सरकारी नियमन र निजी क्षेत्रको सेवा व्यापार

सुदेश रेग्मी

कोडिभ १९ को डरलाग्दो संक्रमण फैलिन सक्ने त्रासदिको बेलामा केही जिम्मेवार राजनीतिज्ञका दूषिद दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका छन् । कोभिड १९ को उपचारमा संलग्न रहन अत्यावश्यक हुने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको जायज मागलाइ सत्तासिन स्वास्थ्य मन्त्री व्यङ्ग गर्दै भान्छामा प्रयोग गर्न पनि सुरक्षा उपकरण माग हुन लागेको भन्छन् ।

प्रभावकारी नियमनको अभावमा निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा केही कमी कमजोरी हुन सक्छन् तर उल्लेख्य जनसमुदायले निजी क्षेत्रको सेवाबाट लाभ लिइरहेका छन् । आम नेपालीले पत्याएका एक पूर्व मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निजी व्यवसायीलाइ माफिया भन्दै लल्कारेका मात्रै छैनन्, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवालाइ सरकारीकरण गर्न सुझाउन भ्याएका छन् । व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको अभावमा समेत हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू उच्च जोखिम मोल्दै सेवा प्रदान गरिरहेकै छन् । स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल बढाउन यतिवेला सत्तासिन मन्त्रीले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण देशभित्रै उत्पादन गर्न हौशिएका केही उद्धमशिल नेपालीलाइ प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रको नियतमा शंका गर्छन् र अन्तरराष्ट्रीय स्तरको खरिदमा रूची बढाएका छन् ।

देश भित्र उत्पादनको क्षमता नभएमा आयातको विकल्प छैन तर आकस्मिक परेको वखत अत्यावश्यक बस्तु न्यूनतम संख्यामा स्थानियस्तरमा उत्पादन र खरिद बिक्रीको वातावरण बनेको देखिएन । यतिवेला स्वास्थ्यकर्मीको जिउ ज्यानको सुरक्षाका लागी अत्यावश्यक बस्तुको उत्पादन र खरिद विक्रीको इजाजत स्थानिय सरकारलाइ पूर्णरूपमा स्वतन्त्रता दिनुपर्ने देखियो । स्थानिय निकायले पनि संघिय सरकारको आश गरेर, स्थानिय उद्धमीले उत्पादन गर्न सक्ने सुरक्षा उपकरण प्रयोगमा ल्याउन विलम्ब गर्नुहुदैन । देशभित्रै उद्धशिलताको विकाश पनि हुने र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा साथै मनोवल उच्च कायम हुने वातावरण वनाइराख्न जरूरी छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह सरकारी र निजीस्तरबाट हुदै आएको छ । यतिबेला स्वास्थ्यकर्मीले देखाएको स्वयं तथा सेवाग्राहीको संक्रमण सुरक्षा चिन्ता र आम नागरिकको अपेक्षाको कारणले निजी स्वास्थ्य संस्था र आम स्वास्थ्यकर्मीहरूले यदाकदा दूर्व्यवहारको सामना गर्नु परेको छ । सबै क्षेत्र र तहबाट कोभिड १९ संक्रमण चुनौतिको डटेर सामना गर्नु पर्ने बेलामा आमसञ्चार माध्यममा विभाजित अभिव्यक्ति आउनु हुदैनथ्यो । संकटापन्न बेलामा एकजुट भएर नेपाल सरकारको निर्णयको पूर्ण पालना गरौं । नेपाली सेना लगायत समस्त स्वास्थयकर्मीको हौषला वढाऔं । कमी कमजोरीको मुल्याङ्कन समयक्रममा जनताले गर्दै जानेछन् । सेवामुलक व्यापारको रूपमा लिन सकिने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागी सरकारी र निजी क्षेत्रको परिपुरक सहभागिता व्यवस्था गर्न नीतिगत सुधार हुनु पर्छ । सरकारी र निजी क्षेत्र एक अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, परिपुरक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित् गर्न जरूरी छ ।

