कोरोना जोखिम : प्रविधिमैत्री शिक्षाको अवसर र चुनौती

प्रकाश सिलवाल

झापा,

“शिक्षा आफैँभित्रबाट आउँछ । तपाईँले यसलाई सङ्घर्ष, पहल र विचारबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।” अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिलले भनेझैँ शिक्षा अरूले घोटाएर पिलाइदिने औषधि होइन, तर निश्चित तह र उमेरसम्म विषयगत ज्ञानका लागि शिक्षक वा अरूको सहायता त चाहिन्छ नै ।

विश्वग्रामको अवधारणा स्थापित भए पनि परीक्षामुखी शिक्षा प्रणाली भएको नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा विद्यालय, शिक्षक र पाठ्यक्रमको उपलब्धतामा कक्षाकोठामा गरिने शिक्षण विधिलाई तत्काल सूचना प्रविधिमैत्रीमा रुपान्तरण गर्ने ठोस प्रयास भएको छैन । तथापि विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको जोखिम र लामो समयको लकडाउनले नेपालमा ‘भर्चुअल’ शिक्षाको यात्रालाई अघि बढाउन खोज्दैछ । यसलाई वैकल्पिक विधिको अनलाइन या दूरशिक्षा पनि भन्न सकिन्छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यून गर्न सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले विद्यमान शिक्षा पद्धति र सामाजिक संस्कारमै नयाँ मोड ९सिफ्ट० ल्याउन सक्ने देखिएको छ । यसअघि शिक्षाका विभिन्न नीतिगत दस्तावेजमा सूचना र प्रविधिको सदुपयोग गरी शिक्षण पद्धतिले आफूलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति, २०७६ र त्यसअघिका विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदिले शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोगको प्राथमिकतालाई आँैल्याएका छन् ।
कोरोनाको उद्गमस्थल मानिएको चीन र अरू मुलुकमा अनलाइन माध्यमबाट शिक्षा दिइएका बेला नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम देखिएपछि शिक्षा प्रणालीमा प्राविधिक रुपान्तरणको बहस थप जागृत भएको छ । बन्दाबन्दी ९लकडाउन०का कारण घरमै बस्नुपर्दा आम अभिभावक र विद्यार्थीले सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई थप अपनत्व दिएका छन् । यसले खुला तथा स्वतन्त्र सिकाइको आधार तयार गर्दै गएको छ । घर वा आफ्नो अनुकूलको स्थानमा बसेर निश्चित प्रविधिको सहयोगले पाठ्यसामग्री र शैक्षिक क्रियाकलापका माध्यमबाट सिकाइ प्राप्त गरिने शिक्षा दूरशिक्षा हो । नेपाली शिक्षाको इतिहासमा अचेलको जस्तो प्रविधि नभएको अवस्थामा औपचारिक शिक्षा थालनी हुनुपूर्व गुरुकूलीय शिक्षा वा स्वाध्यायनको पनि विशेष महत्व रहेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र नेपालको तयारी

चीनका हुबेइलगायत कतिपय प्रान्तमा कोरोनाको जोखिम घट्दो भए पनि अहिलेसम्म शिक्षालय पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेका छन् । लकडाउनका बेला पूर्णतः वीच्याटलगायत अनलाइन प्रविधिमा सिक्ने सिकाउने काम भए पनि अहिले विद्यार्थी बोक्ने गाडीमा नियमित कीटनाशक औषधि छर्कने, विद्यार्थीलाई अनिवार्य मास्क लगाउन लगाएर र तापक्रम परीक्षण गरेर मात्र सामाजिक दूरी कायम गराउँदै कक्षाकोठाभित्र राखेर पढाउन थालिएको छ । अर्को तथ्य के छ भने बेलायतस्थित ‘द पिआइन्यूज डटकम’ ले विश्वका ठूला र विकसित मुलुकमा करिब ३३ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी चिनियाँ भएकाले ती विद्यार्थीले भर्ना नगरेसम्म सन् २०२० को शैक्षिकसत्रमा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, हङकङलगायतका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयको विद्यार्थी दर घट्न सक्ने जनाएको छ । एक सर्वेक्षणले भारतका करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी भने अझै पनि विदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन हुने टफेल, ए लेभल, स्याट, जिआरइ र जिम्याटजस्ता कक्षाहरू अनलाइन माध्यममा पनि सञ्चालन हुँदै आएकामा कोरोना सङ्कटपछि यी कक्षाको पनि नयाँ लेखाजोखा हुँदैछ ।

