बाँझो जमिन कब्जा गरौं, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौं

राधिका ओझा,

नेपाल कृषि प्रधान मुुलुक हो । विश्वका धेरै धान उत्पादन हुने चीन, भारत, बंगलादेश, इण्डोनेशिया लगायत २० देशहरुको सूचीमा नेपाल पनि पर्दछ । तथापि मुलुकमा बर्षेनि अर्बांैको खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । नेपालले आर्थिक उदारीकरण लागू हुनु पूर्व धान लगायत खाद्यान्न निर्यात गथ्र्याे । अहिले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र यति मौलायो कि देशमा अर्बौंको विदेशी अन्न भित्रिन थालेको छ । गत बर्ष २०१९/०२० मा मात्र रु.२४३ अर्ब बराबरको अन्न नेपालले आयात गरेको थियो जो अघिल्लो बर्षको तुलनामा १९ अर्बले वृद्धि भएको छ ।

त्यस्तै भंसार विभागका अनुसार यो बर्षको पहिलो छ महिनामा भारतबाट ३० करोड केजी र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार केजी चामल नेपालमा भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ केजी मकै भारत ाट र २४/२४ लाख केजी ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट र तीन लाख ५० हजार केजी अफ्रिकाबाट आएको छ । खाद्यान्नमा मात्र लगभग ४२ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ । नेपालमा एकजना नेपालीले बर्षेनि लगभग १३८ किलो चामल खपत गर्दछ । यो बर्ष २०७७/०७८ मा ५६ लाख २१ हजार सात सय १० मेट्रटिक टन धान उत्पादन भएको थियो । जो अघिल्लो बर्षको तुलनामा बृद्धि भएको देखिन्छ । तथापि नेपालमा खाद्यान्न उत्पादनको तुलनामा जनसंख्या वृद्धि बढि भएको कारण बर्षेनि खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धदेखि नै विदेशमा युवा बेचेर नेपाली अर्थतन्त्र धान्ने बानी परेको नेपाल सरकार आजको स्थितिमा आई पुग्दा स्थिति अझ भयावह बन्दै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपाल लाइफ सर्भेका अनुसार ६६ प्रतिशतभन्दा बढि घरपरिवार वैदेशिक रोजगारमा सामेल छन् । जुन उनीहरुले कमाएको मध्य लगभग ८० प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोगमा खर्च हुन्छ भने बाँकी ऋण तिर्न र अन्य कार्यमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।

देशमा उद्योगधन्दा निरन्तर गिर्दो अवस्थामा छ । अझै पनि करिब ७० प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा आवद्ध छन् भने कूल राष्ट्रिय आम्दानीको २६ प्रतिशतभन्दा बढि कृषिको योगदान रहेको छ । सिँचाइको समस्या, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको समस्या उच्चस्तरीय मल बीऊको अभाव, कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी, गाउँ–गाउँसम्म घडेरी प्लानिङको लहर बालुवा गिटीले जमिन छोप्दै लगेको र जमिन बाझिँदै गएको अवस्था , जमिनमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुदेखि सामाजिक, राजनीतिक अगुवाहरु नै जमिन खरिदबिक्री जस्तो अनुत्पादक विचौलिया र दलालतन्त्रमा सामेल हुनु आदि कारणहरुले साना किसानहरु भूमिहीन बन्दै गइरहेको र खेतीयोग्य जमिन अधिकांश दलालीको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुँदै गएको कारण एकातर्फ श्रमिक मजदुरको संख्या बढ्दै गइरहेको र बेरोजगारको मात्र बढ्दै गइरहेको स्थिति छ भने अर्काेतर्फ कृषियोग्य जमिन प्रयोग हिन बन्दै गइरहेको छ ।

आज हामी २१औं शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा समाजवादको महान यात्रामा छौं । नेपाली इतिहासको कालखण्डमा ७० बर्षको जनचाहना बमोजिम १० बर्षे माओवादी जनयुद्ध र पटक–पटको जन आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी तथा जनजाति तथा थारुहट आन्दोलन र अरु थुप्रै लडाइ र अवरोधहरु पार गर्दै, हजारौं शहीदहरु, लाखौं वेपत्ताहरु र घाइतेहरुको बलिदानबाट हामीले संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकतासहितको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल प्राप्त गरेका छौं । यो चानचुने कुरा होइन । सम्पूर्ण नेपाली आमा–बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले अब सचेतनाका साथ ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ कि आज हाम्रो काँधमा एकातर्फ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, विकास र प्रयोग गर्दै महान समाजवादी यात्रामा अघि बढ्ने महान अवसर प्राप्त भएको छ भने अर्कोतर्फ केही परिवर्तन नचाहने तथा केही असक्षम शासकको कारण मुलुक फेरि पनि पश्चगमन तर्फ मोडिएकोले यसको रक्षाका लागि लड्न हरबखत तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

दुईतिहाइको स्थिर सरकार आज एउटा सानो गुटमा रमाउँदै राष्ट्र र राष्ट्रियताभन्दा पनि विदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादी तत्वहरुसँग साँठगाँठ गर्दै सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको छ र अन्त्यमा आफै पतनको बाटोमा पुगेको छ । आफ्ना स्वच्छाचारी निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै सर्वाेच्च अदालतले उल्ट्याउँदासम्म पनि कुनै निकास दिन सकिरहेको छैन । कोरोनाको कहरले विक्षिप्त अर्थतन्त्रमा अर्बांैको ऋण थोपरेर उत्पादनमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी बजेट ल्याएर चुनावमा जनता झुक्याउने खेलमा लागेको कारण अर्थव्यवस्था अझै लामो समयसम्म दलदलमा फस्ने निश्चित दिखिएको छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको मानो खाएर मुरि उब्जाउने बेला हो । खेती गर्ने बेला हो ।

कोरोनाको कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढि अर्थतन्त्र धान्ने पर्यटन उद्योग पूर्णतः बन्द अवस्थामा छ । अब हामीसँग अर्थतन्त्र जोगाउने एउटै मात्र आधार कृषि क्रान्ति नै हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ, यो कुरा मैले पटक–पटक भन्दै पनि आइरहेको छु । यसका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकांश बजेट कृषि क्रान्तिमा अनिवार्यरुपले खर्च गर्नुपर्छ । शहरदेखि गाउँबस्तीसम्म घडेरी प्लानिङको नाममा बाँझो राखिएका जमिन खोजी–खोजी सरकारले कृषिबाली लगाउनु पर्छ । मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने यो एउटा सुनौलो अवसर हो भन्ने कुरा बुझौं ।