सामाजिक सञ्जालमा स्यानिटरी प्याडको चर्चा

आकृति तिम्सिना,

आम नारीले स्वास्थ सुरक्षाको हिसाबमा प्रयोग गर्नै पर्ने र उच्च मूल्यका कारण प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थाको बारेमा स्यानिटरी प्याडको विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा निक्कै चुलिएको छ । समस्या आएपछि धैर्यताको बाँध फुट्छ र एकाएक विषयहरु समाजमा छताछुल्ल हुन्छन् । यो विषय उठान गर्नु नारीहरुको बाध्यता हो ।

स्यानिटरी प्याडमा बढिरहेको महंगाई विद्यालयका छात्रा तथा विपन्नवर्गका महिलालाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने कुरामा गरिएको हेल्चेक्रयाई, प्रयोग गरिएको प्याड व्यवस्थापनमा देखिने समस्या आदि विषयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्काचर्की रुपमा बहस चलिरहेनु अस्वभाविक होइन । विशेष गरेर यस विषयमा सरकारी पक्षको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

स्यानिटरी प्याडको उत्पादन गर्ने कम्पनी नेपालमा पर्याप्त संख्यामा नहँुदा विदेशी मुलुकहरुबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ विदेशबाट आयात भएका स्यानिटरी प्याड पनि सर्वशुलभ मूल्यमा नपाउँदा समस्या खड्किएको छ । विदेशबाट आउने गुणस्तर र महंगो निर्यातले एकातिर नेपालको अर्थतन्त्रलाई धरासयी बनाउँदै छ भने अर्कोतर्फ महंगाईका कारण अधिकांश महिलाहरु गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडबाट वञ्चित भएका छन् ।

विद्यालयको शौचालयमा प्याड व्यवस्थापनका लागि उचित डस्टविनको व्यवस्थापन नगर्दा छात्राहरुलाई समस्या मात्रै छैन वातावरणमा प्रतिकूल असर समेत परिरहेको छ । स्यानिटरी प्याड सडिन सयौं वर्ष लाग्ने भएकाले नेपालले पनि छिटो सडिने किसिमको प्याड निर्माण गर्न आवश्यक छ । चाँडै सडिने किसिमको प्याड पनि बजारमा नपाइने भने होइन तर उक्त प्याड तुलनात्मक रुपमा महंगो भएको कारण सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्दैनन् । महिलाको प्रजनन् स्वास्थसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो वस्तुको उत्पादन गरी सरकारले सर्वशुलभ ढंगबाट वितरण गर्न आवश्यक छ । त्यसो त नेपालमा पनि प्याड उत्पादन गर्ने कम्पनी नभएका होइनन् तर प्याड उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारले प्याड व्यवस्थापनका लागि वार्षिक रुपमा बजेट छुट्याइरहेको छ तर उक्त शीर्षकको रकम कहाँ जाँदैछ ? कुन शीर्षकमा खर्च हुँदैछ ? त्यसको लेखाजोखा पनि आम नागरिकले खोज्नुपर्छ र आम महिलाले सकेसम्म निःशुल्क तथा सर्वशुलभ मूल्यमा स्यानिटरी प्याड प्राप्त गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।

स्यानिटरी प्याड पहिलोपटक बेन्जामिन फ्रान्कलिनको आविष्कारबाट डिस्पोजेबल साधनको रुपमा निर्माण गरिएको हो । प्याड फ्रान्सका नर्सले प्रथम विश्वयुद्धमा घाइते भएका सैनिकहरुको अधिक रक्तश्राव रोक्नका लागि बनाएका थिए । ती प्याड अर्थात् नेपकिनहरु बनाउनका लागि यस्ता चिजहरुको प्रयोग गरिएको थियो जो त्यतिबेला सजिलै पाइन्थे । उक्त न्यापकिनले घाउबाट छिट्टै रगत सोस्दथ्यो र एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई फ्याँकिन्थ्यो ।

