अफगान राजनीति र शक्ति राष्ट्रहरुको ध्रुवीकरण

लीला आचार्य,

दुईदशक लामो युद्धबाट अमेरिकी सेना फिर्तीसँगै बन्दुकै भरमा सत्ता कब्जा गरेको तालिवानले हालै मात्र आफ्नो क्याविनेट मन्त्रीमण्डल गठन गरेको छ । मुल्लाह मोहम्मद हसन अखन्दुजा नेतृत्वमा गठित मन्त्रीमण्डलमा सबै कट्टरपन्थीहरु छन् । अमेरिका अफगानिस्तानबाट हटेपछि सरकार गठनको तयारीम रहेको तालिवानमा आन्तरिक संघर्षका कारण सरकार गठनमा केही ढिला भयो । अफगानिस्तानमा सरकारा गठन सँगै धेरै देशहरुले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन् । तर, चीन र पाकिस्तानले भने तालिवानसँग सकारात्मक सम्बन्ध शुरु गरेका छन् ।

२००१ देखि सन् २०२१ सम्मको २० वर्षको अवधिमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तालिवानमाथि भिषण आक्रमणहरु ग¥यो यस अफगान युद्धमा अमेरिकाले अर्बौं डलर खर्च ग¥यो लाखौं मानिसहरुले कसुरमा ज्यान गुमाए अन्त्यमा २०२१ को अगस्ट ३१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पूर्णरुपमा फिर्ती भयो । अमेरिकी सेनाको फिर्तीसँगै पुनः तालिवान शासनको उदय भयो अफगानिस्तानमा ।

तालिवानको उदय सँगै चीन र पाकिस्तानले तालिवानलाई समर्थन गरेका छन् भने अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन् । तालिवान समूहभित्र पनि दुई गुट स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । क्वेटा खेमामा मुल्ला मोहम्मद याकुव र पेशावर खेममा सिराजद्धीन हक्कानी समूह छन् । हक्कानी समूह अलिक कठोर र कट्टरपन्थी स्वभावका छन् भने याकुव समूह नरमपन्थी समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका छन् । पाकिस्तानको पूर्ण समर्थन रहेको हक्कानी समूहलाई देशको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ भने याकुव समूहलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । पाकिस्तान यही स्थितिमा हक्कानी नेटवर्कसँग बढी नजिक रहेको छ ।

तालिवान सरकारलाई पूर्णरुपमा मान्यता दिने राष्ट्रहरुमा अहिले पाकिस्तान, चीन र रुस रहेका छन् । आफ्ना स्वार्थहरुलाई स्थापित गराउनको लागि तत्काललाई समर्थन जनाएको राजनीतिक जानकारहरु बताउँछन् । पाकिस्तान चीन लगायतका देशहरुको तालिवान सरकार माथि आ–आफ्नो स्वार्थ हुन सक्ने अनुमान लगाइरहेका छन् । पाकिस्तानको यसभन्दा अगाडि गठन भएको हमीद कारजाई र असरफ गनी सरकारसँग खास सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको थिएन । किनभने पाकिस्तान सरकारले नैतिक रुपमा तालिवान समूहलाई सहयोग गरेको थियो । पाकिस्तानले जम्मु कस्मीर विवादमा पनि तालिवानको साथ र सहयोग आसा गरेको छ । यसभन्दा अगाडि अफगानिस्तानका कुनै पनि सरकारले जम्मु कस्मीरको विवादमा पाकिस्तानको पक्षमा बोलेका थिएनन् । यस मानेमा पनि कस्मीरको विषयमा तालीवानको साथ पाउने आसामा पाकिस्तानले तालिवान सरकारलाई पहिलो समर्थन गरेको छ । तर, पनि तालिवानलाई तीन राष्ट्रले मान्यता दिए पनि उनीहरुको आन्तरिक कलहले सरकार चलाउन चाहिँ सोचे जस्तो अनुकूल वातावरण बन्न नसक्ने अवस्था छ । २० वर्षे उदारवादी सरकार सञ्चद्धालनमा जनताहरुमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । अफगान नागरिकहरुले यो २० वर्षको अवधिमा स्वतन्त्रताको अनुभूत महशुस गरेका छन् ।

