कृषिको धरातलमा अड्किएको समृद्धिको नारा

विमल लामिछाने,

विकासको सन्दर्भमा सबैको प्यारो शब्द हो ‘समृद्धि’ । अनि सबैले भन्ने गरेको नारा हो, ‘हामी समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानमा छौं’ । विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन । समृद्ध मुलुक बनाउन विकास चाहिन्छ ।

नेपालको विकास र नेपालीको समृद्धिको अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार कृषि क्षेत्र नै हो । यसका अनेक कारण छन् । कृषिबाटै नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुन सक्नेमा शंका छैन । अहिले नै पनि कृषि लगभग दुईतिहाइ जनताको जीविकोपार्जनको आधार बनेको छ । नेपालको कृषिमा अनेकन समस्या र चुनौति रहेको सन्दर्भमा तिनको समाधान गरी कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र दिगो कृषि विकासको योजना नै नेपाली कृषि विकासको रणनीति र कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम हुनुपर्छ । यो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेतमा एउटै बुझाई र योजनामा कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ । जसमा गाउँलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । गाउँको विकास नभएसम्म समृद्ध मुलुकको परिकल्पना सम्भव छैन ।

नेपालको कूल जनसंख्या मध्ये गाउँमा बस्नेको जनसंख्या मात्रै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जसमध्ये ६५.५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छन् । कृषि क्षेत्रले मात्रै देशको कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा करिब ३२ प्रतिशत योगदान दिएको छ । देशका करिब ८० प्रतिशत उद्योगहरू कृषिमा आश्रित छन् । पराम्परागत रूपमा हुँदै आएको खेतीमा अहिले सुधार आउन थालेको छ, अर्थात् कृषि प्रविधिको प्रयोग हुँदैछ, तर खेतीको प्रविधि पुरातनशैली कै भएका कारण उत्पादनमा वृद्धी ल्याउन सकिएको छैन । माटोको मापन, विषादीको प्रयोग, बीऊको गुणस्तरीकरण र पानीको अभाव जस्ता समस्या यथावत नै छन् । कतिपय ग्रामीण भेगमा अहिले मानिसहरू मकै छोडाउन मेसिन प्रयोग गर्ने, थ्रेसरको प्रयोग गर्ने, ट्याक्टरबाट खेतीको काम गर्ने लगायतका काम गर्न शुरु गरेका भए पनि यो पहाडी इलाका सबैतिर सम्भव छैन ।

यातायातको पहुँच पुगे पनि खेतीयोग्य जमिन समथर नभएका कारण प्रविधिको प्रयोग कम हुने गर्दछ । यसो भनिरहँदा प्रविधिको राम्रै प्रयोग नेपालमा भइरहेको छ भन्ने पनि होइन, तर तुलनात्मक रूपमा यसको प्रयोग भने भइरहेको छ । भूगोल अनुसारको प्रविधि विकास गर्न सक्नुपर्छ र यो प्रविधिसँग युवालाई जोड्ने कार्यक्रम राज्यले ल्याउन सक्नुपर्छ ।
आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्नेमा जेनेरेटर प्रयोग गरी खोलाको पानी तान्ने, टनेल मार्फत उब्जनी बढाउने, माटो परीक्षण गरी माटो सुहाउँदो बाली लगाउने जस्ता कार्यहरू हुँदै आए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । पछिल्लो समय सरकारले पनि सीटीईभीटी अन्तर्गत कृषिलाई एउटा विषयका रूपमा अध्ययनको पाठ्यक्रममा राखेको छ, तर यो पूर्णता छैन । सरकारले कृषि क्षेत्र कै लागि बजेट विनियोजन गरेपनि उचित स्थानमा खर्च भएकै छैन । मन्त्रीका आसेपासे र पिढी ढुकुवाहरुले आफूलाई केन्द्रमा राखेर योजना तल लाने गर्छन् र कसरी बजेट सक्ने र कति प्रतिशत कमिसन झिक्ने भन्नेमा उनीहरुको ध्याउन्न हुन्छ ।

प्रविधिसगै विषादीको प्रयोग

कृषिजन्य उत्पादनमा विषादीको मात्रा बढ्न थालेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको छ । यो हामी आफैले निम्त्याएको साझा समस्या हो । विशेष गरेर स्वदेशीभन्दा आयातित सब्जीजन्य वस्तुमा विषादीको मात्रा बढी रहेको पाइएको छ । आयातित सब्जी सीमा क्षेत्रमा खुल्ला व्यापार हुनु, नाप, जाँच र अनुगमन नहुनु या भए पनि फितलो हुनु नै यसको परिणाम हो । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो स्तरको जोखिममा हुँदा पनि कुनै अनुगमन, नियमन नहुनुले उपभोक्ता अधिकारको हाम्रो निरीह अवस्था प्रस्ट देखाउँछ ।

उत्पादनमा प्रतिष्पर्धा वा धेरै र छिटो उत्पादन गर्ने नाममा करेसाबारीमा होस् या व्यवसायिक तरकारी खेतीमा विषादी प्रयोग अत्यधिक भइरहेको हो । यसको विकल्प खोज्न स्थानीय सरकारले नीतिगत योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । उत्पादकलाई विषादी प्रयोग र मिसावटबारे सचेत गराउने योजना ल्याउन सक्नुका साथै आवश्यक कारवाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउन सक्नु पर्छ । अनुगमन पद्धति राम्रा भएका मुलुकमा तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण नभई त्यस्ता तरकारी र फलफूल बजारमा जान पाउँदैनन् । सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने त्यस्ता तरकारी बिना परीक्षण बजारमा जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो, जसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान पुग्नुपर्छ । विषयवस्तुलाई नारामा मात्रै सिमित गरेर समृद्ध मुलुक बन्न सक्दैन ।

