घोषणापत्र आश्वासनको पोको मात्रै नहोस्

निर्वाचन आउन दुई हप्ताअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि नै नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओावदी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका ठूला दलले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी सरकार वा राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्ने बताए । जसपाले घोषणापत्र मार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरुपमार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने दाबी गरेको छ । जसपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक, आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण र औद्योगिकिकरणको विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ । यसअघि ठूला दलहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गर्दै आमजनतालाई आश्वासनका पोका बाँडिसकेका थिए ।

घोषणापत्र त्यस्तो हुनुपर्छ, जुन भोलि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पूरा गर्न सकियोस् । बहुदलीय व्यवस्था आएको साढे तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीचमा सम्पन्न हरेक निर्वाचनमा मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर, उनीहरुका घोषणापत्र केवल देखाउने दाँत सिद्ध भएका छन् । आफ्नो समयावधिमा सम्पन्न गर्न सकिने कार्यक्रमहरु समावेश गर्नुपर्नेमा दलहरुले आकर्षक तथा ठूला नारा लगाएर मतदातालाई आशामुखी बनाउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । देशको भौगोलिक अवस्था, स्रोत, साधन, क्षमता र जनशक्तिको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत नगरी गरिएका घोषणा सपनाका पुलिन्दा मात्रै हुन् ।

प्रायः सबै दलहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कृषि क्षेत्रको विकास, कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भरता जस्ता सुन्दा आनन्द लाग्ने कार्यक्रमहरु घोषणापत्रमा समेटेका दलहरुले जनशक्तिको पलायनलाई रोक्ने विश्वासयोग्य योजना दिनसकेका छैनन् । यद्यपि दलहरुले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने वाचा गरेका छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनको आधार उनीहरुकै व्यवहारबाट देखिएको छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रलाई परम्पराको निरन्तरता भन्न थालिएको छ र मतदाताहरुले घोषणापत्रकै आधारमा मत दिन्छन् भनेर मान्न सकिने अवस्था पनि छैन । आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै संसद नै विघटन गर्ने दलहरुले जनतालाई केन्द्रमा राखेर घोषणा अनुसार नै काम गर्छन् भन्ने आधार नभएकाले यसपटकको निर्वाचन परिणाम अनपेक्षित भयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्ने छैन ।