घट्दो जवाफदेहीता

सरकारले गरेको खर्चलाई पारदर्शी, नियमसङ्गत र कानून अनुरूप बनाउन महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। राज्यका सबै निकायको आम्दानी र खर्चको विवरण बेमनासिब भए त्यसलाई कानूनी माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न निर्देश दिने सर्वोच्च संस्था भनेकै महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो । उसले प्रत्येक आर्थिक वर्षको समापनसँगै वार्षिक विवरण पनि सार्वजनिक गर्छ । महालेखाले गत वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्ब चार अर्ब अड्तीस करोड रूपैयाँ बेरीतको खर्च भएको देखाएको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारी खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने महालेखाको यस्तो प्रतिवेदनले सरकार अनियमित, बेथिति र भ्रष्टाचार बढाउन उद्धत रहेको पुष्टि गरेको छ ।

प्रचलित कानून विपरीत रगत नपु¥याई कारोबार गर्नु, बेमनासिब खर्च गर्नु वा दवावमा गरिएको खर्च बेरुजू हो । प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको बेरूजु चार खर्ब अठार अर्ब पचासी करोड पुगेको देखाएको छ । त्यस्तै कारबाही गरेर टुंग्याउनुपर्ने करिब अढाई खर्ब रूपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि यस्तो बेरीतको खर्च झन्–झन् बढ्दै गएको छ । सेवा प्रदायक सबै क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । आर्थिक अनुशासन ध्वस्त भएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरू सरकारद्वारा संरक्षित हुँदै जाँदा बेथिति र विकृति मौलाउँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थप्रेरीत भूमिकाले आर्थिक ऐन, नियम, कानून, आदेश, निर्देश र कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न छाडेको छ ।

संघीयताले मुलुकमा तीन तहको सरकार निर्माण गरेको छ । तीन वटै तहका सरकारले ऐन कानूनको खिल्ली उडाउँदै बेमनासिब र बेहिसाब खर्च गरेका छन् । यसले आर्थिक अनियमिततालाई मलजल गरेको छ र भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ । महालेखाको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारका कानून विपरीतका खर्च प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै तिनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन निर्देश दिएको छ । तर, संघीय सरकारले नै महालेखाको प्रतिवेदनलाई कर्मकाण्डी सरह बनाएको छ । सरकारमा बस्नेहरूमा जबाफदेहिता घट्दै जानुले भ्रष्टाचार झनै बढाउने निश्चित छ । सरकारमा बस्नेहरू मोटाउँदै जाने कर तिर्ने जनता झन्–झन् गरीब हुँदै जाने अवस्थाले उपलब्धि भनिने राजनीतिक प्रणाली धुलिसात हुनसक्छ । आफूलाई परिवर्तनकारी भनेर घाँटी फुट्ने गरी चिच्याउने राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई जनउत्तरदायी, जवाफदेही ठान्ने हो भने विद्यमान आर्थिक ऐन, कानून र त्यसले निर्देश गरेको कार्यविधिलाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन पर्छ, भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्नैपर्छ ।