कांग्रेसः वडामा आरक्षितको संख्या कम

झापा । 

नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशनका लागि वडास्तरबाट नेतृत्व छान्ने प्रकृया चलिरहँदा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र जातजातिबाट चुनिने सदस्यहरुको हिस्सा र त्यसको लेखाजोखा चलिरहेको छ ।

तर, कांग्रेसको निर्वाचन निर्देशिका र चुनावी हिसावकिताव हेर्दा आरक्षण कोटामा पनि महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति र मधेसीको सहभागिता भने कमजोर हुने देखिन्छ ।

संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहित दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, खसआर्य, थारू र पिछडिएको समुदायबाट अनिवार्य सहभागिता गरेको छ । कांग्रेसको विधानले पनि केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि वडा तहसम्म समावेशी सिद्धान्त सुनिश्चित गरेको छ । त्यसै अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा महिला, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदायबाट सहमहामन्त्रीदेखि क्षेत्रीय प्रतिनिधि अनिवार्य गरिएको छ ।

अहिले कांग्रेसको वडा अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यहाँबाट गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रदेश र केन्द्रसम्म आइपुग्दा नेतृत्वमा समावेशी सहभागिता बढ्ने छ । प्रदेश संरचनामा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायतका लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायबाट सरदर ४० प्रतिशत नेतृत्वमा आउनेछन् । त्यसपछि १४औं महाधिवेशनबाट १४ पदाधिकारी सहित एक सय ६९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुँदा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिलासहित तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित गरि २१ जना केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् ।

यस्तै दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुश्लिम पिछडिएको क्षेत्रबाट ५४ जना र अल्पसंख्यक र अपांङ्गता भएका प्रतिनिधिबाट दुई जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

निर्वाचित सभापतिले ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने छन् । त्यसमा पनि समावेशी सिद्धान्त अनिवार्य छ । तर तलैबाट समावेशी प्रतिनिधिको संख्या कम हुँदै जाँदा त्यसको असर केन्द्रसम्मको नेतृत्वमा पर्ने देखिन्छ ।