अर्को पाटो भनेको अफगान भित्रै तालिवानविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गर्दै आइरहेको नर्दन एलायन्स र आई एस आई के पनि तालिवान सरकाररको लागि सहज सत्ता सञ्चालनको लागि चुनौती बन्ने सम्भावना छ । तालिवानभित्रको दुई लाइन राजनीतिक संघर्ष अफगानभित्र नै तालिवानविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका दुई समूह र दुई दशकमा अफगान राजनीतिमा समाज, जनतामा आएको व्यापक परिवर्तन केही वर्षयता, क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै भु–राजनीतिक रुपमा संवेदनशील अफगानिस्तानमा तालिवान शासनलाई १९९६ को शासन जस्तै स्थापित गराउन गाह्रो पर्ने सक्छ । अफगानिस्तानबाट पूर्णरुपमा अमेरिकी सेना फिर्तीपछि पाकिस्तान र चीन अफगानिस्तानमा आफूलाई स्थापित गराउन प्रयास गरिरहेका छन् । फलस्वरुप पाकिस्तान गुप्तचर प्रमुख जनरल फाइज हमीद अफगानिस्तान पुगेर तालिवानका उच्च नेताहरुसँग भेटेर फर्केका छन् । पाकिस्तानले वरादरभन्दा पनि हक्कानी नेटवर्कलाई सरकारमा बलियो स्थान दिलाउनु पाकिस्तानको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

यता चीन भने युरोप र एसीयामा आफ्नो प्रभाव बनाउन आफ्नो वेल्ट एण्ड रोड इनीसीएटीभ (बीआरआई)को महत्वकांक्षी परियोजनालाई अफगानिस्तानमा सफल बनाउन तालिवान सरकारलाई सहयोग गर्न हात अगाडि बढाइरहेको छ । अमेरिकी फिर्तापछि चीनले तालिवानसँग मिलेर यो आफ्नो परियोजना पूरा गर्ने आशा गरेको छ । अफगानिस्तानमा धेरै खनिज वस्तुहरु छन् । त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि नै चीनले तालिवानसँग मिलेर अफगानिस्तानमा लगानी बढाउन खोजिरहेको र आफ्नो (बीआरआई) परियोजनालाई सफल बनाउन तालिवानसँग मित्रताको हात अघि बढाएको छ । तालिवानले अफगानिस्तान कब्जापछि पाकिस्तान, चीन, रुसले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिए भने अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत मुलुकले तालिवान सरकारलाई अझै मान्यता दिएका छैनन् । यसबाट अफगानिस्तानको राजनीतिबाट शक्ति राष्ट्रहरु बीचमै धु्रवीकरणको खतरा बढेर गएको छ ।

अफगानिस्तान चीनका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा र व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । चीन आफ्नो लगानीमा सुरक्षा चाहन्छ । चीनले अगाडि बढाएको वेल्ड एण्ड रोड इनीसीस्टीभ (बीआरआई)का प्रोजेक्टहरु सफल बनाउन र सुरक्षाका लागि पनि तालिवानको स्थिर सरकार चाहन्छ । चीनको धेरै लगानी रहेको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) र मध्य एसीयामा बीआरआई अन्तर्गत अफगानिस्तानमा निर्माण भइरहेका आयोजनामा कुनै पनि सुरक्षा थ्रेट नहोस् भन्ने चाहना स्वरुप तालिवानसँगको क्षेत्रीय राजनीतिमा सहकार्यको व्यवहार गर्दै आइरहेको छ । चीनले अफगानिस्तानमा रहेको अपार खनिजपदार्थको उत्खनन्लाई पनि आफ्नो परियोजना समावेश गरिसकेको छ ।

त्यसको लागि पनि चीनलाई तालिवानको पूर्ण साथ र सहयोगको खाँचो छ । चीनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता आफूले लगानी गरेको परियोजनामा कुनै पनि अवरोधहरु नआओस् भन्ने चाहना र अमेरिकाको अफगान मिसन पश्चात विकास भएको स्थितिलाई सामान्य बनाउनको लागि चीन सरकारबाट दिने सम्पूर्ण सेवासुविधामा कमी नगर्ने जनाइसकेको छ । तर, प्रश्न यहाँनेर छ चीन, पाकिस्तान रुस, इरानले मात्र मान्यता दिएर तालिवानलाई सरकार चलाउन भने मुस्किल हुने देखिन्छ । यदि पश्चिमा मुलुकहरु अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका मुलुकहरुसँग सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न सकेन भने भोलि ती मुलुकले नाकाबन्दी गर्नसक्ने या रोक्का गरिएका अफगान सरकारका बैंक खाताहरु फुकुवा नगर्ने स्थिति आउँछ । यस्तो अवस्थामा तालिवान सरकारलाई आर्थिक अवस्थामा ठूलो संकट आइपर्न सक्छ । त्यसैले तालिवान सरकारले आन्तरिक राजनीतिक कलह पार गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ता र संवादद्वारा समस्याको समाधान नगरी र आफ्नो मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रिएका राष्ट्रहरुसँग नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुधार नगरी सरकार सञ्चालन गर्न सोचे जस्ते सजिलो देखिएको छैन ।