि भनिन्छ । स्थानीय निर्वाचन अझ बढी संवेदनशील विषय हो । आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास गर्ने सोच दृष्टिकोण र क्षमता भएका दुरदर्शी र पारदर्शी नेता छान्नु सबै सचेत नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुरा यस पटकको निर्वाचन परिणामले पनि देखाएको छ । जनताहरु सचेत भएका छन् । जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको लागि इमान्दार, नैतिकवान र सामाजिक भावना भएको निडर व्यक्तिलाई आफ्नो स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखको रुपमा जनताले छनोट गर्न चाहेको निर्वाचन परिमाणबाट पुुष्टि भएको छ ।