युवा कृषक विदेशिन बाध्य

युवापुस्ता विदेशिनु अनिवार्य शर्त जस्तै भएको छ । यो क्रमले सरकारको स्वदेशमै रोजगार, समृद्धि र विकास जस्ता नारालाई गिज्याइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा लागेका कतिपय युवाहरू अहिले पनि विदेशिने सोचमा छन् । यो रहर नभई बाध्यता हो । उनीहरूले आफ्नो पारिवारिक अवस्थामा सुधार ल्याउनकै लागि पनि विदेशिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो । विदेशबाट फर्किएर सिकेको सिपलाई सदुपयोग थर्ने थुप्रै युवा पनि छन् ।

इजरायल, जापान, कुवेत जस्ता देशमा गएर फर्किएका युवाले कृषिमा राम्रो आम्दानी गरी व्यावसायिक रूपमै कृषिमा काम गरिरहेकै अवस्था छ । कतिपय युवाले त अग्र्यानिक खेती गर्दै युरोप अमेरिकामा समेत आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । परम्परागत कृषिलाई सुधार गर्दै काम गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन तथा युवालाई उद्यमी बनाउन ठूलो चुनौतिको विषय पनि छैन । सामूहिक खेती मार्फत पनि युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भने सुलभ रूपले कर्जा सुविधा भए मात्रै पनि यसले नतिजा निकाल्न सक्छ । तर, यो बाटो विकासको घुमाउरो बाटो हो, सरकारले विकासमा युवालाई गाँस्ने सरल बाटो खोज्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय कृषिमा आकर्षण भए पनि स्वदेशमै रहेर कृषिमा लागेको मानिसहरूको रुची भने कृषिमा बढ्नुको साटो घट्दो रूपमा छ । अनुदान वा सहुलियत राजनीतिक आडमा रहेकाले पाउने, वास्तविक किसानले कागजपत्र मिलाउन नजान्ने तथा कागजपत्र मिलाउन जान्नेले आफैंलाई सरकारी अनुदान पार्ने, किसाले उत्पादन गरेको उपजका सही मूल्य नपाउने, उन्नत बीऊबिजन नपाउने, समयमा बाली लगाउन नसक्ने, लगानी गर्न नसक्ने जस्ता कारणले पनि कृषिप्रतिको रुची चाहना हुँदाहुँदै पनि घट्दो रूपमा रहेको छ । फलतः युवा किसान विदेशिनुको विकल्प देख्दैनन् । कृषि क्षेत्रमा रुची घट्नुका साथै जमिनको मात्रा पनि घटेको एउटा तथ्यांकले हामीलाई एकपटक झस्काउने अवस्था आइसकेको छ । राष्ट्रिय कृषि तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पछिल्ला दश वर्षमा कृषि उत्पादनमा जमिनको मात्रा सोच्नुपर्ने गरी घटेको छ । तथ्यांक अनुसार धान बालीमा छ प्रतिशत, गहुँ बालीमा छ प्रतिशत, मकै बालीमा १२ प्रतिशत, कोदो बालीमा १९ प्रतिशत, जौ बालीमा ३५ प्रतिशत, फापर बालीमा ४० प्रतिशत, कोसे बालीमा २१ प्रतिशत र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले घटेको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कृषिमा उत्पादनको ह्रास हँुदै गएको बुझिन्छ ।

निष्कर्ष :

किसानले उत्पादन बढाउनु भनेको कृषि उपजको मूल्य बढ्नुका साथै कृषि सामग्री, बीऊबिजन, कामदार, ढुवानी, कृषि बजार, कृषि उद्योगहरूमा विकास भई रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा वृद्धि हुनसक्नु पर्छ । तर, मौसमी खेती, उत्पादकत्व कम, बजारको समस्या र आधुनिक उपकरणको प्रयोग हुन नसक्नु नै कृषि क्षेत्रका मुख्य चुनौतिहरू हुन् । कृषक भन्नासाथै यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण आम मानिसमा फरक छ । यो तल्लो स्तरको भन्ने बुझाइ छ ।

सरकारले वास्तविक रूपमा कृषिमा लागेकाहरूलाई सहुलियतमा कर्जा सुविधा र उत्पादित उपजको सही मूल्यको निधो गरिदिने बित्तिकै यसप्रतिको आकर्षण बढ्छ । कृषकहरूको वर्गीकरण गरी योजनासहित काम गर्न आएका युवाहरूलाई फरक कृषि उपज उत्पादन बढाउन उत्साहित गर्नुपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो । जमिनको स्वामित्व, उब्जनी हुने जमिनको वर्गीकरण र प्रयोजन गर्न नसक्नु अनि दिनानुदिन जमिन खण्डिकरण गर्दै अव्यवस्थित बसोवासलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न नसके विकास र समृद्धिको नारा केवल नारामा नै सिमित हुनेछ ।