प्रधानमन्त्री देउवाका राष्ट्रवादी निर्णय

लक्ष्मण पटेल । 

प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रवादी निर्णय लिएका छन् । कम्युनिस्टहरुले भूमि नमिचेको भनेर चीनलाई उन्मुक्ति दिएको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भूमि मिचेको विषयमा छानविन गर्न समिति गठन गरेका छन् ।

शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाले देखिनै एकपछि अर्को राष्ट्रिय हितका निर्णयहरु लिन थालेका छन् । केपी ओली सरकारले समेत नकारेर हिँडेका कामहरुलाई देउवा सरकारले आफ्नो पालामा सल्टाउन खोजेका छन् ।

यस्को प्रत्यक्ष उदाहरण हो नेपाल चिन सिमा र जग्गा विवाद । तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको भूभागमा चीनको अतिक्रमण भएको खबरलाई खारेज गरेको बेला देउवा सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ ठुलो समस्याको रुपमा उठाए पछि जनताहरुले देउवा सरकारको प्रशंसा गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले चीनसँगको सीमा समस्याको जाँच गर्न एक समिति नै गठन गरेको छ । सिमा विवादबारे आक्रामक देखिएका देउवा नेतृत्वको नेपाल सरकारले बनाएको समितिले हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्म नेपाल बोर्डर चीन सीमा सम्बन्धी समस्याहरुको अध्ययन गर्ने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा भदौं १७ गते बसेको बैठकले देशको उत्तरी हिमालय क्षेत्रमा चीनसँगको सीमा समस्याको जाँच गर्न विज्ञहरु सहतिको एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चीनले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरेको र हुम्लामा ९ वटा भवन समेत निर्माण गरेको बताइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोलीले स्थलगत अध्ययन पनि गरेको थियो, स्रोतले बताए ।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चामा चीनले नेपाली भूमिमा अवैध रुपमा भौतिक संरचना बनाएको छ । जसको चौतर्फी विरोध भयो । तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएर अध्ययन गराउँदा चीनले कब्जा नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यता देउवा सरकारले नेपाल चिन सिमा विवाद अध्धयन गर्न बनाएको नयाँ समितिमा सर्वेक्षण विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञहरुका अधिकारीहरु रहेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा विवाद सल्टाउन गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएका थिए । समिति शनिबार हुम्ला पुगेर सिमीकोटमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुखहरुसँग छलफल समेत गरेको बुझिएको छ ।
टोलिमा सहसचिव जयनारायण आचार्य, नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल र सोही विभागले तोकेको दुई विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीसहित सात जना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आर्चायले जानकारी दिए ।

अध्ययन टोलीले लिमी लाप्चासहित १५ वटै सीमा स्तम्भको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । लिमी लाप्चा क्षेत्रमा नेपाली भूभागमा चीनले भवन बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

तर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त भूभागलाई चीनकै हो भनिदिएका थिए । पछि कांग्रेसका केही नेताहरुले स्थलगत अध्ययनमा गएर लिमी लाप्चामात्र होइन ८ ठाउँमा चीनले सीमामा भूमि मिचेको तथ्य बाहिर ल्याएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा ठाउँ ठाउँमा सीमा मिचिएको पाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन पूर्वपर्यटनमन्त्री समेत रहेका शाहीले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका थिए । सीमा मिचिएको पुष्टि नभए आफू राजनीतिबाट सन्यास लिने चुनौती दिएका शाहीले कम्युनिस्टले भूमि मिच्ने चीनलाई उन्मुक्ति दिएको गुनासो गरे ।

बालुवाटार श्रोतका अनुसार शाहीकै मागअनुसार देउवाले छानविन समिति बनाएका हुन । अध्ययन टोलीले चीनसँग जोडिएका हुम्लाका सिमानाको अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै चीनले सीमा मिचे नमिचेको निष्कर्ष निकाल्ने तयारी समितिको रहेको बुझिएको छ । समितिलाई सीमा विवादको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनका लागि भनिएको छ ।