त्यस बेलासम्म महिलाहरुका लागि रजश्वलाका बेला प्रयोग गर्ने कुनै पनि प्याडहरुको आविष्कार भएकै थिएन । नर्सहरुले आफ्नो महिनावारीका बेला पनि सोही प्याड प्रयोग गर्न थाले जुन सैनिकहरुको रक्तश्राव रोक्न प्रयोग गर्ने गर्थे । स्यानिटरी प्याड एकाएक महिलाको महिनावारीमा प्रयोग गर्ने साधनको रुपमा लोकप्रिय बन्यो ।

सन् १८८८मा कटेक्स कम्पनीले युद्धमा प्रयोग गरिएका प्याडका मोडेलका आधारमा स्यानिटरी टावेल्स फर लेडिज नामका स्यानिटरी प्याडको व्यवसायिक उत्पादन नै शुरु ग¥यो । त्यसको दुई वर्षअघि नै जोनसन एण्ड जोनसनले लिस्टर्स टावल्स नाममा डिस्पोजेवल न्यापकिनको उत्पादन शुरु गरिसकेको थियो ।

नेपालको जनसंख्या करिब तीन करोड बढी पुगेको छ । यसमध्ये महिलाको संख्या ५१ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । जनसंख्याको कूल महिला संख्याको ६४.७ प्रतिशत महिनावारी उमेर समूहमा पर्छन् । अध्ययन अनुसार एक महिलालाई एक महिनामा १६ वटासम्म स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्दछ । यी मध्ये अहिले करिब १५ प्रतिशतले मात्रै स्यानिटरी प्याडको प्रयोग गर्छन् । यसबाहेक बाँकी महिला स्यानिटरी प्याडको पहुँचमा नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा अधिकांश प्याड विभिन्न देशबाट आयात हुने गरेको छ । नेपालमा बन्ने प्याड पनि विदेशमै बनेको कच्चा पदार्थबाट बनेका छन् । नेपालमा भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, साउदी अरब, ताइवान, बेलायत, अमेरिका, युएई, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, मलेशिया, पोल्याण्ड, स्पेन, जापान, भियतनाम र टर्कीबाट प्याड आयात हुने गरेको भन्सार विभागको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा तीन करोड ३१ लाख १९ हजार ५ सय ९८ थान प्याड, टेम्पोन, मिन्सुरल कपजस्ता सामाग्री नेपाल भित्रिएका छन् ।

त्यस्तै, गएको आर्थिक वर्षमा प्याड बनाउन चाहिने १६ लाख ९४ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँको कच्चा पदार्थ विदेशबाट भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कच्चा पदार्थ भित्रिएको तथ्याङ्क नभए पनि २१ करोड ५१ लाख १० हजार ७१ थान प्याड भित्रिएको छ । सरकारले देशभरका विद्यालयहरुमा छात्राहरुलाई निःशुल्क रुपमा स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि ४ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । महिनावारी सामाग्रीको बिक्री–बितरण र यसको मूल्य तोक्नुपर्ने जस्ता कुनै पनि कानून बनेको छैन । विद्यालय तहका किशोरीहरुका लागि निःशुल्क वितरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा सफलता पाउन सकेको छैन । सरकारले २०७५ मा सार्वजानिक गरेको ‘राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति’ लागू गरेता पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ ।

नेपालको जनगणना वि.सं.२०६८को तथ्याङ्क अनुसार १० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ७८ लाख २७ हजार ७ सय २० महिला छन् । नेपालको जनसंख्याको कूल महिला संख्याको ६४.७ प्रतिशत महिला महिनावारी उमेर समूहमा पर्दछन् । यीमध्ये अधिकांश महिलाले बजारमा पाउने प्याड प्रयोग गर्दछन् । थोरैले मात्र किन्न नपर्ने तथा घरमै बनाउन सक्ने कपडाको प्याड प्रयोग गरेको पाइन्छ । उक्त जनगणना अनुसार नेपालमा १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ महिला छन् ।