अनुदानको दुरूपयोग

नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ संस्थालाइ नाममात्रको कार्यविधि वनाइ हरेक वर्ष अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरू राजनैतिक पृष्ठभुमीका छन् । अनुदान प्राप्त गर्ने केही अग्रश्रेणीका अस्पतालहरूले विरामी भर्ना वा उपचार गर्दै गर्दैनन् । बढीमा नविकरण प्रयोजनका लागी सञ्चालक समितिको बैठक बस्छन् र सक्नेले भत्ता वितरण गर्छन् । कतिपयले राजनैतिक जोडकै भरमा न्यूनतम पूर्वाधार विना शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता अस्पतालले राज्य संयन्त्रको नियमन फितलो मात्र होइन बेकम्मा सावित ररिरहेछन् । स्वास्थ्य संस्थालाइ अनुदान वितरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले वर्षभरमा प्रदान गरेको सेवा विवरण हेरिनु पर्छ । अनुदान रकम सेवा विस्तारमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने शर्त राखिनु पर्छ । स्थानिय निकायको सिफारिशमा निसहाय तथा विपन्न विरामीलाइ प्रदान गरेको निशुल्क सेवाको लगत मुल्याङ्कन हुनु पर्छ । जनताले तिरेको करको दुरूपयोग रोक्न राज्यको नियमन र मुल्याङ्कन पारदर्शी र जनोपयोगी हुनपर्छ । यतिवेला अनुदानकै भरमा स्थापित र सञ्चालित निजी अस्पतालले सेवा प्रदान गरेनन् भनेर रोइलो गर्नुको अर्थ छैन ।

नियमन, उत्पादन र बिक्री

राज्यको भुमिका मुलत नियमनकारी हुनु पर्छ । नियमन भन्नाले नियममा राख्ने वा रहने काम बुझिन्छ । केही अत्यावश्यक सेवा सुनिश्चित गर्नका लागी राज्यले आवश्यक श्रोत सामाग्रीको उत्पादन र बिक्री गर्नु अस्वभाविक मानिदैन । तर अत्यावश्यक सेवाको उत्पादन र बिक्रीका नाममा स्वार्थ प्रेरित नियमन गर्ने अर्थात् वितरण र बिक्रीमा आफु अनुकुलको नियम बनाउनु व्यापारिक दृष्टिकोणले बेइमानी हो । सरकारले आम नागरिकको सर्वाधिक चासो रहने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा स्वयं पनि व्यवसाय चलाउदै आएको छ । राज्यले सञ्चालन गरेका यी सेवामा निजी क्षेत्रको समान गुणस्तर कायम गर्न सकेको पाइदैन । राज्यले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न नियमनका नाममा मापदण्ड बनाउने गरेको छ तर आफैले पालना गरेको छैन । मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनमा नरहेको ज्वलन्त उदाहरण प्रशस्त सरकारी अस्पताल छन् । अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूको भवन जिर्ण छन् । तोकिए बमोजिमको सेवा प्रवाह हुदैन । सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र सेवाग्राहीको उचित सुरक्षा प्रवन्ध छैन । निशुल्क वितरण हुने औषधिको चरम दुरूपयोग छ । कतै औषधि अभाव छ कतै खपत नभएर सडेर जान्छ । फोहरको उचित व्यवस्थापन छैन । अस्पताल उपकरणको उचित उपयोग र नियमित मरमत हुदैन । मरमत हुन सक्ने सामान मरमत हुदैनन् । अस्पताल परिसर, अनावश्यक नयाँ पुराना उपकरणले भरीभराउ छन् तर सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैनन् । निजी अस्पतालको भर पर्नुको विकल्प छैन ।

सरकारी संयन्त्रको चासो फितलो नियमन र खरिद बिक्रीमा मात्र केन्द्रीत छ । उत्पादनमुखी सोच शुन्यप्राय छ । फलतः परनिर्भरता क्रमिक रूपमा बढ्दो छ । कोभिड १९ उपयोगी व्यक्तिगत सुरक्षा सामान उत्पादन गर्न अग्रसर केही उद्यमीलाइ सरकार प्रोत्साहन गर्दैन । सरकारी लगानीमा सञ्चालित औषधि उद्योग रूग्ण छ । नेपालका निजी क्षेत्रले औषधिमुलक उत्पादन नगरे स्वास्थ्य सेवा शत प्रतिशत आयातमा निर्भर हुनुपर्छ नत्र बन्द हुन्छ । राजनेताहरू सेवामुलक व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका निजीक्षेत्रलाइ माफिया भन्छन् । सरकारले सञ्चालन गरेका सेवामुलक व्यापारहरू, आफुखुसी जनताले तिरेको करको दुरूपयोग नगरीकन आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । उल्टो निजी क्षेत्रसँग गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न असक्षम छन् । सरकारी सेवाको वन्दोवस्ती सम्हाल्ने नेतागणमा रत्तिभर लज्जाबोध छैन । अव गफले पुग्दैन, परिणामले मुल्याङ्कन हुनुपर्छ । न आफु केही गर्न सक्ने, न अरूले गरेको सहने चरित्र टिक्दैन ।

