आयोग खारेजीमा अदालतको अङ्कुश

झापा ।

सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोत साधनलगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरु अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलको लागि भदौ १ गते उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ । ’विवादित विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुबै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएकाले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि २०७८/५/१ गतेको पेशी तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुन प्रत्यर्थीहरुलाई जनाउ दिनू’, आदेशमा भनिएको छ, ’उक्त मितिसम्म विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोत साधन लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरु अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरेपछि विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले आयोग खारेज गरेसंगै देशभर आन्दोलन र धर्ना शुरु भएका थिए । सुकुम्बासीमाथि सरकारले षड्यन्त्र गरेको भन्दै आयोग खारेजीको विरोध गरेका थिए ।