शिक्षामा संरचनागत तथा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक

आगामी मंसीर ४ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको संघ र प्रदेशसभाका लागि दोस्रो आमनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलले जनताको अभिमत आफूभित्र आकर्षित गरी साथ, सहयोग र विश्वासलाई मतमा रूपान्तरण गर्न सबै प्रकारका रणनीति अपनाइरहेका छन् । यसै क्रममा निर्वाचन आयोगमा आगामी चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्न मनोनयन गरेका दल तथा उम्मेदवारहरूले आफ्ना अठोटपत्र, घोषणापत्र, वाचापत्र, सङ्कल्पपत्र, प्रतिबद्धतापत्र विभिन्न नाममा आफूले गर्ने, गर्न चाहेको वा जनताको मत तान्न भविष्यमा गर्न सकिने वा नसकिने सबै प्रकारका कबुलहरू गरेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रका बारेमा आम रूपमा सबै दलका एउटै धारणा छन् । कार्यक्रम र कार्ययोजनाका दृष्टिले केही फरक भए पनि रणनीतिक रूपमा फरक धारणा रहेको देखिँदैन । शिक्षा भनेको औपचारिक डिग्री प्राप्त गर्ने मात्र नभई उच्च चेतनाको विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने नागरिक तयार गर्ने आधार हो । उत्पादनका काममा जोडिने र सामुहिक भावनाको विकास गरी समाज र देशका लागि आफ्नो जीवन लगाई आफ्नो भविष्य पनि त्यसैमा देख्ने सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षाको मूल उद्देश्य हो । नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रत्येक समुदायले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने, आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संबद्र्धन गर्न पाउने हकको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । हामी एक्काइसौं शताब्दीको उत्तरआधुनिक युगमा बाँचिरहेका छौं, तर युगको हाँकलाई सामना गर्न सक्ने र विश्वमा भएका परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गरी हाम्रो शिक्षानीतिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

नयाँ युगका चुनौतिसँग जुध्न सक्ने र प्राप्त विशाल अवसरलाई उपयोग गरी समाज र राष्ट्रलाई प्रगतिको सुमार्गमा डो¥याउन सक्ने सुयोग्य नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षानीति आजको खाँचो हो । उच्च चेतनायुक्त प्राविधिक दक्ष नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यका साथ शिक्षानीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । शिक्षानीतिमा नेपाल सुहाउँदो वैज्ञानिक ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा नीति–निर्माता र राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वले सरोकारवाला सबैसँग गरिने घनिभूत छलफल, बहस र अन्तरक्रियाबाट निक्यौल गरिने विषय हो । तर, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा दीर्घकालीन सोचका विषय कम र छोटो समयका र लोकप्रियता कमाउने विषयवस्तु र वाचा बढी समेटिएका छन् । आजको शताब्दीका आवश्यकतालाई सामना गर्न सक्ने वैज्ञानिक शिक्षानीति निर्माण गर्न प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ र रुढिवाद, अन्धविश्वास र कुरीतिका विरुद्ध उभिएर सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेको हुनुपर्छ ।

आजको शिक्षा प्रणाली अध्ययन र अनुशासनलाई गाँस्ने, शिक्षक र विद्यार्थी दुवै आम जनसमुदायसँग जोडिने र पाठ्यक्रम निर्माणमा समेत शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक वीचको त्रिपक्षीय संयोजनकारी भूमिका हुनुपर्छ । मुलुकलाई साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने अभिभारा पूरा गर्ने गरी शिक्षानीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ । शिक्षण पेशा मर्यादित हुनुपर्छ । सिक्ने र सिकाउने सबालमा विकसित नवीनतम् विधि, नियम र तकनिकीहरूलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नसक्ने उचित वातावरण सृजना गर्दै अन्य विकसित देशको तुलनामा हाम्रो देशलाई पु¥याउने आत्मविश्वास उमार्न सक्ने शिक्षानीति अबको हाम्रो आवश्यकता हो । गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारलाई नै राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउन सके मात्र विकास सम्भव छ ।