नियमनकारीको दूषित दृष्टिकोण

जुनसुकै प्रकारको व्यापार व्यवसायमा नियमनकारीको मुख्य भुमिका सहजीकरण हुनुपर्ने हो । व्यापार व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण नवन्दा सम्म अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । सेवामुलक व्यापारमा संलग्न निजी क्षेत्रलाइ उचित नियमन हुन सकेको छैन । यदि सेवामुलक व्यापारमा सरकार आफै संलग्न छ भने निजी क्षेत्रलाइ समेत समान सुविधा र हैसियत प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । एक जना नागरिकलाइ कक्षा दश सम्मको शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले सञ्चालन गरेका विद्यालयमा भन्दा आधा लगानीमा त्यो भन्दा गुणस्तरिय शिक्षा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्दै आएका छन् । सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालको सञ्चालन खर्च आधा भन्दा कम छ । सरकार सेवामुलक व्यापार सञ्चालनमा दिनानुदिन असफल बन्दै गएको छ । सेवामुलक व्यापारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनु भन्दा सरकार प्रभावकारी नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले पूर्वाधार विकाश गर्ने र क्षमता विकाश गरे पुग्छ । सरकारले तयार गरेको पूर्वाधारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाइ सेवा सञ्चालन गर्न दिनु पर्छ । सरकारले तोकेको शूल्कमा, तोकेको अन्य शर्त पुरा गर्ने निजी क्षेत्रलाइ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवामुलक व्यापार सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्छ । निजी क्षेत्रको अनुपस्थितिमा मात्र सरकारको उपस्थिति वान्छनिय हुन्छ । सरकारले तोकेको गुणस्तर, मापदण्ड लगायतका शर्त पुरा गर्न असक्षम निजी क्षेत्रलाइ तत्कालै कारवाही गरेर उचित प्रवन्ध गर्न सकिन्छ । सरकारी जागिरको मानसिकता बोकेका सेवा प्रदायकबाट जवाफदेहीताको अपेक्षा कसरी गर्ने रु यदाकदा निमयन, उत्पादन र खरिद बिक्रीको स्वेच्छाचारी नेतृत्वमा पुगेका हाम्रा राजनेतामा निजी क्षेत्रको मात्र खोट देख्ने दृष्टिदोष छ । नियमन, उत्पादन र खरिद बिक्री गर्ने भुमिका एउटै निकायमा सिमित गर्नु हुदैन । सरकारले सेवामुलक व्यापार सञ्चालन गर्ने हो भने, नियमन र सेवा प्रवाह एउटै निकायबाट हुने व्यवस्था अन्त गर्नुपर्छ । आज नियमनको भुमिकामा रहेको व्यक्ति भोली सेवा प्रदान गर्ने भुमिकामा जान सक्ने व्यवस्थाले, नियम बनाउने बेलैमा स्वार्थ गाँसिरहन्छ । नीति निर्माण गर्ने राजनेताको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।

समन्यनकारी भूमिका

स्थानिय सरकारले शिक्षा र स्वास्थमूलक सेवाको व्यवस्थापनमा समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । स्थानियस्तरमा के कस्तो स्तरको सेवा आवश्यक पर्ने हो सो को पहिचान गर्ने भुमिका स्थानिय सरकारले निर्धारण गर्न सक्छ । हाम्रो देशको भौगोलिक विविधता कारण फरक स्थानिय स्तरमा फरक प्रकारको शैक्षिक पात्रो तथा फरक प्रकारको स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ । उष्ण हावापानी क्षेत्रमा सर्पदंश उपचारको विशेष व्यवस्था आवश्यक परे जस्तै फरक क्षेत्रमा फरक स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ । स्थानिय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र आवश्यक पर्ने जनस्वास्थ्य तथा उपचार सवन्धि सेवा सुचारू गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न शर्त सहित निजी क्षेत्रलाइ आव्हान गर्न सक्छन् । प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारलाइ आवश्यक पर्ने श्रोत साधान र सिप विकाशमा सहयोग गर्न सक्छ । प्रकोपजन्य रोगको नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनका लागी आवशयक पर्ने पूर्व तयारी र बन्दोवस्ती गर्न सक्छ । संघिय सरकारले सेवामुलक व्यापार सञ्चालनका शर्त तोक्ने, न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने, र अनुगमन मुल्याङ्कन तथा नियमनको काम गर्न सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाइ पूर्ण रूपमा केन्द्र नियन्त्रित राख्नु हुदैन । प्रकोपजन्य रोगको नियन्त्रण र उपचारमा खटिने कर्मचारीलाइ चाहिने बन्दोवस्तिका सरसामान खरिद गर्न संघिय मन्त्रिको निर्णय पर्खिनु पर्ने एकात्मक सोच र प्रवृत्ति तत्काल अन्त हुन आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा एक सेवामुलक व्यापार

