उम्मेदवार बन्न स्वघोषणा

निर्वाचन नजिक आएसँगै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता र उम्मेदवार हुन आवश्यक शर्तहरुमा परिमार्जन र परिष्कार गर्दै लगेको छ । विगतका त्रुटिहरुबाट सिकेर नवनिर्माण गर्नु शिक्षाको परिणाम हो, त्यसमा पनि प्राणीमध्येको श्रेष्ठ जाति भएकाले नित्य निरन्तर नवीनता खोज्नु श्रेष्ठताको परिचायक नै हो । हाम्रा विगतका निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया, विधि र शर्तहरु कति अव्यवहारिक, असहज र जटिल छन् भन्ने टिप्पणी भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि आचारसंहितामा परिमार्जन गर्दै मतपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीको प्रयोगमा देखिएका जटिलताको समाधान खोजेको छ ।

आयोगको बुधबार बसेको बैठकले उम्मेदवार हुनेले मनोनयन पत्रका साथ स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका–२०७९ जारी गर्दै उम्मेदवारका लागि उन्नाइस बुँदे योग्यता तोकेको छ । जसअनुसार उम्मेदवार नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, गाउँपालिका–नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम भएको, निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले अयोग्य नरहेको स्वयम्ले घोषणा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह सरकारको स्वामित्वमा रहेको वा अनुदान प्राप्त गरेको कुनै संस्थाबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने लाभको पदमा नबसेकोले मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने गरी प्रावधानमा थप गरिएको छ ।

आगामी बैशाख ३० गते देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगद्वारा पारित तथा स्थापित उल्लेखित शर्तहरु बाहेक प्रदेश वा संघीय सभाका लागि सदस्य रहनेगरी समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नाम नरहेको, कुनै सरकारलाई नगद वा जिन्सी बुझाउन बाँकी नरहेको, ठेक्कापट्टामा संलग्न नभएको, अन्य कुनै देशको ‘पीआर’ नलिएको जस्ता स्वघोषणा गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएका छन् । यस बाहेक पेन्सन लिनेले पनि उम्मेवार बन्न नपाउने, निजामती सेवा वा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक लिने कुनै संस्थामा संलग्नहरुलाई समेत उम्मेदवार बन्न मात्र होइन उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । आचारसंहिता र शर्त सोझा–साझाका लागि मात्र हुने विगतका अनुभवको अन्त्य गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली र भयरहीत निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले उठाएका विषयमा दलसँगै आम मतदाता पनि सचेत बन्नुपर्छ । अनि मात्र निर्वाचनको मर्यादा र प्रतिष्ठालाई कायम राख्न सकिन्छ ।