बन्दाबन्दीको घोषणापछि नेपाल सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा प्रणालीको निरन्तरताका लागि नीतिगत खाका कोर्न थालेको छ तर तत्कालै पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको कल्पना भने गरिएको छैन । ग्रामीण र विकट भेगमा सञ्चार र प्रविधिको पहुँच नहुनु र त्यसका लागि शिक्षक तथा अभिभावकको तयारी नपुग्नुले एकाएक प्रविधिमैत्री शिक्षाले राष्ट्रियस्तरमा अभ्यास पाउने अवस्था छैन । हाल यसलाई कुन रूपमा थालनी गर्न सकिन्छ र भविष्यमा कसरी विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा सुझाव तयार गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको संयोजकत्वमा विभिन्न उपकुलपति र विज्ञहरूसहितको २८ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ, अभिभावक संस्था र नागरिक क्षेत्रको सहभागिता भने गराइएको छैन । समितिले विभिन्न विषयगत कार्य समूह बनाइ सुझाव तयार गरेको छ ।

समितिअन्तर्गतको शिक्षण विधि र विकल्प ९एजुकेशन, पेडागोगी एण्ड अल्टरनेटिभ० शिक्षा कार्यसमूहका संयोजक एवं नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा लेखनाथ शर्माले आफूहरुले पहिलो चरणको बैठक गरी अवधारणापत्र तयार गरेको जनाउँदै सबै विद्यालयमा ‘डिजिटल डिभाइस’ र मोबाइलमा सहज डाटा प्रयोगका लागि सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दुर्गम क्षेत्र र गरिब विद्यार्थीलाई मोबाइल र ट्याब्लेट नै उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिन शिक्षकहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाउँदै अनलाइन पहुँच नभएको ठाउँमा टेलिभिजन र रेडियोलाई उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । हाल पनि प्रतिनिधिमूलक रूपमा रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रमबाट दूरशिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नेपालमा ४० को दशकमा रेडियो नेपालबाट दूरशिक्षाको थालनी भएको मानिन्छ ।

हाल करिब ३०० सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन नै चलिरहेको सन्दर्भमा सो समितिले शैक्षिक क्यालेण्डर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित अनलाइन कक्षा, यसको व्यावहारिकता, परीक्षा र मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम र तालिमका विषयमा सुझाव दिनेछ । विगतमा पनि मधेश आन्दोलन र विनासकारी भूकम्पका समयमा अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षाको परिपूरण गरिएको थियो ।

उच्चस्तरीय समितिले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक डा दिनेशराज भुजुको संयोजकत्वमा सार्वजनिक सचेतना र साक्षरता, मेडिकल शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीको संयोकत्वमा डायग्नोष्टिक टेष्ट र रेस्पोन्स, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा सुनीलबाबु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, युनेस्को नेपालका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका विज्ञान समितिको संयोजक रमेशकुमार मास्केको संयोजकत्वमा प्रविधि विकास र नवप्रवर्तन, शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान हेर्ने सचिव डा सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा नीतिगत पृष्ठपोषणसम्बन्धी गरी छ वटा कार्य समूह ९थेमेटिक कमिटी० बनाएको छ । हाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ८ सम्मका मुख्य विषयका पाठ्यक्रमका आधारमा श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गरिसकेको छ भने शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अलग्गै पोर्टल सञ्चालन गरी लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

रेडियो र टेलिभिजन नपुगेका ठाउँमा पनि मोबाइल पुगेकाले अनलाइनको पहुँच विस्तार र निःशुल्क गर्न सकिएमा दुर्गमका गरिब विद्यार्थीले पनि यसको सदुपयोग गर्नसक्ने विषयमा कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ । हाल मुलुकका शतप्रतिशत क्षेत्रमा मोबाइलको पहुँच पुगेको मानिन्छ । सरकारले समृद्ध मुलुकका लागि डिजिटल नेपालको कार्यढाँचा तय गरिसकेको अवस्थामा कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा शिक्षा प्रणालीलाई भर्चुअलमा रुपान्तरण गर्नका लागि वर्तमान समय उपयुक्त अवसर भएको विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । कक्षा ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भएर नयाँ शैक्षिक वर्ष शुरु भएको समय परेकाले तत्काल शिक्षामा गम्भीर असर नपरे पनि बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिएमा वा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएमा विद्यालयमा नियमित विद्यार्थी र शिक्षक सहभागी भएर पढ्न, पढाउन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्यदलहरूले आफ्ना समूहमा नियमित छलफल र अध्ययन गरिरहेकाले हाल वैकल्पिक माध्यमका बारेमा निष्कर्ष नआए पनि यसको अपरिहार्यता बढ्दै गएको बताउनुभएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूको तत्परता

शैक्षिक जनशक्ति र अनुसन्धानकर्ता उत्पादन थलोसमेत भएकाले शिक्षामा नवप्रवर्तन र प्रयोगका लागि विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको हुन्छ । अहिलेको विषम स्थितिमा विश्वविद्यालयहरूले चाल्ने नयाँ र उपयोगी कदमले विद्यालयहरू सकारात्मकरूपमा प्रभावित हुन सक्छन् ।

दुई साताअघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग ती विश्वविद्यालयले अनलाइन प्रणालीमा आधारित शिक्षामा गरेको तयारीबारे स्काइपि भिडियो संवादबाट जानकारी लिनुभएको थियो । यस सङ्कटलाई अवसरमा बदलेर शिक्षामा नयाँ प्रणाली विकास गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई मिलेर अघि बढ्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक निरन्तरता र वैकल्पिक विधिको अध्ययनका लागि भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा डा विपिन अर्यालको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने इन्टरनेटमा सहुलियतका लागि विश्वविद्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ ।

