अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकतामा समस्या

नागरिकता यस्तो संवेदनशील विषय हो की यसले राज्यको र व्यक्तिको कानूनी सम्बन्ध देखाउँछ । नागरिकता कै बलले व्यक्ति राज्यका हरेका निकायमा पहुँच राख्न सक्षम हुन्छ । विगत लामो समयदेखिको राजनीतिक रस्साकस्सीको विषय बनेको अंगीकृत नागरिकता र राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा रहने विषयले फेरि एकपटक नेपालको राजनीतिक र सामाजिक माहोल तातेको छ । विगत केही सातादेखि रहँदै आएको राष्ट्रिय एकता फेरि भङ्ग हुने अवस्था आएको छ । नेपालको संविधानको भाग–२ बमोजिम मुख्यतयाः वंशज, अंगीकृत र आवासीय गरी तीन प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।

अंगीकृत पनि दुई प्रकारको रहेको छ, वैवाहिक र जन्मको आधारमा । नेपालको कानून अनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका श्रीमानले १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको र आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने व्यवस्था विद्यमान छ । तथापि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाहको भोलिपल्ट नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर, गत असार ७ गते बसेको राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय हुँबहु संसदले पास गरेमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले पनि सात वर्ष नेपालमा बसोेबास गरी विदेशी नागरिकता त्यागेको हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी नेपाली आमा र विदेशी बाबुको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने, तर विदेशी बाबुले नेपाली नागरिकता पाइसकेको खण्डमा भने सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान नेपालको कानूनमा रहेको छ । सुगौली सन्धी मार्फत सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना राख्ने निर्णय तत्कालीन राणा शासकहरुले गरेका थिए । नेपालमा राणा शासन टिकाइ राख्न गरेको त्यो राष्ट्रघाती सन्धी पूर्णतयाः भारतीय स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियार बनेको कुरा सर्वविदितै छ । यो असमान सन्धीको निरन्तरता २००७ सालको क्रान्तिपछि पनि जस्ताको त्यस्तै रहन गयो किनकि उक्त क्रान्तिमा भारतीय भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।

यस्ता विविध कारणले नेपाली नागरिकता सम्बन्धी समस्या कालान्तरमा आएर राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहन गयो । नेपालका भएका अनेकौ आन्दोलन र क्रान्तिमा भारतीय हस्तक्षेप र भूमिका कायम रहँदै आएको कारणले नागरिकता समस्या हल गर्न अझ कठिन र चुनौतिपूर्ण बन्यो । भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीको कारणले नागरिकता समस्यामा थप आगोमा तेल थप्ने काम गरेको छ । त्यसैले त २०६२÷०६३ को आन्दोलन पश्चात तराईमा नागरिकता समस्याले उग्र रुप लिएको थियो ।

नेपालमा नागरिकता ऐन बने पनि भारतबाट नेपाल आउने र जानेको यकिन तथ्यांक राख्न नसक्नाले नागरिकता सम्बन्धी कानून त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । रेकर्ड व्यवस्थापन गरेर नेपालमा बस्ने भारतीयहरुलाई विदेशीको हैसियत मात्र दिन सक्ने त्यस बेलाका संस्थापन र शासक वर्गको दूरगामी सोच हुने हो भने सायद आज यो अवस्था पक्कै आउने थिएन ।
कसलाई नागरिकता दिने र कसलाई नदिने भन्ने विषय एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकले स्वनिर्णय गर्ने कुरा हो । नेपाली नागरिकता नेपाली नागरिकका लागि दिने हो । र, यस्तो संवेदनशील विषयमा सच्चा नेपाली र हिजो आएका विदेशी नागरिकबीच समानता खोजिनु राष्ट्रिय अस्तित्व माथि नै गम्भीर प्रहार गर्नु हो । किनकि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समानता निरपेक्ष हुन्छ र नागरिकता जस्तो गम्भीर मामिलामा समानताको विषय जोडिनु खतरनाक हुन जान्छ । बास माग्न आउने बटुवालाई घरको साँचो ताल्चा कसैले पनि दिन सक्दैन । तसर्थ, यो विषयमा सबैले गम्भीर भाएर सोच्ने दिन आएको छ ।

कुनै समान प्रसङ्ग मिल्ने विषयमा समानताको कुरा आउँछ । समानताको गलत प्रयोग यस विषयमा हुन लागेको छ । नागरिकताको विषयमा समानता नेपाली, नेपालीबीच पो हुन्छ त । नेपाली र हिजो आएका नवआगन्तुकबीच कसरी समानता कायम गर्ने ? सबैलाई थाह भएकै विषय हो नेपालमा अंगीकृत नागरिकताको विवाद भारतीयहरु सँगै जोडिएर आउँछ । खुला सीमाना र दुई देशका नागरिकको बाक्लो आवत–जावतको लगत राख्ने काम नहुनाले नागरिकता सम्बन्धी विवाद झन् बढेको छ ।

यहाँ हामीले बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने भारतीय आप्रवासीले नेपालको नागरिकता सजिलै र छिटो प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्नु भनेको नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पूर्णरुपमा भारतीयहरुको पहँुचमा आउनु हो । अनि यस्तो अवस्थामा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पद दिनु भनेको राष्ट्रलाई विदेशी गुलाम बनाउनु हो । र, अहिले आएर भारतको साम्राज्यवादी र विस्तारबादी नीतिलाई साथ दिने काम विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् ।

नेपाल भारतको सम्बन्धको चर्चा गर्दा हरेका पटक रोटीबेटीका सम्बन्ध भन्ने भाषाको प्रयोग गरिन्छ । तर, म भन्छु रोटीबेटी सम्बन्ध राष्ट्रियत र स्वाभिमानभन्दा कदापि ठूलो होइन । अमेरिका जस्तो लोकतन्त्र र उदराताको पक्षपातीले पनि देशभित्र नजन्मेको व्यक्तिलाई राज्यको सर्वोच्च पदमा जान रोक लगाएको छ भने नेपालमा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा आसिन गराउनुपर्छ भन्ने तर्क कतिसम्म जायज होला त ?

