घुसकाण्डमा मुछिएका र अयोग्यताको मुद्धा खेपिरहेका डा गिरीलाई सरकारी सुरक्षा ?

झापा,

राज्यका एकजना घुस काण्डमा विवादित तथा अयोग्यताका विवादित व्यक्तिलाई सुरक्षा उपलव्ध गराएको छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र योग्यता नै नपुगेको आरोपमा मुद्धा खेपिरहेका एकजना सरकारी पदाधिकारीलाई सरकारले नै सरकारी सुरक्षा दिएर सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । त्यसरी सरकारको सुविधा लिने व्यक्ति हुन् चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा। श्रीकृष्ण गिरी ।

राज्यका अतिविशिष्टहरुका लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौति भएका व्यक्तिलाई उनीहरुको जीवन सु्रक्षामाथि गम्भीर खतरा भएको हदसम्म राज्यले उपलव्ध गराइने पिएसओ सेवाको चरम दुरुपयोग भएको घटना बारबार बाहिर आईरहन्छन् । यसरी पिएसओ सेवाको चरम दुरुपयोग गर्नेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा। श्रीकृष्ण गिरी पनि परेको पाइएको छ । डा। गिरीलाई सरकारले किन र के प्रयोजनका लागि सुरक्षा गार्ड उपलव्ध गराएको हो भन्नेबारे कुनै जानकारी हालसम्म दिइएको छैन ।

अयोग्यताका बाबजुत तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको ठाडो दबाबमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त डा। गिरी एकेडेमिक संस्थाका उपल्लो स्तरका सरकारद्धारा नियुक्त पदाधिकारी हुन् । शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई सुरक्षा थ्रेट हुने कुनै संभावना हुँदैन । वौद्धिक र प्राज्ञिकहरुको थलो चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एकजना उपाध्यक्ष डा। गिरीलाई उपलव्ध गराईएको सुरक्षा गार्ड सरकार स्रोत र सम्पत्तिको चरमा दुरुपयोग भएको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

योग्यता नै नपुगी आर्थिक चलखेलका भरमा तत्कालिन मन्त्रीको दबाबमा आयोगमा पुगेका डा। गिरी अतिविशिष्ट, पूर्व वा गार्ड नलिई हिँड्न नसक्ने कुनै पात्र होइनन् । बरु उनी अदालतका प्रतिवादी हुन् । उनको नियुक्ति नै गैरकानुनी छ भन्दै खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन छ । उक्त मुद्धाको पेशी यही माघ २७ मा रहेको थाहा भएको छ ।

डा। गिरी योग्यता नपुगी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेका निकै बिवादित र भ्रष्ट छबी भएका व्यक्ति हुन । झापाको प्रश्तावित विएण्डसी मेडिकल कलेजका संचालक दुर्गा प्रसाईंसँग कलेजलाई सम्वन्धन दिन २० करोड रुपैया घुस मागेको आरोप छ । यो आरोप पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै दुर्गा प्रसाईले डा। गिरीमाथि गत सालको मंसिरमा लगाएका थिए । २० करोड घुस मागेको होइन भनी डा। गिरीले तथ्यसंगत रुपमा आरोपको खण्डन गर्न सकेका छैनन् । आयोगमा उनको बहालीपछि आयोग धेरै बिवादित हुँदै गएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।
तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ पदबाट राजीनामा दिएको आलोकमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका डा। गिरीलाई सरकारले नै सुरक्षा प्रदान गर्नुले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारकै नियतमाथि अनेकन प्रश्नहरु उठेका छन् ।

श्रोत

https://www.ujyaalonepal.com/105425/?fbclid=IwAR1N7UC-Zo0BeJXJ8M7rVhKV7QfSrzVKwGudK13Aqwntsze-FlcHqZTnCq0