स्वच्छ पानीको प्रबन्ध गर

स्वच्छ पानी पिउन पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले नै नागरिकको यो अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । नागरिकको यो अधिकार कुण्ठीत हुन नदिनु संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसमा पनि स्थानीयबासीलाई शुद्ध र स्वच्छ पानी पिउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । नेपाल जलसम्पदाले समृद्ध भएका कारण शुद्ध पानीका लागि ‘रुवाबासी’ गर्नु नपर्ने देश हो । तर, भएका अथाह जल सम्पदाको समुचित प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशका धेरै नागरिकले आज पनि ‘काकाकुल’ सरह बाच्नु परेको छ । ‘माल पाएर चाल नपाएका’ अथवा ‘बत्ती मुनिको अँध्यारो’ भएर हो राजधानी काठमाडौंका बासिन्दा दुई दशकभन्दा अघिदेखि पानीको हाहाकार भोग्दैछ । कतिपय हिमाली, पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा मात्र होइन सुगम तराईका बासिन्दाले समेत पानीको उचित उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

झापाका केही त्यस्ता ठाउँहरु छन् जहाँका बासिन्दाले दशकौंदेखि पानीको हाहाकार भोग्दैछन् । एक त भू–वनावटका कारण पिउने पानीको अभाव छ भने अर्को बढ्दो जनसंख्याका कारण भूमिगत पानी सुक्दै जान थालेको छ । यस बाहेक प्रकृतिको विनाश र वनजंगलको फँडानी र अतिक्रमणले पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । बढ्दो जनघनत्वका कारण भूमिगत पानीको अधिक उपयोग गर्दा जल सतह क्षयोन्मुख छ । त्यस्ता ठाउँहरु मध्ये झापाको काँकरभिट्टा, बाहुनडाँगी, धुलाबारी र कन्काई नगरका केही भू–भागहरुमा शुद्ध पिउने पानीको अभाव छ । यसबेला विभिन्न दाता, राष्ट्र तथा निकायको सहयोगमा खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन भई शुद्ध पानीको आपूर्ति भइरहेको छ । यो वर्ष पिउने पानीको नियमित आपूर्ति र शुद्धतामा असर परेको भन्दै त्यस क्षेत्रका आयोजनाका प्रतिनिधि तथा उपभोक्ताहरुले मुहानको संरक्षण गर्न माग गरेका छन् ।

बाहुनडाँगी, निन्दाटार निन्दा, सन्देशी, नयाँ चावधारी, गोकुल गैरी, तिरीङ र साम्पोङ खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिका पदाधिकारी एवम् उपभोक्ताहरुले यो वर्ष कोरोना कहरका बीच सुगम क्षेत्रका बासिन्दा पानीको मुहान इलामको रोङ गाउँपालिका र मेचीनगरको सीमानामा पर्ने पर्यटकीय स्थल झरनामा नुहाउन र मनोरञ्जन गर्न भेला हुँदा स्रोत दुषित भएको गुनासो गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटकका रुपमा जानेहरुले जथाभावी फोहोर विसर्जन गर्दा त्यसको असर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा परेको छ । शुद्ध पानी पिउन पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएकाले त्यसको रक्षाका लागि प्रतिकारमा उत्रिने स्थानीयबासीले चेतावनी नै दिएका छन् । रमाइलो गर्ने नाममा अरुको जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । त्यसैले पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा प्रदुषणदेखि विकृति बढाउनेसम्मका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान जानु पर्छ । पानी जीवन हो, त्यसको आपूर्ति राज्यको पहिलो कर्तव्य हो, त्यसैले स्थानीय सरकार त्यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ ।