अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार हो

देश विकासको महत्वपूर्ण आधार अर्थ व्यवस्था हो । त्यहीकारण आर्थिक क्षेत्रलाई देशको मेरुदण्ड भनिन्छ । समृद्ध आर्थिक क्षेत्र र व्यवस्थाले विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न योगदान दिन्छ । यही वास्तविकता अनुभूत गरेर विश्वमा पुनर्जागरण पछि कृषि क्रान्ति र कृषि क्रान्तिको उत्कर्षले औद्योगिक क्रान्तिलाई जन्म दिएको थियो । उद्योगधन्दाको स्थापना, सञ्चालनपछि हुने उपभोग्य वस्तुको वितरण, बजारको प्रबन्धले औद्योगिक प्रतिष्ठान, संलग्न जनशक्ति तथा वितरण र बजार व्यवस्थापन गर्नेदेखि सम्बन्धित राष्ट्र लाभान्वित हुन्छन् । सबै पक्षको लाभले व्यक्तिको जीवनस्तर उठ्ने मात्र होइन राष्ट्रको समृद्धि पनि सुनिश्चित हुन्छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय संस्थाको समेत त्यत्तिकै महत्व छ । त्यही क्षेत्रले पुँजी निर्माण गरी उद्योगी एवम् व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुका साथै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ का कारण विश्वकै अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । लगातारको महामारीको प्रकोपले ठूला र सम्पन्न भनिएका राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र पनि संकुचित भएको छ । यस्तोमा विकासमा पछि परेको नेपालको अर्थव्यवस्था प्रभावमुक्त रहन सक्ने कुरै भएन । यसबीच कति उद्योगी, व्यवसायीहरु पेशाकर्मबाट विस्थापित भएका छन् भने रहेकाहरु अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । महामारीपछि भर्खरै शुरु भएको आर्थिक गतिविधिबाट थोरै राहत भएको अनुभव गर्न नपाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक तरलताको नाममा असामान्य ढंगले ब्याज दर बढाएर आर्थिक संकट ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजीको अभाव देखाएर कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएका छन् भने त्यही अवस्थामा ब्याजदर ह्वात्तै बढाएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो अविवेकी र अस्थिर व्यवस्थाले व्यवसायी पलायन नहुन्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता नआओस् त्यसका लागि राज्यले संरक्षण, नियन्त्रण र निरीक्षण गर्नुपर्छ । राज्य सरकार समग्र क्षेत्रको अभिभावक भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरुको हितको रक्षाका लागि उसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यतिबेला वित्तीय क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदरमा असामान्य वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । चर्को ब्याजका कारण अर्थतन्त्र धराशायी हुने भन्दै सस्तोमा लिएको ऋणको ब्याज महँगोमा बुझाउनुपर्ने र त्यसको असर उपभोक्तामै पर्ने भएकाले उपभोक्ता समेत जागरुक हुनुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । सम्पूर्ण वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकलाई समेत दवाव दिने कार्यक्रमसहित बिरोध कार्यक्रम शुरु गरेको उद्योग वाणिज्य संघले १ नम्बर प्रदेशभर ज्ञापन बुझाउने, मौन जुलुस प्रदर्शन गर्ने, धर्ना दिनेसम्मका कार्यक्रम तय गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढ्दै जाने र उद्योगी, व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरु पलायन हुने क्रमले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । तसर्थ, सरकार र राष्ट्र बैंकले उद्योगी, व्यवसायी लगायत आम उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नैपर्छ ।