अस्पताल भवन निर्माणमा ढिलाइ
झापा, सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गर्दै दुई वर्षभित्र १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु ग¥यो ।
तर, दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत झापाका अधिकांश स्थानीय तहले अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने भवनको पहिलो चरणको काम समेत सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
बाह्रदशी गाउँपालिका–२स्थित इलाका स्वास्थ्य चौकी राजगढलाई स्तरोन्नति गर्दै १५ शैय्याको अस्पताल बनाउन लागिए पनि हालसम्म पहिलो चरणकै काम सम्पन्न गर्न नसकिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामकुमार साहले बताए । उनले भने – भवन निर्माणका लागि भर्खर ‘बेस’को काम सकिएको छ । भवन सम्पन्न गर्न अझै धेरै समय लाग्छ । करिव ९ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन अस्पतालको भवन पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आउन समय लाग्छ ।
त्यसो त बिर्तामोड नगरअस्पतालको समेत भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन । बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्वर ३का वडाध्यक्ष मदन वुढाथोकीका अनुसार अहिले भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।
ओली सरकारले दुई वर्षअघि अर्थात् २०७७ साल मंसीर ५ गते तामझामका साथ एकैपटक ३ सय ९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल शिलान्यास गरेको थियो । सबै स्थानीय तहमा २ वर्षभित्र आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरे पनि शिलान्यास भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संरचना तयार भएका छैनन् । २ सय ६६ ठाउँमा त काम नै शुरु भएको छैन । ५ देखि १५ शैय्याको अस्पताल बनाउन केन्द्रसँग स्वीकृति लिए पनि २ सय ६६ पालिकाको प्रगति शून्य छ ।
अझ नयाँ प्रतिनिधि चयन भएर आएपछि त पुराना आयोजना अलपत्र जस्तै भएका छन् । सरकारले २ वर्षभित्रै अस्पताल बनाइ सक्ने भनेको थियो । तर, ३ सय ९६ अस्पतालको एकैपटक शिलान्यास भएकोमा ३ सय वटा अस्पताल बनाउन मात्र प्रक्रिया पूरा भएर रकम निकासा भएको छ ।
त्यसै गरी दोस्रो चरणमा २ सय ५९ अस्पताल शिलान्यास गरिएकोमा ८९ अस्पतालका लागि मात्रै बजेट निकासा भएको छ । शिलान्यास गरिएकामध्ये २ सय ६६ अस्पतालको कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखेर आधारभूत स्वास्थ्यलाई निःशुल्क हुने भनेको छ । तर, आधारभूत सेवा लिनै नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्छ । त्यसो त कतिपय स्थानीय तहले स्वास्थ्यका संरचना बनाउन चासो नदिएको पाइन्छ । अझ आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको समेत अभाव छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले नै समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
