देश, लोकतन्त्र र सूचनाको हक

राजनीतिले देशका हरेक क्षेत्रहरू निर्देशित र नेतृत्व गर्दछ । तर, अहिले हाम्रो देशको राजनीति कता जाँदैछ ? यो राजनीति कसका लागि किन गरिँदैछ भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न जनमानसमा छ । प्रजातन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छन् र जनताले गरेको फैसला नै अन्तिम फैसला हुन्छ, जनताले आफ्नो सरकार आफै बनाउँदछन्, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । नागरिकहरूले सूचनाको हक प्राप्त गर्छन् अथवा राज्यले गर्ने हरेक गतिविधिहरूको उचित जानकारी नागरिकहरूले पाउने छन् ।

नागरिकहरूको आवाजलाई राज्यले आफ्नो मार्गनिर्देशनको रुपमा लिनेछ भन्ने सिद्धान्त नै प्रजातन्त्रको मूल सिद्धान्त र मर्म हो । तर, व्यवहारिक रुपले हेर्दा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, नागरिकहरूलाई राज्यका हरेक गतिविधिहरु कसरी सु–सूचित गर्ने र यसका लागि कस्तो संरचना निर्माण गर्ने भन्ने सवाल एउटा जटिल पक्ष हो ।

नागरिकहरूलाई राज्यका गतिविधिहरुको सूचना प्रष्टसँग दिने र नागरिकहरूले पनि आफ्ना विचारहरु राज्य समक्ष पु¥याउन सक्ने एउटा संवैधानिक राज्यसंयन्त्रको आवश्यकता हाम्रो देशमा खड्किएको छ । यस्तो एउटा संयन्त्र भए नागरिकहरूले पनि आफ्ना कुरा राज्य समक्ष पु¥याउन सक्ने थिए र राज्यले पनि गरेका गतिविधिहरु नागरिकलाई प्रष्टसँग बुझाउन सक्ने थियो । तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने न राज्यले नागरिकहरूको जिज्ञाशा नै शान्त पार्न सकेको देखिन्छ, न नागरिकहरूको आवाज नै राज्य समक्ष पुगेको पाइन्छ ।

राजनीतिमा दुविधा छ, राजनीतिमा विवाद छ, कुन सही हो, कुन गलत हो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले जनताहरु निराश छन्, यसका केही प्रमाणहरु छन् । जस्तै जनताले आफ्ना कुराहरु राख्न सक्ने एउटा मात्र माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएको छ । जहाँ पुराना राजनीतिक दलका नेताहरु प्रति आक्रोश छ । नागरिकहरू रनभुल्लमा परेका देखिन्छन्, प्रजातन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार भएको देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छताछुल्ल भएको पाइन्छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु आ–आफ्नो विचारलाई सही र सत्य हो भन्दै चिच्याइरहेका छन् । तर, सही र सत्य के हो भन्ने भन्ने स्पष्ट छैन र नागरिकका आवाज राज्यले सुनेको महशुस हुँदैन । त्यसकारण अहिले जनताका थुप्रै प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । यही परिस्थिति केही समयसम्म चल्यो भने फेरि मुलुकमा अर्को एउटा विद्रोह हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर, मुलुकले फेरि अर्को एउटा विद्रोह थेग्न सक्छ कि सक्दैन । यसले कस्तो प्रकारको परिवर्तनहरू ल्याउला भन्ने अहिले नै भविष्यवाणी गर्न सकिने अवस्था छैन ।

हालसालै भएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा संसद र राष्ट्रपतिबीचको दूरी जसरी बढिरहेको छ, संसदीय प्रजातन्त्रको लागि यो सुखद् होइन । त्यस्तै न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश माथि भएको महाअभियोगको प्रस्ताव जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो एउटा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको लागि शुभ लक्षण होइन । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण किन नगर्नु भएको ? राष्ट्रपति त दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहेको एउटा सर्वोच्च निकाय हो । अझ नेपालको राष्ट्रपति त आलङ्कारिक राष्ट्रपति हो । संसदले र सरकारले व्यवस्थापिका संसदमाबाट पास गरेको बिधेयक राष्ट्रपतिले नियमानुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न नचाहनुको कारण के हो ? विधेयक नराम्रो थियो भने अथवा विधेयकले राष्ट्रलाई नै घाटा पु¥याउने थियो भने सरकारले त्यो विधेयकलाई किन संसदबाट पास ग¥यो ? यदि नागरिकको हितमा थियो भने राष्ट्रपतिले किन प्रमाणीकरण नगर्नु भएको ? यसको स्पष्ट जवाफ नागरिकहरूले कसरी, कहाँबाट पाउने ? दलका कार्यकर्ता झैं नागरिकहरू पनि विभाजित हुनुपर्ने हो र ? यस्तै अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चामा रहेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश महाअभियोगको प्रस्तावमा जुन प्रकारको हर्कत भयो । यो एउटा जननिर्वाचित सरकारलाई सुहाउँदो प्रकारको भएन ।

