भूमि आयोगप्रति भूमिहीनहरु आक्रोशित

उमानाथ भण्डारी,
कमल ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले जग्गा धनीपूर्जा पाउने आशामा बसेका किसान सरकारको निर्णयबाट आक्रोशित भएका छन् ।

केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्थित तथा सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला देउवा सरकारले अचानक आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन किसान आक्रोशित भएका हुन् । सरकारको उक्त निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको कारण जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य समुदायप्रति नेपाल सरकारको निर्णयले किसानको मनमा ठेस पुगेको उनीहरु बताउँछन् ।

भूमि, नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चिततासँगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरुपण आवश्यक थियो । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर त्यही आयोग शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेजी गर्दा देशमा लाखौं भूमिहीन किसान जोतभोगको आधारमा धनीपूर्जा पाउने र जमिन नभएर बसोवासमा समस्या भएका नागरिक धनीपुर्जा नपाउने चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।
आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको सबै नापजाँच सकिएको थियो । अब त धनीपूर्जा पाइएला र ढुक्क होला भनेर खुशी थियौं, अचानक सरकार परिवर्तन भयो जग्गाधनी पूर्जा नपाउने चिन्ताले दुःखका दिन शुरु भएको कमल–५की नन्दकुमारी राई बताउँछिन् ।

कमल गाउँपलिका–५ टुक्रेमा मात्र तीन सयभन्दा बढी घरधुरी अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरिरहेका छन् । करिब ४० वर्षदेखि यो स्थानमा बस्ती बस्न शुरु भए पनि यहाँका जनताले अझैसम्म धनीपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । यसै स्थानमा २०५१ सालमा स्थापना भएर २०५५ सालमा स्वीकृत भएको शहीद रत्न आधारभूत विद्यालयले समेत आफ्नो नाममा धनीपुर्जा नहुँदा समस्या भोग्नु परेको प्रधानाध्यापक सन्त चोङ्बाङले बताए ।

आयोग गठन भयो अब धनीपुर्जा पाइएला भनेर ठूलो आशमा बसेका थियौं, वर्षौदेखिको हाम्रो समस्या अब हट्ने भयो भन्ने थियो तथा सरकार परिवर्तन हुना साथ आयोग खारेज भयो, हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो– स्थानीय होमप्रसाद न्यौपानेले बताए । हाम्रो धनीपुर्जा सम्बन्धीको एक तिहाई भन्दा बढी काम सम्पन्न भएको थियो, अगाडिको काम जहाँ पुगेको छ, त्यहीबाट शुरु गर्नुपर्छ– कमल–५का दीपक गौतमले भने ।

धनीपुर्जा नभएका कारण यहाँँका जनतालाई बैक तथा वित्तीय संस्थादेखि अन्य काम गर्न समेत समस्या छ । आयोग गठनले भूमिहीन जनतामा धनीपुर्जा पाउने आशामा थिए तर आयोग विघटन भयो । त्यसैले तुरुन्त आयोग पुनगर्ठन गरी काम शुरु गर्नुपर्ने कमल गाउँपालिका–५ नम्वर वडाध्यक्ष डम्वरबहादुर निरौला बताउँछन् ।

आयोग खारेजीको विरोधमा अखिल नेपाल किसान महासंघको अगुवाईमा १ नम्वर प्रदेशभरिका १ सय ३३ स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् । मुलुकभर भूमिहीन जनताले १ नम्वर प्रदेशबाट २ लाख ६ हजार ५४ जनाले फारम भरिसकेको र त्यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बेनु शिवाकोटीले बताए ।