सडकमा धराप !

भौतिक विकासलाई प्रतिबद्धताको मुख्य विषय भन्ने राजनीतिक दलहरु फेरि पनि त्यसकै निरन्तरताको वाचा गर्न थालेका छन् । अझ यतिबेला त यस्ता घोषणाहरु बाक्लै सुनिन थालेको छ । एउटै दल र एउटै सत्ताको निरन्तरताले हुन सक्ने दुर्घटनाबाट जोगाउन संविधानले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी मंसीर ४ गते हुने आमनिर्वाचनमा दलीय तथा स्वतन्त्र गरी हजारौं व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएर मत माग्न थालेका छन् । जनाधिकार, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको कुरा गरेर नथाक्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्रै होइनन् अन्य क्षेत्रीय तथा मधेशवादी दलहरु समेत विकास लगायतका एजेन्डा लिएर उम्मेदवार खडा गरी चुनावमा सहभागी भएका छन् ।

यसअघि सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट विजयी उम्मेदवारहरुले आधिकारिकता पाएपछि देश र जनताले घोषणा अनुरुप के राहत, सेवा वा सुविधा पाए खोज्ने बेला यही हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्माण गराएको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर वा अझ उच्च कोटीको सडक कहिले–कहिले र कहाँ–कहाँ निर्माण भए ? विगतका उपलब्धीहरुमा के–कति स्तरोन्नति भयो ? यी सबैको जवाफ मतदाताले उम्मेदवारसँग माग्ने बेला पनि यही हो । महेन्द्र राजमार्गको झापास्थित कन्काई नदीमाथिको पुलको माथिल्लो भाग भत्किएर ‘धराप’ भइसक्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको चासोको विषय नबन्नु तिनको अक्षमताको उदाहरण हो । उक्त पुलको एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा भत्किएर ठूल्ठूला खाल्डा बनेका छन् । जसका कारण भएको दुर्घटनाले कतिको अङ्ग–भङ्ग नै भइसकेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले समेत सडक विभाग, स्थानीय पालिका र प्रशासनसँग पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ, तर त्यसको सुनुवाई अझै भएको छैन ।

सडक वारिपारि विशेष सूचनासहितको बोर्ड समेत राख्न नसक्ने पालिका, सडक विभाग, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको अज्ञानता, अक्षमता र गैह्रजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण भएको क्षतिको भरपाई उनीहरुले नै गर्नुपर्दछ । दशैंको अवधिमा मात्रै एघार वटा सवारी उक्त पुलको धरापमा परेर दुर्घटना भइसकेको र त्यसमध्ये घाइते एक जना अझै अस्पतालमा उपचाररत् छन् । ढलान उक्किएर पुलमा विछ्याइएका फलाम बाहिर आउँदा दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको यात्रु तथा सवारीचालकहरुको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने मानवीय तथा आर्थिक क्षति त हुन्छ नै त्यो सँगै आसन्न निर्वाचनको परिणाममा समेत अनपेक्षित परिणाम आउन सक्छ । देशकै ठूलो र महत्वपूर्ण राजमार्गको यस्तो दुर्दशा छ भने ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले कस्तो सेवासुविधा पाएका होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ, आउँदो निर्वाचनमा प्रतिनिधि रोज्ने विषयमा मतदाताले यथार्थको आधारमा मतदान गर्दै यस्ता विसंगति र अव्यवस्थाको अन्त्य गर्न योगदान गर्नुपर्छ । अनि मात्र आवधिक निर्वाचनको मर्म र भावनाको रक्षा हुन सक्छ ।