महाअभियोग लगाउनुहुन्थ्यो कि हुने थिएन भन्नेतिर मेरो आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन अथवा मैले यहाँ भन्न खोजेको कुनै दलको समर्थन वा विरोधमा होइन । तर, म महाअभियोगको प्रस्ताव लागिसकेपछि यहाँ संसदले यसको किनारा लाउनुपथ्र्यो अथवा लाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो । मेरा विचारहरु कसरी सम्बोधन हुन्छन् । मलाई अथवा मेरो जिज्ञाशालाई शान्त पार्न कसरी सकिन्छ ? यो पनि एउटा आवश्यकताको विषय हो, म एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ, धेरै नागरिकहरूको जिज्ञासा राज्यले शान्त पार्नु पर्छ । निर्वाचित अर्को संसदले यो महा अभियोगको विषय किनारा लाउँछ भन्नु असंवैधानिक हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा स्पष्ट लेखिएको छ कि– ‘त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ यहाँनेर संविधानले भनेको ‘तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको’ भन्नाले यो अर्काे अधिवेशन अथवा अर्को संसदको बनावटतिर नजानको लागि संकेत गरेको होइन र ? अहिले भइरहेको संसदले नै यसलाई किनारा लालसा भन्ने संविधानको आशय होइन र ? ‘तत्काल’ शब्दले यही इंगित गर्दैन र ?

यसरी अहिलेको राजनीति नराम्ररी गिजोलिएको छ, यसको असर मुलुकको हरेक क्षेत्रमा देखिँदैछ, यसकारण आजको प्रथम आवश्यकता भनेको राजनीतिलाई कसरी सङ्लो बनाउने भन्ने नै हो अन्यथा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको बिगबिगी लामो समय सर्न सक्छ । देशमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य यदि राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र, कानूनको शासन हो भने एकपटक फेरि पक्ष र विपक्ष भएर होइन, एकीकृत भएर संविधान, कानूनमा भएका क्षिद्रहरुलाई बन्द गरेर मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा हामीले जति प्रयास गरे पनि, जनताले जति ठूला–ठूला त्यागहरु गरेपनि देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास आदि स्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले देशका सबै साना–ठूला दलहरु मिलेर एक पटक यस्ता विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर अगाडि बढ्नु आजको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । प्रजातन्त्रको अध्यारो पक्षलाई मात्र प्रयोग भएको जस्तो भान हुन्छ ।

किन हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको अध्यारो पक्षमात्र प्रयोग भइराखेको छ भन्ने विषयमा सबै राजनीति दलहरु, नागरिक, बुद्धिजीवी मिलेर छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका थुप्रै उदाहरणहरु छन् जस्तैः देशमा संविधान लागू भएको सात वर्षभित्रमै दुई÷तीन वटा महाभियोगको प्रस्तावहरु अगाडि आउनु एउटा प्रजातान्त्रिक देशका लागि राम्रो होइन । यो त एउटा अन्तिममा प्रयोग गरिने संवैधानिक अश्त्र मात्रै हो । त्यस्तै अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवस्था हेर्दा पनि संविधानको मर्म र भावनासँग मेल नखाने अवस्था देखिन्छ । यसलाई निराकरण गर्नका लागि सबै दलहरु,नागरिक समाज, एक ठाउँमा बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ । अन्यथा हामी बर्षौं यही अनिश्चयको भँुमरीमा फसिरहने छौं र वर्ग विभेदको खाडल यो भन्दा अझ गहिरो हुनेछ ।