भारत कै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि सोनिया गान्धी भारतीय चेली नभएकै कारण सडक र सदनमा चर्को विरोध गरी उनलाई प्रधानमन्त्री हुन रोकेका थिए भने सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीमा तिनै भारतीय नेताहरु नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाको राजनीतिक अधिकार खोसिएको कुरा तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले बोलेकी थिइन् । यसरी दोहोरो चरित्र र नाटकीय व्यवहार बोकेको हाम्रो दक्षिणी छिमेकीसँग बेलैमा सजग भएर अघि बढ्नु नै उचित देखिन्छ ।

नेपाल जस्तो राजनीतिक रुपमा बफर जोन रुपमा चिनिएको मुलुकका लािग विदेशीहरुको पक्षपोषण गर्ने गरी नागरिकता बाढिँदा कालान्तरमा भयानक घटना घट्न सक्छ । दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको विदेशीहरुको हस्तक्षेप र क्रियाकलापलाई सूक्ष्म रुपले अध्ययन गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक स्थलमा वैवाहिक आधारमा बिना कुनै शर्त नागरिकता बाँड्ने र पूर्णरुपमा राजनीतिक अधिकार दिनाले नेपालको हालको क्षेत्रीय असन्तुलन देखापरेको हो ।

त्यसै त तराईमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको तथ्यांक गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा स्पष्ट आएको छ । वि.सं. २००७ देखि २०७६ सम्म लगभग चार लाखको हाराहारीमा अंगीकृत नागरिकता बाँडिएको छ । जसमध्ये भारतीयको संख्या बढिरहेको छ । यसरी नै बढ्दै जाने हो तराईमा अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या ३०÷४० वर्षमा धर्तीपुत्रको बराबरी पुग्नेछ । जसको प्रभाव स्वतः नेपालको राजनीतिमा पर्ने नै छ । किनकि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार नै जनसंख्या हो । जसले हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व घट्ने र राज्य नवआगन्तुकको हातमा जाने खतरा बढिरहेको छ ।

हामी मधेशी, पहाडी हुनु पूर्व नेपाली हौं, हाम्रो अस्तित्व तब मात्रै रहन्छ जब नेपाल देश रहन्छ । नेपाल नै नरहे हाम्रो अस्तित्व पनि रहँदैन । तसर्थ, देशको हित विपरीत अंगिकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने कुरा विल्कुल राष्ट्रघाती सावित हुनेछ ।

अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पद दिनु भनेको राष्ट्रलाई फिजिकरण र तत्पश्चात सिक्किमीकरणतर्फ लैजानु हो । सन् १८८९ मा फिजिमा पाँच ससय ८८ जनाको संख्यामा रहेका भारतीयहरु सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा तीन लाख ३९ हजार पुगेका थिए र नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भएका थिए । जसमा संसदमा ७९ सिटमध्ये ३७ सिट भारतीय नागरिकहरुको थियो ।

अंगीकृत नागरिकलाई राज्य सुम्पिएर कतै हामी सिक्किमीकरणतिर त जाँदै छैनौं ? ल्यान्डुप दोर्जे त पैदा गर्दै छैनौँ ? बेलैमा होस पु¥याउने समय हो । भारतले सोचे जस्तो नेपालमा बस्दै आएका मधेशी दाजुभाइ, दिदीबहिनीबाट फिजि वा सिक्किम बनाउन सम्भव छैन । किनकि सदियौदेखि यिनीहरु नै यहाँको भूमिपुत्र हुन् जसले सीमाको रक्षा गरेका छन् । तसर्थ, भारत रणनीतिक तौरबाट अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रको सर्वोच्च भूमिकामा राख्न चाहन्छ ।

त्यसकारण यो माग सच्चा देशभक्त धर्तिपुत्र मधेशीको होइन बरु केही वर्षदेखि यता बस्दै आएका अंगीकृत नागरिकता धारीको मात्र हो । हामीले मधेशी रामवरण यादव, परमानन्द झाहरुलाई राष्ट्रको प्रमुख बनाइ सक्यौं । किनकि यिनीहरु देशभक्त थिए । राष्ट्र तबमात्र समृद्ध बन्न सक्छ जब बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छ । करिब चार हजार बर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोक्ने देशहरु मध्ये एक हो– नेपाल । र, यसको सामरिक महत्वको कारणले बेला–बेलामा नेपाल माथि प्रहार गर्ने हतियार हो अंगीकृत नागरिकताको समस्या । तसर्थ, देशको हित विपरीत अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने कुरा सपनामा पनि गर्नुहुँदैन । यसबाट बच्न सक्नुपर्छ र हाम्रा प्रतिनिधिलाई खबरदारी गरिरहनु पर्दछ ।