भारतमा गरिबलाई सरकारी सेवामा आरक्षण

नयाँदिल्ली,

भारतको सर्वोच्च अदालतले आर्थिक रूपले पिछिडिएका व्यक्तिले सरकारी सेवामा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । सरकारले २०१९ मा संविधानको १ सय ३ औं संशोधनमार्फत गरिबका लागि शैक्षिक संस्थान र सरकारी नोकरीमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेका तीन दर्जनभन्दा बढी निवेदन उपर फैसला गर्दै सर्बोच्च अदालतले संविधानको संशोधनलाई वैधता प्रदान गरेको हो । यसअघि जाति विशेषका आधारमा पिछिडिएका वर्गले मात्र ५० प्रतिशत आरक्षण पाउँदै आएका छन् ।

संविधान संशोधनमार्फत त्यसबाहेक पनि १० प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रुपले पिछिडिएका व्यक्ति वा समुदायलाई दिइएको हो । अदालतले पहिलेदेखि निर्धारित ५० प्रतिशत आरक्षणमा कुनै कटौती नुहने गरी आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्गले १० प्रतिशत आरक्षण पाउने व्याख्या गरेको छ ।

जुन परिवारको वार्षिक आम्दानी सरकारद्वारा निर्धारित आयकरको सीमालाई छुँदैन त्यसलाई आर्थिक रूपले पिछिडिएको मानिएको छ ।