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाइ सेवामुलक व्यापारको रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले जनताले तिरेको कर लगानी गरेर सञ्चालन गरेका अस्पताल वा शिक्षालयमा समेत कुनै कुनै स्वरूपमा शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षालाइ सेवामुलक व्यापारको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सेवामुलक व्यापारको लागी आवश्यक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले ठुलो धनराशी लगानी गरेको हुन्छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्नु नपरेको अवस्थामा, सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन संवन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञ समेत तयार हुन सक्छन् । विषय विज्ञले संवन्धित सेवामुलक व्यापारमा लगानी गर्नाले गुणस्तर सुधारमा सदैव ध्यान केन्द्रित हुन जान्छ । प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारमा गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने आफै लोप हुदै जान्छन् । पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्ने वाध्यता हटाउन सकेमा, संवन्धित विषय विज्ञहरू नयाँ ठाउँ विशेषमा आफै आकर्षित हुन सक्छन् । फलतः अधिकांश स्थानिय तहमा सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । लगानीको संभावना नभएको स्थानिय तहमा सेवा विस्तार गर्न संवन्धित सरकारले विशेष अनुदान वा सहयोग प्रदान गरेर सेवा प्रदायक विषय विज्ञलाइ आव्हान गर्न सक्छ । सेवामुलक व्यापारमा सरकारी कर्मचारी खटाइनु दीर्घकालिन समाधान हुन सक्दैन । खुला अर्थतन्त्रमा समयक्रमसँगै निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन कौशलता, जवाफदेहीता र प्रभावकारी निर्णय क्षमताले गर्दा सरकारको प्रतक्ष्य लगानीका व्यापारहरू क्रमश रूग्ण बन्दै जान्छन् । निजी क्षेत्रको प्रवेश सँगै दूरसञ्चार, वायुसेवा, दुग्ध विकाश, औषधि उद्योग आदी क्षेत्रमा भएको सुधार हाम्रो सामु जगजाहेर छ । सस्तो लोकप्रियताका लागी जनताको स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मा भन्दै असफल र न्यून गुणस्तरको सेवा प्रवाह गर्न सरकारको प्रतक्ष्य संलग्नता आवश्यक छैन । राज्यले पूर्वाधार विकाश, क्षमता विकाश र नियमन गरिदिए पुग्छ । निजी क्षेत्रलाइ प्रतिस्पर्धी होइन, परिपुरकको रूपमा लिनु पर्छ । निजी क्षेत्र, हाम्रा नेताले भने जस्तो माफिया होइनन्, हुन चाहदैनन् । लोकतान्त्रिक संकारमा हुर्के बढेका, लोकतन्त्रका हिमायती, लोकतन्त्रको बिकल्प लोकतन्त्र मात्र देख्ने श्रद्देय राजनीतिज्ञहरूले सरकारी नियन्त्रण र संलग्नतामा मात्र स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा प्रवाह गर्ने सोच पुनर्विचार गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

निष्कर्शः सरकारको भुमिका नियामक र निजी क्षेत्रको भुमिका सेवा प्रवाह

सरकारको प्रमुख भुमिका राज्यको सार्वभौकताको रक्षा, नागरिक सुरक्षा, संविधान वा कानूनले तोकेका आधारभुत सेवा सुविधाको प्रत्याभुति तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । आधारभुत सेवा सुविधा प्रदान गर्न पूर्वाधार तयार नगरी संभव छैन । सेवा प्रदान गर्नका लागी राज्यले नियम बनाउने, आवश्यक पूर्वाधार विकाश गर्ने, र सेवा सञ्चालनका लागी आवश्यक प्रवध्न मिलाउनु पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको संलग्नतालाइ नजर अन्दाज गरेर सरकार एक्लैले आधारभूत सेवा सञ्चालन गर्न संभव छैन । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सेवामुलक व्यापार गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा सरकारी लगानी हुनुपर्छ । सरकारले तोके बमोजिमको शर्तको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाइ प्रतिस्पर्धाका आधारमा जिम्मा दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको संलग्नता विना शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन ।

sudeshregmi@gmail.com