शिक्षाले प्रकृतिमा रहेको असीमित सम्भावनालाई पहिचान, उजागर र उपयोग गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्छ । शिक्षाले व्यक्तिको जीवन सहज र सरल बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसबाट परिवार, समाज र राष्ट्रलाई योगदान पु¥याउन सक्छ । शिक्षाको उद्देश्य ज्ञानप्राप्ति मात्र होइन । शिक्षित व्यक्ति नवीन सोच बोकेको र सिर्जनात्मक हुन्छ । शिक्षालाई परीक्षामुखीभन्दा सिर्जनात्मक प्रतिभा र उत्सुकता विकसित गर्ने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छरु। शिक्षालाई विद्यार्थीको अभिरुचि अनुसार विशिष्टीकरण एवम् व्यावसायिकताको आधार तयार गर्ने प्रकृतिको बनाउन जरुरी छ । उच्च शिक्षालाई ज्ञान, सिप र विशिष्टीकरणयुक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तथा ज्ञानमा आधारित आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उपयुक्त विशिष्ट जनशक्ति निर्माण गर्नमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै जीवनोपयोगी तुल्याउन शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई बढावा दिन आवश्यक छ ।

विद्यालयमा आवश्यकता भौतिक पूर्वाधारहरू पर्याप्त कक्षा कोठा, सुविधायुक्त फर्निचर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउनेपानी, शौचालय र सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था भएमा मात्र पठनपाठनलाई सहजरूपमा अघि बढाउन सम्भव हुन्छ । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गर्दै मुलुकका विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । समग्रमा शैक्षिक क्षेत्रलाई सक्षम एवम् राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउन सकेमात्र शिक्षाको उन्नति सम्भव छ । समग्र शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने लक्ष्यसहित काम हुनु जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता नहुने हो भने वर्षौंसम्म पनि देशको अवस्था उस्तै रहन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन अनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा पनि बद्लाव जरुरी छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, सामाजिक जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद लगायतका विभिन्न दलहरूले लिएका सिद्धान्त र विचार व्यवहारमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा समयसापेक्ष परिवर्तन नगर्ने हो भने स्वर्णिम नेपालको सपना फगत सपना मात्र हुनेछ । देशमा अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको उद्देश्यका साथ विश्वव्यापी रुपमा मान्यता दिइएका आधारभूत मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको अभिमतको सर्वोच्चता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतलाई समावेश गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात राजनीतिक रूपमा नेपालले फड्को मारेको मान्न सकिन्छ ।

वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्ने महान उद्देश्यका साथ महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, उपेक्षित, उत्पीडित, अल्पसंख्यक र विकासको मूलधारबाट सिमान्तीकरण गरी वञ्चितिमा पारिएका क्षेत्र तथा तहतप्काका समस्याहरूलाई हल गर्न राज्यको केन्द्रीकृत एकात्मक संरचनालाई भत्काएर राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने बाटोतर्फ मुलुक अग्रसर छ भने यी सम्पूर्ण लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।

राष्ट्रका समस्या साँचो अर्थमा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका हुन्छन् र राष्ट्रका समस्या हल गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो आधार बनाउनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै युगानुकूल अघि बढ्न आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा अग्रगमन आवश्यक छ भन्ने सच्चाइलाई आम निर्वाचनमा होमिएका दलहरूले आत्मसात गर्न आवश्यक छ । परम्पराका अमूल्य निधिलाई संरक्षण गर्दै र शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत तथा नीतिगत परिवर्तन गर्दै अर्थनीति, फौजीनीति, राजनीति आदिसँग शिक्षानीतिलाई जोड्न आवश्यक छ । देशलाई आफ्नो जीवन जस्तै माया गर्ने नागरिक निर्माणमा ध्यान पु¥याउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षाको अभिष्ट हुनुपर्छ ।