June 20, 2026

सरकार जिम्मेवारी बोध गर

0

बिनाकसुर चालीस वर्ष बन्दी भएका इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाले न्याय पाउनुपर्छ । उनी चार महिनाअघि भारत पश्चिम बंगालको कलकत्तास्थित दमदम कारागारबाट मुक्त भएका थिए । वि.सं. २०३७ सालमा आफ्नो घर इलाम एकतप्पाबाट तोरी बेच्न हिँडेका उनी त्यसयता सम्पर्कविहीन थिए । उनी आफू किन र कसरी भारत प्रवेश गरे, किन बन्दी भए यसबारे केही बताउन सक्दैनन् । उनीसँग कारागारमा रहेका अर्का बन्दी राधेश्याम दास मार्फत उनको पहिचान भएको र विभिन्न संघ–संस्था र अधिकारकर्मीहरूको पहलमा कारागार मुक्त भए । बीस वर्षको उमेरमा घरबाट हिँडेका उनी भारत दार्जिलिङ पुगे जहाँ गोर्खाल्याण्डका लागि आन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यसै समय एक महिलाको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ ग¥यो र शायद बेवारिस सरह अड्डा सार हुँदै उनी कलकत्ता पु¥याइए ।

प्रत्येक नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । चालीस वर्षदेखि बेपत्ता दुर्गाप्रसादको खोजी सरकारले नै गर्नुपर्ने हो गरेन । तर, उनी भेटिएपछि कारागार मुक्त भएपछि अकारण, बिना अपराध वैंश, बर्कत गुमाएका उनलाई न्याय दिलाउन वर्तमान सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । त्यति लामो समय कारागारमा रहँदा मानसिक रूपले विक्षिप्त हुनु स्वभाविक हो । परिवारबाट बिमुख भएर मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले पहल गरेर भए पनि उपचार गराउनु पर्छ । हाल उनी वृद्धावस्थाकी आमासँग माई १० लुम्बाकमा छन् । घर ल्याएको केहीपछि स्थानीय अगुवाको पहल र स्थानीय सरकारको सहयोगमा उपचार पनि गरियो । तर, अहिले उनी असमान्य व्यवहार प्रदर्शन गर्दैछन् । यस्तोमा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहन्छ उनको उपचारको । कसुर प्रमाणित नभई बन्दी बन्नुपर्दा भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसभित्र स्वास्थ्य सेवाको हक पनि एक हो । त्यसैले पनि दुर्गाप्रसादहरूले उपचार पाउनु पर्छ । उनको असामान्य व्यवहार दुःखद् घटनाको कारण नहोस् सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । पराई भूमिमा त्यो पनि कारागारमा चार दशक बिताउनु पर्दाको क्षतिलाई उनको मनको घाउमा मह्लम लगाएर राहत दिन सरकारलाई दवाव दिनुपर्छ । यो घटनाबाट पाठ सिकेर युवाले विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जनप्रतिनिधि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । दुर्गाप्रसाद र दुर्गाप्रसाद जस्तै विदेशका बन्दीगृहमा रहेका नेपालीलाई न्याय दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *