उत्तरी रेलवे परियोजनाको दीर्घकालिन असर
माेहन सिंह,
नेपालमा रेलवे योजनाको परिकल्पना तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जवराको पालामा नै विस्तृत कार्य याेजना अघि बढेको थियो । भारत संग रेलवे परियोजना अघि बढाउन उनै प्रधानमन्त्रीले पहल कदमी गरेका थिए । भारतको आर्थिक सहयोगमा सन् १९२७ मा रक्सोलबाट अमलेखगञ्ज सम्म पहिलो पटक रेल संचालन गरिएको थियो । त्यस्को १० वर्षपछि जयनगर देखि जनकपुर सम्म रेलको आयोजना सुरु भएर संचालन भएको थियो । जुन आजसम्म पनि संचालनमै रहेको छ । दक्षिण तिर या नी तराईको रेल्वे सेवा सन्तोषजनक रुपमै सञ्चालन भईरहेको छ । यस सिलसिलामा हाल पूर्व पश्चिम रेल मार्गको काम पनि अघि बढिरहेको छ । काकरभिट्टाबाट महेन्द्रनगर सम्मको करिव १३०० कि.मि को रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्धयन र मु–आब्जा वितरण कार्य भईरहेको छ आशा छ चांडै रेल सञ्चालनमा आउने छ । तर पछिल्ला केहि वर्ष देखी उत्तरी , हिमाली जिल्लाहरुबाट काठमाडौ जोड्ने कार्गो रेल मार्गको चर्चा चुलिएको छ ।
उत्तरी , हिमाली जिल्लाहरुमा रेल संचालनको लागि भन्दै नेपाल सरकारले चीनको महत्ककांक्षी परियोजना वेल्ड & रोड इनिसिएटीभ (BRI) अन्तर्गत खर्बौ डलर ऋणमा रेल सञ्चालनको सहमति अनुसार हस्ताक्षर गरिसकेको छ । चीनले रेल सेवामा ऋण रकम दिएर एकातिर नेपाललाई ऋणको भार नेपाललाई बोकाएको छ भने अर्को तर्फ नेपालमा लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गदै छ । अहिले चीन सरकारले ऋण सहयोगमा बनाउन लागेको केरुङ्ग–काठमाण्डौ रेल र सगरमाथा बाट सुरुङ्ग मार्ग हुदै काठमाण्डौ सम्मको रेल मार्गको प्रस्ताव अगाडी बढाएको छ । यी दुवै रेलमार्गको लगानी नेपाल सरकारले धान्न नसक्ने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनले पनी धान्न सक्दैन । करिव १० अर्व डलर खर्च हुने यी रेल्वे परियोजना यदी संञ्चालनमा आयो भने पनी नेपाललाई भन्दा चिनलाई नै बढी फाईदा छ ।
चीनले प्रस्ताव गरेको सगरमाथा सुरुङ्ग मार्ग हुदै काठमाण्डौ सम्मको रेल प्रस्ताव सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुंदै काठमाण्डौ सम्म पुर्याउने योजना अघि सारेको छ । यसको कुल लागत मात्र ८ अर्व डलर हुने छ । सगरमाथा क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा खनिज पदार्थ रहेको कारण चीनले नेपालको सो खनिज पदार्थ लाई आफ्नो हात पार्नको लागि पनि सो प्रस्ताव ल्याएको हुन सक्ने जानकारहरु बताउंछन् । यो सुरुङ्ग रेल मार्ग नेपाल चिनको बिचको सिमानामै निर्माण हुने भएकोले भित्रभित्रै चीनले कसरी खनिज पदार्थहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । ३० कि.मि लामो सुरुङ्ग रेल वे मार्गमा खर्बौ डलरको खनिज रहेको र सो खनिज पदार्थ हात पार्नको लागि नै सो रेल्वे प्रस्ताव अघि बढाईएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदी यो प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्विकार गरेमा आठ अर्व वरावरको ऋण त थपिन्छ नै साथै सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको बहुमुल्य खनिज पदार्थ पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ । सगरमाथा सुरुङ्ग रेल मार्गमा लाग्ने आठ अर्व डलर ऋण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनले धान्न सक्ने ऋण होईन यो नेपालले धान्न सक्दैन ।
अन्तत ऋण तिर्न नसकेपछी सम्झौता अनुसार सो क्षेत्रमा चिनको एकाधिकार हुन जान्छ या ऋण रकम बराबर जमिन बेच्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो लगानिको बाध्यकारी परिबन्दले एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रलाई ओपनीवेसीकरण तिर धकेल्न सकछ । चिन सरकारले सगरमाथा क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा तामा , फलाम , कोवाल्ट , सुन , लिथियम जस्ता बहुमुल्य खनिज पदार्थ रहेको पता लगाएपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको अरु रुटलाई प्रयोग नगरी चिनिया पक्षले सो सगरमाथा सुरुङ्ग रेल वे प्रस्ताव अघि सारेको हो । यस सुरुङ्ग रेलमार्ग निर्माण सुरु भयो भने अरु पनि कठिनाईहरु आउंछन् । वातावरणिय हिसावले त्यस क्षेत्रका धेरै वन जङ्गलहरु मासिन्छन् त्यसबाट पर्यावरणिय असर पर्न जान्छ , यो संगै गैरकानुनी वन्यजन्तुको तस्करि , सो क्षेत्रमा रहेको जीवजन्तुहरु लोप भएर जानेछ , तस्करिको लागि यो रेलमार्ग तस्कर रुट बन्न सक्ने खतराहरु पनि रहेका छन् ।
नेपाल चीन सुरुङ्ग रेल वे परियोजना पछी घातक पनि बन्न सक्छ किनकि यसले वातावरणलाई गम्भिर असर पुर्याउन सक्छ साथै हाम्रो जस्तो मुलुकलाई आर्थिक बोझ हुन जान्छ पछी यही प्रोजेक्ट बाट नेपालले प्राकृतिक विपतिहरुको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । रेल सञ्चालनमा आए पनि नेपालबाट हुने निर्यात व्यापार शुन्य जस्तै छ । यसबाट चिनको मात्रा निर्यात व्यापार बढ्न थाल्छ र चीन संगको व्यापार घाटा झन् बढेर जाने खतरा अवस्था आउँँछ ।
