न्यायालयको साख जोगाऊ

राज्य सञ्चालनका मुख्य तीन अङ्गहरुमध्ये न्यायपालिका सभालाई प्रमुख मानिन्छ । विधि निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र जनताद्वारा निर्मित विधि, कानून ठीक र उचित ढङ्गले प्रयोगमा भए÷नभएको जाँच्ने र विधिको शासनमा हिँड्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने भएकाले न्यायपालिका सभालाई सरकारका तीन अङ्ग मध्येको प्रमुख मानिएको हो ।
यसकारण पनि न्यायपालिका सभा सबै प्रकारका आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट टाढा र निरपेक्ष रहनुपर्छ, रहन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, अहिले हामीकहाँ न्यायपालिका सभाको उपल्लो र सर्वोच्च अङ्ग सर्वोच्च अदालतलाई नै विवादमा मुछिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले सरकारी नियुक्तिमा भाग खोजेको, नातेदार गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सरकारसँग मोलमोलाइ गरेको भन्दै पूर्व–न्यायाधीश र कानून क्षेत्रका जानकारहरुले उनलाई महाअभियोगसम्मको कारवाहीको माग गरेका छन् ।

न्यायपालिका सभा संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने र गराउने सर्वोच्च निकाय हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सर्वाधिक विश्वास गरिने अङ्ग भनेकै सर्वोच्च अदालत हो । संविधानको ब्याख्या र कानूनको कार्यान्वयनमा निष्पक्षतापूर्वक अनुगमन, निरीक्षण र नियन्त्रण गर्ने संस्था माथि नै चौतर्फी आक्रमण हुनुले ‘आगो नबली धुँवा आउँदैन’ भन्ने उखानको स्मरण गराएको छ । न्याय प्रणाली नै विकृत, भद्दा र विवादित भयो भने त्यसले सम्पादन गर्ने कार्य कस्तो हुनसक्छ, यसबेला टिप्पणी हुन थालेको छ । अघिल्लो सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै दुई–दुई पटक खारेज गरेको सर्वोच्च र त्यसका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध वार एशोसीएसन लगायत पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरु समेत संगठीत भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मुखरित स्वर, आलोचना, टिप्पणी र सहकर्मीहरुको भद्र अवज्ञाले उब्जाएको समस्याको निराकरण सडकबाट खोज्न थालियो भने इतिहासकै ठूलो भूल हुन सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक पद्दतिबाटै भएको हो । संविधानको व्याख्याता भनिने संस्थाका प्रमुख माथिको यस्तो आरोप, अवज्ञा र असहयोगले राजनीतिक प्रणालीको यात्रा पश्चगमनतर्फ नफर्कियोस्– सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरुले सोच्न जरुरी छ । न्यायालय स्वतन्त्र संस्था हो, तर उसले पनि संविधान प्रदत्त बाटो बिराउनु हुँदैन । संविधानमाथि नै संकट उत्पन्न हुनसक्ने कारक ऊ र उसको नेतृत्वकर्ता बन्नु हुँदैन । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु नै बढी गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निर्भीकतालाई जोगाउन दलहरु तयार हुनु पर्दछ । न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निर्भीकतालाई जोगाउन दलहरु तयार हुनुपर्दछ । पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारकै पालादेखि संवैधानिक पदहरुमा भागबण्डाको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भले पनि प्रधानन्यायाधीशप्रतिको विरोधको स्वर गहिरिँदै गएको हुनसक्छ । न्यायपालिका सभा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विवादरहित नहुञ्जेल सर्वोच्चको गरिमा र साखलाई जोगाउन सकिँदैन । यसतर्फ मुख्य दलहरु नै बढी गम्भीर बनून् ।