त्रिवि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा चिरञ्जीवी खनालका अनुसार विभागमा एमफिल तहका कक्षाहरूलाई अनलाइन प्रविधिबाट सञ्चालन गर्न थालिसकिएको छ भने स्नातकोत्तर तहका कक्षालाई पनि वार्षिक परीक्षामा असर नपर्ने गरी क्रमशः त्यसतर्फ उन्मुख गराइएको छ ।

विद्यालयमा सञ्चार पहुँच

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल मुलुकका ६० प्रतिशत जनतामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार सन् २०१७ मा मात्रै २२ लाख ५० हजार नयाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता देखिएका थिए भने सन् २०१८ को जनवरीमा ९३ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता र ६४ लाख युट्युब प्रयोगकर्ता देखिएका छन् । टेरिस्टोरियल माध्यमबाट नेपालको ७२ प्रतिशत जनता र ५० प्रतिशत भूभागमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ । रेडियो नेपालले राष्ट्रिय पहुँच कायम गरेको छ भने स्थानीय तहमा सामुदायिक रेडियोहरू स्थापित छन् ।

परीक्षाको अन्योल

स्थगित गरिएका माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० ९एसइई० र कक्षा ११, १२ का परीक्षालाई स्थिति सहज भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि सरकारले सुझाव लिइरहेको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग वैकल्पिक शिक्षा र परीक्षा व्यवस्थापनबारे यही वैशाख ४ गते भिडियो कन्फरेन्सबाट छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा बन्दाबन्दी खुलेको केही हप्तापछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्न वा केही अनिवार्य विषयमा परीक्षा लिएर बाँकी ऐच्छिक विषयलाई विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनको औसत आधारमा जोडेर ग्रेड निर्धारण गराउन वा सबै विषयलाई विद्यालयले सञ्चालन गरेको पूर्व बोर्ड परीक्षा वा आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर ग्रेड दिन सकिने सुझाव दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो ।

गत चैत ६ देखि १७ गतेसम्म हुने गरी सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भए पनि भाइरसको जोखिमका कारण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले चैत ५ गते साँझ निर्णय गरी परीक्षा स्थगन गराएको थियो । सो परीक्षाका लागि चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने एक हजार ९९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । बोर्डले गत चैत ८ गतेदेखि हुने कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि बन्दाबन्दीका कारण स्थगन गरेको थियो । विश्वविद्यालयहरूका परीक्षा पनि स्थगन गरिएका छन् । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले र केही विज्ञले सङ्घीय संरचनामा कक्षा १० को एसइई परीक्षा लिइरहनु नपर्ने भन्दै आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न वकालत गर्दै आउनुभएको छ ।

नागरिकस्तरबाट पनि स्थगित परीक्षाहरू आन्तरिक मूल्याङ्कनमार्फत ग्रेडिङ गरी विद्यार्थीको कक्षावृद्धि गर्न, विपद् जोखिमका लागि सचेतना कार्यक्रम ल्याउन र वैकल्पिक उपायको शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आवाज उठिरहेको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले लकडाउन खुलेको तीन सातापछि परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने जानकारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिएकाले त्यसको ७० दिनभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गरेर शैक्षिक क्यालेण्डरलाई नियमित गर्न सकिने बताउँदै आउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले पठनपाठनमा दूरशिक्षा, भर्चुअल पद्धति तथा घरमै सिकाइको अभ्यास बढाउनुपर्छ भन्नेमा अब विवाद नरहेको जनाउँदै भन्नुभयो, “तर यतिबेला विद्यमान पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमै परिवर्तन गर्नेजस्ता दूरगामी महत्वका निर्णयबारे सोच्ने समय होइन । सिकाइ विधि र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी विनिर्माणमा शिक्षण संस्था र विज्ञहरू लाग्नुपर्छ ।”

शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसीई० नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदी तीनै तहका सरकारलाई शिक्षकको पेशागत विकासमा ध्यान दिँदै प्रविधिको प्रयोग गरी दूरशिक्षाका माध्यममा उनीहरूको क्षमता र सीप अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । अनलाइन तथा प्रविधिको नाममा शिक्षाका निजी क्षेत्रको अनावश्यक संलग्नता बढ्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको समाजवादोन्मुख गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि थप चुनौती हुने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

यसबाट नेपालको शिक्षणपद्धतिमा सूचना प्रविधिको प्रवेश प्रारम्भ हुन लागेको बुझ्न सकिन्छ । हुन पनि विश्वका विकसित मुलुकका शिक्षा प्रणालीसँग तादात्म्य राख्न पनि कोरोनाकाल हाम्रा लागि प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको खाका कोर्ने उपयुक्त अवसर बन्न सक्नेछ ।
–––