मेचीनगरमा अभिमुखीकरण सम्पन्न

काँकरभिट्टा ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगबाट जारी भएको ६१ बुँदे निर्देशन सम्बन्धि पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम बुधबार मेचीनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

निमित्त नगर प्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्गले १३ पृष्ठको ६१ बुँदे सुझावका बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । उक्त सुझावहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नु गराउन निर्णय अनुसार अनुरोध गरेको छ ।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको अनुसन्धान ः सवालहरु त्था आयोगका तर्फबाट दिइएका सुझावमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुबाट अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेका सम्बन्धमा, योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन समबन्धमा, सेवा तथा खरिद कार्यसम्बन्धमा, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सेवा सुविधा वितरणसम्बन्धमा, सार्वजनिक जग्गा, सिफारीस सम्बन्धमा, अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धलगायत रहेका छन् ।

अख्तियार दुशरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोग तथा मातहतका कार्यालयहरुमा परेका स्थानीय तहहरुले प्रयोग गरेका नीतिगत तथ्य कानुनी अधिकार, कार्यागत व्यवस्था तथा सञ्चालनमा भएका लक्षित कायृक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरुसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको छानविन, अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा देखिएका विभिन्न सवालहरलाई अध्ययन गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिमकको सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुबाट अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेका सम्बन्धमा केह िस्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगरार्य तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गएर अनियमित तरीकाले खर्च लेख्ने गरेको, पूँजीगत शीर्षकबाट चालुसमेत रकमान्तर गर्ने तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको देखिदा नेपालको संविधानको दफा ५९ को उपधारा ३ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ एवम् अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा २१ र २७ मा भउको व्यवस्था बमोजिम वार्षिक बजेट सभाबाट स्वीकृत गरार्य खर्च गर्ने र रकमान्तर हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७९ अनुरुप हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहको कोषबाट कानुन विपरीत हु निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता वापत ठुलो रकम वितरण गर्ने गराउने देखिएकोले जनताका आधारभुत आवश्यतका सम्बोधन हुने गर िप्राथमिता प्राप्त कार्यक्रमहरुमा नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को मर्मअनुरुप मापदण्डका आधारमा स्थानीय कोषको प्रयोग तथा परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले शिक्षासँग सम्बन्धित सवालहरुका सम्बन्धमा नौँ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरुमा देखिएका सवालहरुका सम्बन्धमा १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । निमित्त प्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्गले हरेक सुझाव कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको प्रेस संयोजक लक्ष्मी उप्रेतीले बताए ।